तपाईँको कुनै भवनजन्य संरचना उपयोगमा नआएर वा भुकम्पले चर्केर बस्न नमिल्ने भएका कारण थन्किएर बसेको छ? छ भने अब त्यसको सदुपयोग गर्न देशकै जेठो विश्वविद्यालयले रचनात्मक उपाय निकालेको छ।
अब त्यस्ता संरचनाबाट थोरै नाफा हुने ससाना व्यवसाय गर्नै पर्दैन, सीधै डाक्टरी डिग्री बेच्न पाइनेछ।
त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण आउँदो तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा एउटा महागरपालिकाका मेयर उम्मेदवार रहेका बसरुद्दीन अन्सारीले काठमाडौंमा पेश गरिसकेका छन्। र त्यसो गर्न पाउनुपर्छ भनेर कानुनमा लेख्ने प्रयास हाम्रै माननीय सांसदज्युहरुले गरिसकेका छन्। माननीयहरु राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र डा वंशीधर मिश्रले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हालेका संशोधनहरु स्वीकृत हुने हो भने पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएको अस्पताल नभए पनि र भएको अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र प्राप्त नभएको भए पनि त्यहाँ एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
संसदमा विचाराधीन रहेको सो विधेयक कहिले कुन रुपमा आउँछ भन्ने अहिले टुंगो छैन तर यस अगाडि नै कायम ‘कम्तीमा ३०० बेड क्षमताको अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने’ भन्ने प्रावधानको धज्जी उडाउँदै काठमाडौं नेशनल सम्बन्धन पाउन सफल भएको छ।
हप्तौंसम्म गुपचुप राखिएको सोसम्बन्धी समाचारले कोलाहल मच्चिएपछि बल्ल सो मेडिकल कलेजले आज एक दैनिकमा आधारभुत सेवा प्रदान गर्न चाहिने कर्मचारी र प्राविधिकहरुका लागि विज्ञापन गरेको छ।
सो विज्ञापनलाई पत्यार गरेर कर्मचारीहरु आएमा केही हप्ताभित्रै सो अस्पतालमा हाल नेपालका हेल्थपोस्ट, गाउँघरका क्लिनिक वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा प्रदान गरिने सरहका सेवाहरु प्रवाह हुन सम्भव हुने देखिन्छ।
तर अहिले झण्डै त्यही हालतमा एमबीबीएस मात्र नभई एमडी एमएस तहका विशेषज्ञ डाक्टरहरुसम्म वीरगन्जस्थित कलेजबाट उत्पादन गरिरहेको सो मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुका लागि यो नयाँ अनुभव भने हैन। यस अगाडि नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट आकस्मिक रुपमा आएको अनुगमन टोलीले सो रहस्य खोल्ने डरले टोलीलाई गेटबाटै प्रवेश गर्नबाट रोकेको सो कलेजको सिट काउन्सिलले शुन्यमा झारिदिए पनि अन्ततः अदालतको आडमा एक वर्षमा ४० जना विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने अनुमति पाएको थियो। त्यस यता सो कलेजले पछि फर्केर हेर्नु परेको छैन।
खाली भवनबाट डाक्टरी डिग्री बेच्ने नेशनल मेडिकल कलेज नेपालको एक्लो भने हैन। देशमा भएकै धेरै निजी मेडिकल कलेजहरु अहिले त्यस्तो होडमा छन्। खास गरी तलब–सुविधा बढाउने माग गर्र्ने वा कलेजका मालिकसित शिर ठड्याएर कुरा गर्ने डाक्टर र प्राविधिकहरुलाई निकाल्दै जाने र खाली भएका पोस्टमा नयाँ व्यक्ति ल्याउनको सट्टा अनुगमनका बेला खडेबाबा ल्याएर काम चलाउने अभ्यास सामान्य भइसकेको छ।
एउटै योग्य फ्याकल्टी नभएको विभागमा विशेषज्ञता तहको कार्यक्रम चलाउने मात्र नभई नियामक निकायले सिट नै नदिएको विषयमा भर्ना गर्ने लहर समेत चलेको छ। पछिल्लो उदाहरणका रुपमा भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजले मेडिकल काउन्सिलले सिटै नदिएको छाला र आँखा रोग विभागमा एक एक जना एमडी तहका विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको थियो।
तर पनि काठमाडौं नेशनलको प्रसंग किन विशेष छ भने यसले सम्बन्धन पाएसँगै नेपालको मेडिकल शिक्षाले मारेको फड्को अभुतपूर्व छ।
जसले सम्बन्धन दिएका हुन्, उनीहरुले सम्बन्धनको विधि र प्रक्रिया पुगेर नभई खाली अदालतको आदेशका कारण सम्बन्धन दिएको दाबी गरेका छन्। ‘कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु’ भन्ने त्यही फैसलाअनुसार गर्दा ‘कानुन बमोजिम पूर्वाधार नपुर्याएकाले सम्बन्धन नदिने’ भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थ र सम्भावित मिलेमतोको भरमा त्यसलाई ‘विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड प्रतिकुल भए पनि सम्बन्धन दिनु’ भन्ने अर्थ लगाएको देखिन्छ। पछि गएर अपहेलनाको मुद्दा टुंगो लाग्ने क्रममा समेत ‘निर्णय गर्नु’ भन्ने फैसलाको अर्थ ‘सम्बन्धन दिनु’ भन्ने नलाग्ने गरी सर्वोच्चबाटै अर्को फैसला भइसकेको अवस्थामा विधि र प्रक्रिया प्रस्टै मिच्ने गरी सो निर्णय भएको देखिन्छ।
त्रिवि पदाधिकारीले ‘कानुनबमोजिम’ गरेको दाबी गर्ने निर्णयमा प्रचलित कानुनमा रहेको तीन वर्षसम्म पूर्ण सञ्चालनमा रहेको अस्पताल हुनु पर्ने भन्ने प्रावधानलाई सिधै लत्याइयो। सम्भवतः आइओएमबाट सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकार खोसेर लगेका त्रिवि पदाधिकारीहरुले यो नजिर यसपछि सम्बन्धन पर्खेर बसेका, आसयपत्र पाएका तर अस्पताल सही रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेका बग्रेल्ती प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरु सबैका लागि हो।
काठमाडौं नेशनलसम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषदको निर्णयको सिधा अर्थ यत्ति होः पदाधिकारीहरुको मन जित्न सक्ने हो भने सहजै डाक्टरी डिग्री बेच्ने लाइसेन्स पाइन्छ र त्यसबाट अकुत धन कमाउन सकिन्छ। अब कार्यकारी परिषद्ले ‘कानुनबमोजिम’ गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौं नेशनलमा विद्यार्थी भर्ना भए भने के हुन्छ? जुन मुल्यमा एउटा अपार्टमेन्ट सधैंका लागि बेच्न सकिन्थ्यो, त्यति रकम एक विद्यार्थीले तिर्ने गरी एकै वर्षमा सयवटा अपार्टमेन्टको मुल्य जति पैसा आइरहन्छ। दश वर्ष त्यसरी चलेपछि हजारवटा अपार्टमेन्टको मुल्य असुल हुन्छ। यो भन्दा राम्रो व्यवसाय के होला? जहाँसम्म पढाइ कस्तो होला र विद्यार्थी पढ्न आउलान् त भन्ने प्रश्न छ, काठमाडौंमै जति तिरेर भए पनि सन्तानलाई डाक्टर बनाउने मोह बोकेका अभिभावकहरु अहिले पनि धेरै छन् र उनीहरु टेबलमाथिबाट मात्र नभई तलबाट समेत पचासौं लाख तिर्न तयार छन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा मेडिकल कलेजका लागि अस्पतालै नचाहिने संशोधन सांसद वंशीधर मिश्रले मात्रै हाले पनि अस्पताल सञ्चालनको प्रावधानलाई फितलो बनाउने प्रयासमा तीनै प्रमुख दल एक भएर लागेका थिए। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रचलित प्रावधान अनुसार सम्बन्धनका लागि कम्तीमा तीन वर्ष पूर्ण रुपमा अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयकको मस्यौदा पेश गरेकोमा सरकारबाट संसदबाट पेश हुने बेलासम्म तीन वर्ष भन्ने शब्द गायब भएर अस्पताल पूर्ण सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने भन्ने बनाइएको थियो। अर्थात् आज अस्पतालले अन्तरंग र बहिरंग सेवा शुरु गर्यो भने भोलिदेखि एमबीबीएसका विद्यार्थी लिन पाउनुपर्ने।
हाम्रो कडा आपत्तिपछि विधेयकको पछिल्लो संस्करणमा अस्पताल दुई वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने भन्ने सम्म परेको छ तर सञ्चालन भएको मान्ने आधारचाहिं स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र नभई सेवा शुल्क तिरेको मिति भनिएको छ। त्यो प्रपञ्च स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल स्वीकृतै नगराइ मेडिकल कलेज चलाउन चाहने सांसदहरुको भएको प्रस्टै देखिन्छ।
त्यसैले तत्काल देखिने बदमासी त्रिवि पदाधिकारीहरुको भए पनि जुनसुकै हालतमा तुरुन्तै डाक्टरी डिग्री बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो भन्नेमा कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुदेखि लिएर जीवनको लक्ष्य नै त्यस्तो व्यापार गर्ने राखेका सांसदहरुसमेत खुलेर लागेका छन्। अहिले परिदृश्यमा काठमाडौं नेशनल देखिए पनि सम्बन्धन पाइसकेका र त्यसको पर्खाइमा बसेकाहरुको नियत पनि त्यसभन्दा फरक छैन।
यो अवस्थामा गर्न चाहिं के सकिन्छ त? धेरै विकल्प चाहिं हामीसित छैनन्। एक, काठमाडौं नेशनल मात्र नभई उसकै मार्गमा आउन चाहने डिग्री व्यापार केन्द्रहरुलाई त्यस्तो अनुमति दिंदै गएर डाक्टरी लाइसेन्स लिएर ट्याक्सी चलाउने अवस्था सिर्जना गर्ने। अहिले त्रिवि पदाधिकारीहरु र सांसदहरुको रवैया र दुस्साहस हेर्दा लाग्छ, हामी अलिकति पनि चुक्ने र मौकामा प्रतिरोध नगर्ने हो भने त्यो दिन टाढा छैन।
दोस्रो विकल्पः काठमाडौं नेशनलले विद्यार्थी भर्ना पाउने अवस्था कुनै पनि हालतमा रोक्ने, उसकै बाटोमा आउन चाहने अरुलाई पनि रोक्ने, त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई यस्तो जघन्य शैक्षिक अपराधका लागि बर्खास्त गर्ने, अनि सांसदहरुको कान निमोठेर डिग्री बेच्न सहज हुने गरी हैन सही सिकाइपछि मात्र डिग्री दिन मिल्ने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न बाध्य पार्ने।
यी सबै गर्ने बाटो सहज छैन तर यसको विकल्प पनि छैन। अहिले हामी अलिकति मात्रै चुक्यौं भने भोलि गाइड घोकेर वा चिट चोरेर परीक्षा पास गरेका, मानव शरीरमा कुनै सिकाइ नगरेका मानिसहरुको जिम्मामा हाम्रो स्वास्थ्य हुनेछ। भविष्यमा कस्तो सेवा लिने भन्ने निर्णय अहिले हाम्रै हातमा छ।
