‘रातारात’ प्रहरीमा तीस वर्षे फन्डा: प्रहरीभित्रका थुप्रै क्रिम अधिकृतहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने डिजाइन

समाचार

- आइजीपी कान्डबाट थलिएको प्रहरी संगठनफेरि तीस वर्षे आतंकले प्रताडित

काठमाडौं : नागरिक सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरी एकपछि अर्को कान्ड तथा फन्डामा अलमलिन थालेको छ । आइजीपी कान्डबाट झन्डै थलिएको प्रहरी संगठन यतिबेला फेरि तीस वर्षे आतंकले प्रताडित हुन थालेको छ।

प्रहरीमा फेरि ‘रातारात’तीस वर्षे फन्डा फालिएको छ। पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययनबिना नै तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउन अध्यादेश ल्याउने चलखेल भइरहेको छ। प्रहरीको एउटा समूह त्यस्तो अध्यादेश ल्याएर संगठनमा रातारात कब्जा जमाउने मिसनसहित राजनीतिक दौडधूपमा लागेको छ। काम चलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्नी डा.आरजु र अन्य सहयोगीमार्फत प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि ठूलो आर्थिक चलखेलसमेत हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

कसैको स्वार्थ र सनकमा सुटुक्क नियम बनाउने ?

अहिले प्रहरी स‌ंगठनमा अवकाशका लागि तीनवटा प्रावधान छन् । उमेर, सेवाअवधि र पदावधिका लागि राखिएका अलगअलग प्रावधानले बेलाबेलामा अन्योल र विवादउत्पन्‍न हुने गरेको छ। यसलाई थप वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ। राज्यले समयसापेक्ष नीतिगत सुधार तथा नियम कानुन बनाउनु स्वभाविक हो। तर यसमा पर्याप्त गृहकार्य, सघन छलफल र वृहत् अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
हचुवाका भरमा हतारमा कानुन तथा नीति बनाएर पछुताउने काम विगतमा धेरैपटक भएको छ, त्यो गल्ती जाने बेलामा कांग्रेस सरकारले पनि गर्नुहुँदैन । आइजीपी नियुक्तिमा स्पष्ट दृष्टिकोण तथा निर्णय लिन नसकेको कारण प्रहरीमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप यसअघि नै देउवा र कांग्रेसले खेप्नुपरेको अवस्था छ।

राज्यको नियम वा नीति कसैको स्वार्थ तथा सनकको नतिजा होइन, त्यो हुन पनि सक्दैन । यसलाई कसैको पदीय सुरक्षाको हतियार बनाइनु पनि हुँदैन । कानुन वा नीति व्यापक अध्ययन तथा वृहत् छलफलका अधारमा बनाइने दस्तावेज हो, जसले संगठनको वर्तमानलाई मात्र निर्देशित गर्दैन, भविष्यलाई पनि निर्धारण गर्छ। अझ् प्रहरीजस्तो संवेदनशिल संगठनको नीति नियम बनाउँदा तथा संस्थागत परिवर्तन गर्दा थप गम्भीरता र होशियारी आवश्वय पर्दछ। किनभने यसले मुलुकको समग्र सुरक्षा प्रणालीमा सिधै असर पार्छ । त्यसले संगठनमा अर्को दुर्घटना वा दुर्दशा निम्त्याउने खतरा हुन्छ ।

अवधि तोक्नुपर्छ

संगठनको चेन अफ कमान्डलाई नै दीर्घकालीन रुपमा प्रभावित पार्ने यस्तो कानुन तथा नियम सुटुक्क रातरात बनाउँदा सिंगो संगठनले पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । संगठनभित्र पनि यसबारेमा व्यापक वहस हुनुपर्छ र एउटा निश्चित अवधि तोकेर यस्तो प्रणालीमा जानुपर्छ ।यसो गर्दा संगठनका हरेक सदस्य तथा प्रभावित पक्षले पनि आफूलाई मानसिक रुपमा तयार गर्नसक्छ ।

हठात् नयाँ नियम लागु गर्दा संगठनमा पर्नसक्ने मनोवैज्ञानिक त्रास र असुरक्षाको अवस्था आउन नदिन पनि एउटा निश्चित अवधि तोक्नु जरुरी छ। सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पुनरसंरचना तथा अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दा निश्चित अवधि दिने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । जस्तो बेलायतमा त्यहाँ सांसद तथा मन्त्रीको पेन्सनकोष सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था २०१३ मा तयार गरिए पनि यसलाई २०१५ मात्र लागु गरियो । अन्य मुलुकमा राज्य महत्वपूर्ण निकायमा नयाँ नीति तथा कानुन बनाउँदा यसरी अवधि तोकेर कार्यान्वयन गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

यो नयाँ कानुन बनाउने बेला होइन

अहिले काम चलाउ हैसियतमा रहेको देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकार विदा लिने अवस्था छ, ताजा जनादेशसहितको नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रहरीजस्तो संवेदनशिल संगठनको जीवनमा दीर्घकालीन असर पुराउने कानुन तथा नीति बनाउनु वा सोच्नु पनि उपयुक्त होइन । नयाँ सरकारलाई नयाँ ढंगले सोच्ने, अध्ययन गर्ने र नीतिगत परिवर्तन गर्ने अवसर हुन्छ । तीस वर्षे सेवा अवधि तत्कालै हटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छन्। दुवैले यसमा राम्रो अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन् । भोलि उनीहरुकै सरकार बन्दैछ ।

यो नीति तत्कालै ल्याउन अत्यावश्यक पनि छैन। यो भन्दा अरु महत्वपूर्ण एजेन्डा र कामहरु छन् । सघीय प्रणालीमा जाँदा प्रहरी संगठनमा गर्नुपर्ने पुनसंरचना तथा नीगित परिवर्तनका थुप्रै कामहरु बाँकी छन् । प्रहरी नेतृत्वको ध्यान यतिबेला त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यस्तो नयाँ व्यवस्था लागु गर्नैपर्ने भए पनि प्रहरी प्रमुखको कार्यकालको अन्तिम क्षणमा होइन, प्रारम्भमा हुनुपर्छ। त्यसले नयाँ नेतृत्वलाई बेग्लै उर्जा प्रदान गर्छ भने कार्यान्वयनमा संस्थागत प्रभावकारिता संभव हुन्छ । अहिलेका प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल सकिन अव झन्डै दुई महिना बाँकी छ । यस्तो बेला नयाँ नियम ल्याउँदा संगठनमा थप भद्रगोल उत्पन्न हुनसक्छ । यो रोग यसअघिका हरेक आइजीपी जाने बेलामा पनि बल्झिने गरेका हो ।

२०४८ सालदेखिकै खेल

तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा नयाँ होइन। २०४८ सालदेखि नै हुँदै आएको छ । ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हटाउने वा कायम राख्‍ने विषयमा त्यतिबेला देखि नै चलखेल हुँदै आएको छ। यसलाई आफू अनुकुल प्रयोग र व्याख्या पनि गरिदै आएको छ। २०४८ सालमा तत्कालीन आइजीपी रत्नशमशेर जबरालार्इ ३० वर्षे सेवाअवधि लगाएर पदबाट हटाउँदा संगठनमा त्यतिबेला निकै असहज र अन्योलपूर्ण अवस्था उत्पन्‍न भएको थियो। त्यसको असर अहिलेसम्म पनि संगठनको जीवनमा अहिलेसम्म मेटिएको छैन।

बेलाबेलामा यो विषय उठ्ने र उठाउने गरिन्छ, तर यो आफै सेलाउने पनि गरेको छ।संगठनमा सुधार तथा सेवा सर्तलाई वैज्ञानिक बनाउने असल मनसाय भन्दा पनि नितान्त आफ्नो पदीय सुरक्षाको हतियारका रुपमा यसलाई उठाउने गरिएको छ। अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रहरीका प्रायः हरेक आइजीपी र उनको समूहले पदावधि लम्बाउन प्रयोग गर्ने एउटा अस्त्र पनि हो , तीस वर्षे अवधि हटाउने प्रस्ताव । जब पदावधि सकिन लाग्छ, आइजीपीको एउटा समूह तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउने फन्डा अघि सारेर संगठनमा अन्योल र आशंकाको वातावरण पैदा गर्न खोज्छन् ।

‘क्रिम जेनेरेशन’लाई ड्यामेज गर्ने डिजाइन

यस्तो चलखेलका पछाडि प्रहरीभित्रका थुप्रै क्रिम अधिकृतहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने र उनीहरुको करिअरलाई बन्धक बनाउने डिजाइन रहेको प्रहरीभित्रकै अधिकृतहरु बताउँछन् । अहिले हतारमा यो व्यवस्था लागु गर्दा प्रहरीका थुप्रै उत्साही युवा अधिकृतहरुको नेतृत्वमा पुग्‍ने स्वभाविक बाटो बन्द हुन्छ।

केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह र आत्मविश्वास बोकेको प्रहरीभित्रको ‘क्रिम जेनेरेशन’लाई नै ड्यामेज गर्ने नियतका साथ यो अस्त्र प्रयोग गर्न थालिएको छ। यो व्यवस्थाले डीएसपीदेखि डीआइजीसम्मका हजारभन्दा बढी अधिकृतको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष अवरोध पुग्‍नेछ। संगठनभित्र निराशा मात्र होइन, यसले हरेक असल सिपाहीको मनोबल समेत गिराउने छ।

किन लाग्दैछ कमान्डमा खिया

संगठनभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र चलखेलका कारण पछिल्लो समय प्रहरी संगठन एकपछि अर्को विवादमा मात्र फसेको छैन, बद्नाम पनि भएको छ । संगठनको चेन अफ कमान्डमा खिया लाग्दै गएको छ र तल्लो तहमा रहेका सिपाहीको मनोबल पनि कमजोर हुँदै गएको छ। बढुवा तथा सरुवाका लागि राम्रो काम गरेर देखाउने भन्दा शक्ति केन्द्र तथा नेताको घैरदैलो धाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ।

संगठनको उपल्लो तह नेतृत्व हत्याउने चलखेलमा बढी व्यस्त हुन थालेपछि अपराध अनुसन्धान, रणनीतिक योजना र इन्टेलिजेन्सको पक्ष कमजोर हुँदै गएको गुनासो संगठनभित्रैका अधिकृतहरुले गर्न थालेका छन्।पछिल्ला दिनमा राजधानीलगायतका प्रमुख सहरमा शृखंलावद्ध हत्या र संगठन अपराध बढेका छन्। नीति तथा नेतृत्व तहमा रहेका उच्च अधिकृतहरुको रणनीतिक उदासिनता र गैर व्यवसायिक चलखेल एउटा कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। यसबारेमा प्रहरीका व्यसायिक वृत्तमा चिन्ता हुन थालेको छ।