पश्चिम सेतीबाट हात झिक्यो चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजले
काठमाडाैँ ४,असोज । बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएको छ । १७ वर्षसम्म अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले ओगटेको पश्चिम सेतीबाट ७ वर्षअघि सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी पनि बाहिरिएको हो ।
सन् १९८० अर्थात् ४० वर्षअघि अध्ययन भए पनि हालसम्म विदेशी कम्पनीबाटै ओगेटेको आयोजना निर्माणको ढाँचा तयार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भएको उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री एवम् बोर्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पश्चिम सेतीलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउन समिति गठन गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले जानकारी दिए । हालै लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सिटीजीआई) बीचको वार्तामा चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत दिएपछि बोर्डले कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ ढाँचामा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डको ३२ औं बैठकले चिनियाँ कम्पनीले अनिच्छा देखाएकाले उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जनाएको छ । लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरे पनि यसबारे भने समितिले टुंगो लगाउनेछ ।१७ फागुन २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिएपछि तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले छानबिन गरी रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि पछि लामो विवादपछि खुला गरेको थियो ।
२०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ साल माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए भने गत साउनको पहिलो साता मात्र जेभीए भएको थियो ।
जेभीए गरिसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले आफूहरू बोर्डको सर्तअनुसार बनाउन नसक्ने भन्दै हात झिक्ने इच्छा देखाएको थियो । त्यसैगरी लगानी बोर्डको बैठकले बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग, पुल, सञ्चार, प्रसारण लाइनलगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विकासकर्ताले नै निर्माण गर्ने र त्यस वापतको खर्च सरकारले पछि मिलान गर्ने अवधारण सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी आगामी सन् २०१९ को मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्दै बोर्डका सदस्यहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र व्यवसायी वालकृष्ण सिवाकोटीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले सोलार इनर्जी, रिभर पोर्ट तथा म्याग्नेसिट इनर्जी सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन विषयमा लगानी बोर्डलाई तोक्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी काठमाडौंको दहचोक, भक्तपुर र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल निर्माण गर्न विकासकर्ता कम्पनी जापान क्लब इन्टरनेसनलले दिएको निवेदन अनुसार १३ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
सुनको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका...
-
प्लास्टिकविरुद्ध पृथ्वी अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ऐक्यबद्धता, खपत कम गर्ने
काठमाडाैं । प्लास्टिकको खपत कम गरिने ग्लोबल आइएमई बैंकले 'प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक' (प्लास्टिक विरुद्ध पृथ्वी) अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैंकभित्र प्लाष्टिकको...
-
अग्निपीडितलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँका अग्निपीडितलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिएको छ । उक्त गाउँका १५ परिवारलाई जिल्ला...
-
सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार...
-
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा...
-
नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
आईएमई ग्रुप र पीटी पीएलएन नुसन्तराबीच साझेदारी, ऊर्जा परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । आईएमई ग्रुप र इन्डोनेसियाको पीटी पीएलएन नुसन्तरा कम्पनीले नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । आईएमई...
-
नौ महिनामा एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले चालु आवका नौ महिनामा रु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको...