कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको कार्य सञ्चालनमा समस्या
सुर्खेत, १५ फागुन । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।
संघीय सरकारको मतहतमा रहेका क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय क्षेत्रीय निर्देशनालय रहेका भवनमा स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था र क्षेत्रीय निर्देशनालयले पनि आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण नयाँ संरचनाका मन्त्रालयले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कठिनाइ भएको हो ।
पहिलो चरणमा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको कार्य कक्ष सञ्चालन गर्न क्षेत्रीय कार्यालयका दुई कोठामा स्थापना गरिएको छ । नयाँ संरचनामा जान लागेका कारण केही समस्या आए पनि विस्तारै पूर्वाधार तयार भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोराले बताउनुभयो । सचिव बोहोराले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन छिटो भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
क्षेत्रीय निर्देशनालयमा मन्त्रालय स्थापना गरी मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष स्थापना गरी दैनिक कामकाज शुरु गरिएको सचिव बोहोराको भनाइ छ । क्षेत्रीय निर्देशनालय व्यवस्थापन गर्दै मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उहाँले बताउनुभयो । संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारी पनि आउने क्रम चलिरहेको सचिव बोहोराले बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयका गरी झण्डै ६० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
क्षेत्रीय निर्देशनालय र मन्त्रालय एकै भवनबाट सञ्चालन गर्दा केही असहजता भएपनि त्यसलाई सहज बनाइँदै अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । अबको एक डेढ हप्तामा मन्त्रालयमा फर्निचर व्यवस्थापनसहित मन्त्रालयका लागि खटिएका सबै कर्मचारी आफ्नो कामकाजमा आइपुग्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव बोहोराले जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयका लागि छोडिएका क्षेत्रीय कार्यालयको रङरोगन तथा कुर्ची टेबलको व्यवस्थापन गरिँदैछ । क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा राखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भवनमा रङरोगन गरिँदैछ । कर्णाली प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयको साइनबोर्ड राखिएका छन् ।
मन्त्रालय बनाइएका क्षेत्रीय कार्यालय हस्तान्तरण र मन्त्रालयका लागि खटाइएका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्क खत्रीले बताउनुभयो । क्षेत्रीय कार्यालय र मन्त्रालयका काम कारबाही एकै भवनबाट सञ्चालन हुँदा मन्त्रालयको फर्निचर तथा कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारको संरचनाको व्यवस्थापनमा चासो नदिएका कारण मन्त्रालय स्थापनामा जटिलता आएको छ । खटाइएका कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रालयमा आइनपुग्नु र पूर्वाधार निर्माणका लागि क्षेत्राधिकार नतोकिनुनै व्यवस्थापन पक्षमा समस्याको रुपमा देखिएको छ । (रासस)
Comments
अरु समाचार
-
अध्यागमनको छवि सुधार गर्न आवश्यक छ: गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन कार्यालयले आफ्नो छवि सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यागमन कार्यालयका बारेमा नकरात्मक...
-
बङ्गलादेशले लगायो पोलिथिन झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । बङ्गलादेशका सबै सुपरमार्केटमा प्लाष्टिक (पोलिथिन एण्ड पोलिप्रोपाइलिन ब्याग) झोला राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो निर्णय अक्टोबर १...
-
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधि देशहित विपरीत छन्ः महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत...
-
पोखरीमा डुबेर बेपत्ता भएकी बालिकाको शव फेला
काठामाडौं । धनुषाको धनुषा धाममा रहेको पोखरीमा डुबेर बेपत्ता भएकी बालिकाको शव आज बिहान फेला परेको छ । धनुषाधाम नगरपालिका...
-
घमेश दुलालले ल्याए खर्च दशैंलाई (भिडियो)
काठमाडाैं । चर्चित गायक घमेश दुलालले 'खर्च दशैंलाई' बोलको गितको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । गायक दुलालले आफ्नै युट्युब...
-
दाङमा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, दुईजना घाइते
काठमाडौं । दाङमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–११ खुङकोटका निमकली साहुको...
-
मन्त्री राणा र अमेरिकी उपमन्त्री वासबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन आएकी परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवासँग अमेरिकाका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यवाहक उपविदेश मन्त्री जोन...
-
बङ्गलादेशले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने
काठमाडौं । बङ्गलादेशको केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आगामी महिनाको अन्त्यसम्ममा दुई पटक नीतिगत दरमा वृद्धि...
-
निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । आयोगले आज एक सूचना...