हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङ मार्ग प्रदेश सरकारले नै बनाउनुपर्छ : तुलसी प्रसाद सिटौला, पूर्व सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (अन्तर्वार्ता)

तुलसी प्रसाद सिटौला नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । भारतको कलकताबाट इन्जिनियरिङ गरेका सिटौलाले लामो समय सडक विभाग अन्तर्गत रहेर काम गरेका छन् । सडक विभागको महानिर्देशक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव समेत भएका सिटौला नेपालका इन्जिनियरहरु मध्ये सडक र पुल पूर्वाधारमा केही योगदान दियौँ भन्ने सकारात्मक भावना भएका इन्जिनियरमा पर्दछन् । बिगत ६ वर्ष अगाडि हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं ५८ किमि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने इजाजत पाएको नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेडले अझै सुरुङमार्ग निर्माण सुरु नगरे पछि यो कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउन नसक्ने र सो कम्पनीसँग सुरुङमार्ग बनाउने वित्तीय क्षमता नभएकाले कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नु पर्ने तर्क पूर्व सचिव सिटौला राख्नु हुन्छ । वहाँसँग सुरुङमार्गका सम्बन्धमा न्युज–नेपाल डट कमका प्रतिनिधिले गरेको छोटो कुराकानी : 

पूर्व सचिव ज्यू ! नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म सुरुङमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेको अवस्थामा अहिले प्रदेश नं. ३ सरकारले यो सुरुङमार्ग आफैले बनाउने घोषणा गर्दै इजाजत खारेज गर्न संघीय सरकार समक्ष माग गरेको छ । यो सुरुङ मार्ग बन्न सक्ने सम्भावना कतिको छ ?

काठमाडौं–भीमफेदी– हेटौंडा ५८ किमि सुरुङमार्गका विषयमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, तात्कालीन सचिव म र मन्त्रालयका सहसचिव लगायतको टिमले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउन सक्ला, लगानी जुटाउन सक्ला भनेर गम्भीर छलफल गरेका थियो । मन्त्री र म सहितको मन्त्रालयको टिमले यो कम्पनीले वित्तीय रुपमा त्यति ठूलो र प्राविधिक रुपले जटिल सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सम्भव छैन भनेर निश्कर्ष निकालेका थियौँ । त्यसपछि हामीले सो कम्पनीको व्यक्तिहरुलाई तपाईहरु अलिक सानो तहको काम गर्नुहोस्, काम सिक्नुहोस्, अनुभव हासिल गर्नुहोस् अनि यस्ता ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुहोला भनेका थियौँ । यो सुरुङमार्गको इजाजत दिने बेलामा काठमाडौं–भिमफेदी–हेटौंडा सुरुङमार्गको लागत ३५ अर्व भनिए पनि हामीले त्यस बेला नै ५० अर्व रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरेका थियौँ । त्यत्रो रकम जुटाउने कुरामै हाम्रो शंका थियो, कम्पनीको त्यत्रो वित्तीय क्षमता छैन, प्राविधिक क्षमता छैन, त्यसको विकास गर्न होस् एकै पटक यत्रो काम गर्ने क्षमता प्राप्त हुँदैन, त्यसैले यो योजना निर्माणका बारेमा पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेका थियौँ । तर उहाँहरुले हाम्रो सुझाव सुन्नु भएन र वरिष्ठ वकील तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीलाई कान्तिपुरमा लेख लेख्न लगाउनु भएछ । त्यो लेखमा उहाँले सुरुङमार्ग बनाउन निजी क्षेत्र तयार भएर आएको छ तर सरकार भने काम गर्न दिँदैन, निजी क्षेत्र मैत्री छैन, त्यसकारण यो नालायक र निकम्मा सरकार भनेर आरोप लगाउँदै लेख लेख्नु भयो । त्यो लेख मैले मन्त्री ज्यूलाई देखाए । यो अपजस हाम्रो टाउकोमा हाल्न लाग्नु भयो, एक पटक प्रयोग गरेर हेरौन भनेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले त्यस बेला इजाजत दिएको थियो । इजाजत दिँदा जनताबाट उठाएको रकम भोलि दुरुपयोग नहोस् भनेर लागत रकमको ०.५ प्रतिशत रकम बंैक ग्यारेन्टी राखेर दिएका थियौँ ।
पूर्वाधार कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउन सरकारबाट इजाजत लिएको पाँच वर्ष पूरा भयो तर यो सुरुङमार्ग बन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन, सुरुङमार्ग बन्न सक्ला त ?

इजाजत लिएको ५ वर्ष भैसकेको छ, तर पूर्वाधार कम्पनीले सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यको केही काम अगाडि बढाएको छैन । जनता, स्थानीय, उद्योगी व्यवसायी र विदेशमा रहेका नेपालीबाट केही रकम ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ उठाइएको छ । त्यो रकमबाट कम्पनीका केही पदाधिकारीले लगानी जुटाउने बहानामा विदेश शेयर गर्ने, तलब भत्ता, बुझ्ने, आफन्तहरुलाई रोजगारी दिने काम गरी जनताबाट उठाएको रकमको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यसरी योजना बन्दैन । प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यूले ठिक पहल गर्नु भएको छ । म अवकास हुने बेलामा तपाईहरुलाई एक वर्षभित्र काम शुरु गर्न इजाजत दिएको २–३ वर्ष भैसक्यो, काम गर्नु भएन अब इजाजत खारेज गर्छौै भन्दा हैन–हैन हामी गर्छौं, खारेज नगर्नुहोस् भन्नुभयो । त्यही अवस्थामा म अवकास भए । मेरो विचारमा यो कम्पनीको इजाजत विचमै खारेज हुनु पर्दथ्यो । नेपाल पूर्वाधार कम्पनीबाट धेरै जनता पीडित छन् । उहाँहरुले फेरि अहिले चीन आएर बनाइदिन्छ भनेर नयाँ कार्ड फ्याल्नु भएको छ । जुन सम्भव छैन । त्यसैले अब यस सुरुङमार्गलाई प्रदेश सरकारकै लाइनमा केन्द्रीय सरकारले पनि छिटै इजाजत खारेजको निर्णय गर्न आवश्यक छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा कुनै काम भएको छैन । यसलाई मध्यनजर गरी उचित निर्णय केन्द्रीय सरकारले छिटै लिनु पर्दछ ।

प्रदेश नं. ३ ले आफ्नो बजेटले सुरुङमार्ग बनाउने भन्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत साधनले यो सुरुङमार्ग बनाउन सक्ने सम्भावना कस्तो छ ?

प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत साधन र बजेटबाट तत्काल यो सुरुङमार्ग बनाउन सक्दैन । केन्द्रको प्राथमिकतामा पनि यो सुरुङमार्ग छैन । किनभने ५० अर्व रुपैयाँ भनेको केन्द्र सरकारलाई पनि धेरै ठूलो रकम हो । प्रदेश सरकारको लागि यत्रो बजेट भनेको धेरै वर्षको बजेट हुन्छ । त्यसैले यो सुरुङमार्ग विदेशी लगानीमै बनाउन आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याक सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत अगाडि बढाएको छ । यस योजनाको डिपीआर चार महिनाभित्र बनाउने गरी दक्षिण कोरियाको कम्पनीले ठेक्का पाइसकेको छ । फष्टट्रयाक सडकको व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा नेपाल सरकारले ०७४ वैशाखमा नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । फाष्ट ट्रयाक सडक नेपालले आफै बनाउँछु भनेर सुरु पनि गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले सँगैको अर्को सुरुङमार्गलाई लगानी गर्न सक्दैन । बाहिरबाट सहयोग आयो भने प्रदेश स्तरीय सडकमा रुपमा बनाउन सक्छ । यो सुरुङमार्ग धेरै महँगो हुन्छ । अहिले पनि दक्षिणकाली फर्पिङ–सिस्नेरी सडक फराकिलो पार्ने काम भैरहेको छ । दक्षिणकाली –भिमफेदी–हेटौंडा सडकमा भिमफेदी–कुलेखानी खण्डमा ३–४ किमि लामो सुरुङ बनाइदिने हो भने आफै सडक विकास र विस्तार हुँदै जान्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण मात्र हो । यो सुरुङ बन्यो भने यस सडकले धेरै सवारी साधन धान्न सक्छ । सामान लैजान सक्छ ।

दक्षिणकाली–सिस्नेरी–कुलेखानी–भीमफेदी–हेटौंडा सडकमा सुरुङमार्ग भन्दा तीन लेनको सडक बनाउँदा सस्तो पर्लानी हैन ?

दुई लेनको सडक बनाउँदै धेरै पहाड काट्नु परेको छ । अरु एक लेन सडक विस्तार गर्ने हो भने धेरै पहाड काट्नु पर्छ । यसले भूक्षय बढाउने, पहिरो जाने, वातावरण विनाश गर्ने, धेरै रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । फास्टट्याक बन्ने भएपछि कुलेखानी दोभानबाट फाष्टट्याक जोडिनु पर्दछ । माथिल्लो बाटो त्यति फलदायी छैन । फाष्टट्याकको २० किमि भाग यो बाटोमा जोड्नु पर्दछ । बुदुनेबाट हेटौडा जोड्ने १८ किमि सडकलाई फाष्टट्याकको एक भाग बनाएर पहिला डिपिआर तयार गर्न खोजिएको थियो । तर अहिले यो खण्ड फाष्टट्याकबाट हटाई सकिएको छ । अर्को भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग बनाइएमा यो सडक प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार जसको लगानीमा पनि दुईलेनको सडकको रुपमा बन्न सक्छ, सुरुङका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग बनाउन’पर्दछ । सुरुङमार्ग बनाएपछि सवारी साधन सुरुङमार्ग पार गरे वापत निश्चित रकम शुल्क वापत उठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी लगानीकर्ताले लागत उठाउन सक्छ । बाँकी सडकमार्ग नेपाल आफैले बनाउँछ । फाष्टट्रयाक मार्ग प्रयोग गर्नेले २० किमि सडक प्रयोग गरे वापत टोल रकम तिरेर जान्छ । हेटौंडाबाट भीमफेदी सम्मको सडक राणाकालमै बनेको पुरानो सडक हो । यो सडक फराकिलो पार्न कुनै समस्या पनि छैन । प्रदेश सरकारले नै बनाउन सक्छ । केन्द्र सरकारले सहयोग गर्न पनि सक्छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कार्यक्रममा भिमफेदीदेखि पथलैयासम्म सडक सुधार गर्ने कार्यक्रम परेको पनि छ । भिमफेदीबाट कुलेखानीसम्म ३–४ किमि लामो सुरुङमार्ग बनाइदिने हो भने अहिले भएकै सडकले सवारी चाप धान्छ । काठमाडौं उपत्यकामा सहज रुपमा स्थानीय उत्पादन आपूर्ति गर्न सकिन्छ, काठमाडौंको जनसंख्याको चाप घटाउन मद्दत गर्छ । हेटौंडा पश्चिम जाने यातायातको आवश्यकता पनि पुरा हुन्छ ।

नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउन सक्दैन त ?

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग त्यो सुरुङमार्ग बनाउने आर्थिक क्षमता छैन । प्राविधिक क्षमता बाहिरबाट मगाउन र भित्राउन सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक हो । गएको पाँच वर्षको कम्पनीको क्रियाकलाप हेर्दा लगानी जुट्ने र जुटाउने कुरामा मेरो विश्वास छैन ।
नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई सुरुङमार्ग निर्माण गर्न दिएको इजाजत तत्काल खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
नेपाल सरकारले एक वर्षपछि नै शर्त अनुसार काम अगाडि नबढाएपछि खारेज गर्न सक्दथ्यो । इजाजत दिएको ४–५ वर्ष भैसक्यो । काम शुरु नै भएको छैन । तसर्थ खारेज गर्न नसक्ने अवस्था नै छैन । यसमा नेपाल सरकारलाई अदालतको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा बखेडा झिक्ने ,अदालतमा जाने र अल्मल्याउने धेरै कार्य भएका छन् । फाष्ट ट्रयाकमा समेत अदालत आकर्षित भएको थियो । अदालतले अलिकति सकारात्मक भूमिका खेल्ने बित्तिकै यसले फाष्ट ट्रयाकलाई पनि असर पार्दैैन । दक्षिणकाली–हेटौंडा सडकले सेवा गर्ने भेकको सेवा पनि प्रदान गर्नेछ ।

फाष्ट ट्रयाक र काठमाडौं–हेटौंडा समानान्तर दुईटा सडक बन्ने सम्भावना कतिको छ ?

फाष्ट ट्रयाक बन्ने भएपछि हेटौडा– कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्गको आवश्यकता पर्दैन । बुदुनेदेखि हेटौंडासम्म १८किमि बाटो बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो । भीमफेदी–कुलेखानी करिब ४ किमि सुरुङमार्ग बनायो भने त्यो बुदुने–हेटौडा जोड्ने फाष्ट ट्रयाकको खण्डको पनि आवश्यक पर्दैैन । हेटौंडा –भीमफेदी–कुलेखानी–दक्षिणकाली सडकले त्यो आवश्यकता पुरा गर्छ ।

नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाएरै छाड्छौ भन्दैछ नी ?

मैले माथि पनि भनिसकेको छु यो सुरुङ मार्ग बनाउने आर्थिक क्षमता त्यो कम्पनीको छैन । यसले सुरुङ मार्ग बनाउन सक्दैन । केन्द्र सरकारले इजाजत खारेज गरेर जम्मा गरिएको बैंक धरौटी रकमबाट शेयरधनी लगानीकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरी केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानी वा विदेशी लगानीकर्ता भित्राएर भीमफेदी देखि कुलेखानीसम्मको ३–४ किमि सुरुङ मार्ग बनाउनु पर्दछ । यसमा नै यो सडक छिटो बन्ने, सडकले त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले छिटो लाभ लिन सक्छन् । राष्ट्रको पनि धेरै बजेट लगानी हुँदैन । पूर्वाधार कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउन आर्थिक स्रोत जुटाउनै सक्दैन । बनाउँछु भनेर रहर गरेर मात्र हुँदैन । क्षमता नदेखेपछि वाह्य प्राविधिकहरु पनि आउँदैनन् ।

Comments