चिनियाँहरु नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक छन्: ज्योत्सना श्रेष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
श्रेष्ठ उद्योग बाणिज्य महासंघको विगत दुई कार्यकाल देखि कार्यकारिणी सदस्य रहदै आउनु भएको छ । हाल उहाँ महासंघको पर्यटन तथा ट्रान्सपोटेशन समितिको सभापति हुनुहुन्छ । जेम्स एण्ड ज्वेलर्स एसोसियसनको अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड वल्डको सदस्य, सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप आयोगको सदस्य, सार्क चेम्बरको कार्यकारिणी सदस्य, नेपाल-चाइना ननगभरमेन्ट कर्पोरेसन फोरमको सदस्य, विभिन्न देशको चेम्बर अफ कमर्शको सदस्य, महासंघको उधम समिति, महिला समितिमा सदस्य रहिसक्नु भएकी श्रेष्ठ जेम्स एण्ड ज्वेलर्स एसोसियसनमा लामो समय देखि नेतृत्वमा रहनुभएको थियो । विगत २५ वर्षदेखि सुनचाँदी, हिरा, ज्वाहरत व्यवसाय गर्दै आउनुभएकी श्रेष्ठ हालै प्रधानमन्त्रिको चीन भ्रमणमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेलीको पहिले प्रधानमन्त्रीत्वकालका बेला दुई वर्ष अगाडी पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमण टोलीमा सहभागी भइ नेपाल-भारत र चीन व्यापार विस्तार र सहजीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री आेलीको चीन भ्रमणमा सहभागी भएर चिनियाँ निजी क्षेत्रबाट नेपालमा ९ सय मेगावाटका ६-७ वटा जलविद्युत आयोजना र अन्य उद्योगमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउने गरि सम्झाैता गर्न सफल हुनु भएको छ ।
कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार क्षेत्र लगायत ट्रेडिङ व्यापारमा तत्काल लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छन् । यो उत्सुकताले नेपाल र चीन लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छन् । यो उत्सुकताले नेपाल र चीन दुवै देशका लागि फाइदा पु¥याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
उहाँको न्युरोड र दरवारमार्गमा दुईवटा मेरिगोल्ड ज्वेलर्स रहेका छन् । श्रेष्ठ ति दुईवटै मेरिगोल्ड ज्वेलर्सको प्रबन्ध निर्देशक रहदै आउनु भएको छ । मेरिगोल्ड ज्वेलर्स नेपालको सबैभन्दा ठूलो, गुणस्तरिय प्रतिष्ठित र लोकप्रिय सुनचाँदी पसल मानिन्छ । मेरिगोल्ड ज्वेलर्समा नेपाली मोडेलका साथै विदेशी मोडलेलका गरगहनाहरु पाइन्छन्। नेपाली मोडेलका गरगहना भारत, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरुमा निकासी गर्ने ठूलो संभावना रहेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री आेलीसँग चीन भ्रमणमा गएर फर्किनुभएकी महासंघकी सदस्य श्रेष्ठसँग न्युज-नेपालका सम्पादक सजिव कालाखेतीले गर्नुभएको छोटो कुराकानी:
तपाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण टोलीमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै जानु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको उपलब्धी कस्तो रह्यो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्माको चीन भ्रमण निकै सार्थक एंव उपलब्धि मूलक रह्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य भएको नाताले उद्योग व्यवसाय श्रेत्रका प्रतिनिधिका रुपमा म सहभागी थिएँ । तुरुन्तै प्रतिफल देख्न नसकिने भएपनि यो भ्रमणले दूरगामी रुपमा अत्यन्त सकारात्मक परिणाम ल्याउने कुरामा हामी बिश्वस्त छौँ । दुई देश बीचको लामो सम्बन्धलाई यस भ्रमणले अझ प्रगाढ बनाएको छ । द्विपक्षीय हित र नेपालको विकासका लागि चीनले पहिले भन्दा बढी सहयोग गर्ने भएको छ । स्वभाविक रुपमा यो उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि पनि उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी ल्याउने सम्झौतामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । के कस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्रिदै छ?
हो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रबाट लगानी ल्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । चिनिया उद्यमीहरु नेपालमा सबैजसो क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका छन्। मूलतः कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार क्षेत्र लगायत टे«डिंग व्यापारमा तत्काल लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छन् । यो उत्सुकताले नेपाल र चीन लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छन् । यो उत्सुकताले नेपाल र चीन दुवै देशका लागि फाइदा पु¥याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
चिनियाँ उद्योग व्यवसायीहरुको नेपालमा लगानी गर्ने धारणा कस्तो पाउनु भयो । उनीहरु नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भएको पाउनु भयो ?
चिनियाँ उद्यमीहरु अर्थात लगानीकर्ताहरु नेपालमा सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् तर लगानीको प्रतिफल प्राप्तिमा उनीहरु ग्यारेण्टी खोजिरहेका छन् । यो ग्यारेण्टी राज्यले नै गर्न सक्छ । लगानीकर्ताहरुबाट उचित प्रतिफल र त्यसको प्रत्याभूतिलाई दुनियाँमा जहाँसुकै पनि अत्यन्त स्वभाविक रुपमा हेर्नुपर्छ । प्रतिफलको ग्यारेण्टी हुनासाथ निर्धक्क र तुरुन्त लगानी गर्न इच्छुक रहेको धारणा उनीहरुको छ ।
नेपालबाट चीनमा के कस्ता वस्तुहरुको निर्यातका सम्भावनाहरु देख्नु भयो ?
हुनत चीन उत्पादनका दृष्टिले चौतर्फी उन्नति गरिरहेको राष्ट्र हो तथापि नेपालबाट चीनमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरुमा नेपालको संस्कृति झल्कने हस्तकलाका सामानहरु, थाङ्का, गलैँचा, जडिबुटी, पश्मिना, खाद्यान्न आदि हुन् । यसतर्फ उद्योगी व्यवसायीहरुको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
नेपालबाट हस्तकला, गलैँचा, सुनचाँदीका गरगहना तथा क्युरियोका सामाग्रीहरुको निर्यातको सम्भावना कस्तो रहेको छ ?
हामीले अघिल्लो जिज्ञासामा नै छलफल ग¥यौँ कि नेपालबाट सबै सामाग्रीहरु निर्यात हुने वा बढ्ने प्रबल संभावना छ । सुनचाँदीका गहना, नेपाली जेम्स स्टोन, क्युरियोका सामानहरु पनि पर्याप्त निर्यात हुन सक्छन् । यस सन्दर्भमा हालै चीनले गरेको एउटा निर्णय स्मरण गराउन चाहन्छु कि ज्वेलरीलाई दैनिक उपयोग हुने बस्तु भएकोले त्यसमा लाग्ने कर आदिलाई घटाएर सर्वसुलभ बनाएको छ । समयको माग र बदलिदो परिस्थिति अनुसार दैनिक उपभोगका वस्तुहरुको करलाई सर्वसुलभ र कम गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । चीनले कतिपय ज्वेलरीलाई विलासिताको सामानबाट दैनिक उपभोगका सामानमा वर्गिकरण गरेको छ ।
नेपालमा चीनले केरुङ नाका मार्फत रेल्वे लाइन ल्याई काठमाडौं जोड्ने सम्भावना कतिको छ ?
यो भन्दा पहिलाको प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाँदा नै यसको सम्झौता भएको हो । विविध कारणवश कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यो भ्रमणले कार्यान्वयनको प्रारम्भ भएको छ । अबिलम्ब सर्भे गर्ने कुरा छ । अलिक समय लाग्ने भएतापनि यसको संभावना छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट प्रति सुनचादिँ व्यवसायीहरुको धारणा के छ ?
निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी गरिएको व्यवसायका लागि उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना वा मागलाई यथोचित सम्बोधन गरिएको छैन । निर्यात गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने र सो अनुसारको सुविधा बढाउनु पर्ने जस्ता आवश्यक बुँदाहरु पनि यो बजेटमा समावेश गरिएको छैन । आशा एवं बिश्वास छ कि आगामी दिनमा यस विषयमा उचित सम्बोधन हुनेछ ।
सरकारले विदेशबाट आउने कामदारलाई १०० ग्रामको काँचो सुन ल्याउन दिने घोषणा गरेको छ । यो बजेटले सुनचाँदी व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
यो बजेटमा सरकारले विदेशबाट आउने कामदारलाई १०० ग्रामको काँचो सुन ल्याउन दिने प्रावधान राखेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले बजारको कच्चा पदार्थको अभावलाई कम गर्नेछ । तर यो १०० ग्रामको राजस्व बैँकहरुले आयात गर्दा लाग्ने राजस्व भन्दा बढी तोकिएको छ । बैँकहरुले तिरेको राजस्व सरह नै कायम गरिएमा अझ उपयुक्त हुनेछ भन्ने हाम्रो माग छ ।
सुनचाँदी व्यवसायको प्रवर्द्वन गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला र कस्तो कर नीति, सुनचाँदी नीति र बजेट ल्याउनु पर्दछ ?
सुनचाँदी व्यवसायको प्रवर्द्वन लागि स्पष्ट नीति तय गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुनचाँदी आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयात गर्ने पारदर्शी र वैधाानिक नीति तर्जुमा अबिलम्ब गरेमा यो क्षेत्रले रोजगारको अवसरको वृद्धि, व्यापार घाटा न्यून गर्न मद्दत गर्नेछ ।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समग्र उपलब्धी के पाउनु भयो ?
समग्रमा यो भ्रमण फलदायी नै रह्यो । कार्यान्वयन पक्ष समयमा नै हुनुपर्छ । यो भ्रमणमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी हुन पाउँदा अनुभव पनि वृद्धि हुनुका अतिरिक्त बहुराष्ट्रिय हितका पक्षको सान र चिनियाँ नीति निर्माण र व्यवसायीहरुसंग सान्निध्यता हुने अवसर प्राप्त भयो । नेपालको समृद्धिको योजनाहरु प्रारम्भ हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
Comments
अरु समाचार
-
मेची भन्सारद्वारा रु एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा रु एघार अर्ब ५९ करोड ३७ लाख ३४ हजार...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु एक हजार छ सयले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य आज तोलामा रु एक हजार छ सयले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी...
-
किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न मौरी घार वितरण
काठमाडौं । किसानलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले गोलासहितका मौरी घार वितरण गरेको छ । गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास...
-
दश महिनामा करिब एक्काइस अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब रु २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोष तथा...
-
नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको बृद्धि
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार,...
-
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ४० अर्ब ८३ लाख राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ४० अर्ब तीन करोड ८३ लाख ३८...
-
‘सरकारमा रहँदा कांग्रेसले टी-स्टेटको जग्गा बेचेर कमिसन खायो, छानबिन हुनुपर्छ’
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको...
-
आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ...
-
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत रु एक सय ११ खर्ब
काठमाडौं । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले...