ताजा समाचार

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको इआइए स्वीकृतिसँगै वन मन्त्रालयले अघि सार्‍यो यस्ता १५ सर्त (सूचीसहित)

काठमाडाैँ ९,असोज । दोस्रो अन्तराष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि नागरिक उड्ड्ययन प्राधिकरणले पेश गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दै केही सर्तसमेत अघि सारेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चैत १४ गते प्राधिकरणमार्फत् पेस गरेको इआइए प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले गत जेठ १० गते स्वीकृत गर्दै ती सर्त अघि सारेको हो। वन मन्त्रालयले रिपोर्ट स्वीकृत गरेसँगै १५ वटा सर्त समेत अगाडि सारेको छ।

विमानस्थल निर्माणका लागि विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेका रुख कटानी गर्ने फाइल अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालय वन मन्त्रालयसँग सहकार्यमा छ।

नागरिक उड्डन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच रुख कटानीका विषयमा छलफल समेत सुरु भएको छ।

यी हुन्, इआइए स्वीकृतिसँगै वन मन्त्रालयले सारेका १५ सर्त
१. आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका क्रममा थप नयाँ वातावरणीय सवाल तथा प्रभाव पहिचान हुन गएमा तिनलाई समेत प्रस्तावकले सम्बोधन गर्नुपर्ने।
२. आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा वातावरणीय अवस्था र प्रभावको नियमित अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन वन मन्त्रालय तथा सम्वन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने।
३. आयोजनाका लागि निर्माण हुने अस्थायी संरचना तथा पूर्वाधारका लागि गुरुयोजना बनाएर मात्रै निर्माण गनुपर्ने।
४. आयोजना निर्माणका लागि प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तरीयता कायम गर्न क्वालिटी ल्याब टेस्टलगायत आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रविधिको समेत अवलम्बन गर्नुपर्ने।
५. आयोजना क्षेत्र वरिपरि सडक निमार्ण गर्दा हुने वातावरणीय प्रभाव त्यसको निराकरण  प्रस्ताव आफैंले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने।
६. आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नदी, पैनी, पोखरीमा पर्ने प्रभावका साथै यिनमा आधारित खानेपानी, सिचार्इंमा पर्ने प्रभावको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने।
७. आयोजना निर्माणस्थलमा हुने मानवीय, घरेलु, तथा जंगली जीवजन्तु दुर्घटनाको सम्भावना निराकरण गर्न प्रर्याप्त मात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्ने।
८. आयोजनास्थलमा कार्यरत कामदार, कर्मचारी लगायतबाट जंगली जीवजन्तुमा हुनसक्ने हानीनोक्सानी, चोरीनिकासी कार्र्य पूर्णरुपमा नियन्त्रित हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
९. प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम प्रस्तावित आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामग्रीको स्रोत डिपिआर मा जिपिएस सहित उल्लेख गनुपर्ने।
१०. निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दा उत्खनन योजना तयार गर्नुपर्ने।
११. क्रसर प्लान्ट प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारको मापदण्ड भित्र रहेर गर्नुपर्ने।
१२. प्रस्तावित आयोजनाबाट निस्किएको फोहोर खोला थुनिने गरी वा डाइभर्ट हुने गरी नफाली उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
१३. प्रस्तावित आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा निस्कने ठोस फोहोर व्यवस्थित तरिकाले डिस्पोज गरी चराबाट हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुपर्ने।
१४. आयोजना क्षेत्रमा रहेको सहजनाथ मन्दिर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय गर्नुपर्ने।
१५. प्रस्तावित आयोजनाले सिचाईं कुलोमा असर  गर्ने देखिएमा स्थानीय बासिन्दा र अन्य सरोकारवालाको समन्वयमा वैकल्पिक कुलोको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

Comments

अरु समाचार

© NewsNepal 2018 - All Right Reserved.
newsnepal.com 2017.hlon.org