एनसेल लाभकर प्रकरण : मुद्दा पन्छाउन अन्तिम सुनुवाइमा दिइयाे फाइल माग्ने आदेश

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैँ २९,भदाै । निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदमा लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने विवादमा मुद्दा पन्छाउने उद्देश्यले अन्तिम सुनुवाइमा रहेको मुद्दामा फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरिँदा मागिएको फाइल र निर्णय पुनः माग गर्दै उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाएको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि अर्को पेशी हाल गठन भएको भन्दा फरक न्यायाधीशको इजलाशमा गठन हुने छ।

बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइको रुपमा पाँच न्यायाधीशको इजलाश तोकिएको थियो। लाभकर छले पनि लाभांश विदेश लैजान कम्पनीले यसअघि नै आदेश पाएको थियो।

उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, तेज बहादुर केसी, डम्बरबहादुर शाही र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाश तोकिएको थियो। शाही यसअघि पनि एनसेलका मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न संलग्न न्यायाधीश हुन्।

यसअघि एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भई २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लगिसके पनि उक्त कम्पनी नेपालमै रहेकाले कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एर्कै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि ५ जना न्यायाधीशको इजलास गठन गरेका हुन्।

एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले सर्वोच्चमा रिट हाल्दै आफ्नो पक्षमा आदेश लिई रकम विदेश लगेका थिए।

उनीहरुले हालेको मुद्दामै सर्वोच्च अदालतले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरेपछि राष्ट्रबैंकले केही किस्ता रकम लैजान अनुमति दिएको थियो। तर, अब दुवै पक्षको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि के होला भन्ने कौतुहलता देखिएको छ।

हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भएपनि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो मुद्दाको फैसलाका लागि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर बेन्च बस्न नभ्याएपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो।

उनीहरुको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७०, २०७१/०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असारमा रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १५ अर्ब ९० करोड सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको थियो।

बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।

लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान भने उसले कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।

एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गर्यो। कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फर्स्यौट गर्न पटक–पटक टेलियालाई पत्र लेखे पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि एनसेल र रिनोल्ड्स पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनायो।

त्यसको ६ दिनपछि पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नभई संयुक्त इजलासबाटै आदेश जारी भएको थियो।

न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसला सरह हुनेगरी रकम लैजान बाटो खुल्ला गर्ने आदेशसमेत सुनाएको थियो।

टेलिया कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको अाजीअाटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो।