निर्वाचन परीवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युयिनको टोलीले खस अार्यकाे अारक्षण खारेज गर्न सुझाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कडा विज्ञप्ति आएको हो ।
युरोपियन युनियनलाई खबरदारी गर्दै नेपालले जारी गरेको बुधवारको विज्ञप्तिलाई अहिलेसम्मकै कडा भनेर कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले टिप्प्णी गरेका छन् । नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने अधिकार युनियनलाई नभएको चेतावनी नेपाल सरकारले दिएको छ ।
निर्वाचनका क्रममा केही दलले खासआर्यलाई आरक्षण दिएकोमा विरोध गरेका थिए । तर, नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यो आरक्षण खारेज नै गर्नु पर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दल, स्केटहोल्टरहरुले आपसी सहमतिमा गर्ने विषय हो ।
निर्वाचन निश्पक्ष भए नभएको अनुगमन गर्छु भनेर अनुमति लिएर आएको इर्यूको टोलीले निर्देशनात्मक भाषामा यो खारेज गर, यो थप भन्नु कदापी उचित र स्वीकार्य हुन्न ।
संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन कानुनले जनसंख्याका आधारमा जातिगत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यो आरक्षण समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुनेहरुका लागि हो । कुनै पनि जाति समुदायले जनसंख्याको अनुपातभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुने अवस्था नआओस् भनेर गरिएको व्यवस्थाप्रति युरोपियन युनियनले प्रश्न उठाएपछि सरकार गम्भिर भएको हो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल सरकारसँग गरेको समझदारी (एमओयू) र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित इयूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो विषयलाई नेपाल सरकारले इयू हेडक्वार्टरसम्म पुर्याउने भएको छ ।
