बुधबार नेकपा सचिवालय बैठकमा भयाे यस्तो चर्काचर्की (संवादसहित)

गतिविधि

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैं । बुधबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरुवात गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– वामदेव कमरेडले राष्ट्रिय सभामा जान संविधान संशोधनको सर्त राख्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यदल बनेको हो । यो निर्णय गोप्य राखौँ भन्ने सहमति भएको हो । तर, हाम्रो निर्णयको विषयमा जनमानसबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएन।

पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोधको स्वर आयो । हामी पनि द्विविधामा फस्यौँ । अब कार्यदल राखौँ कि भंग गरौँ ? वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा पठाऊँ कि नपठाऔँ ? निणर्य गरौँ । सर्वसम्मत निर्णय गरौँ, नत्र बाहिर राम्रो सन्देश जान्न ।

प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओली बोले– तपाईंहरू कहाँ–कहाँ सल्लाह गरेर आउनुभएको छ ? निर्णय पनि लिएरै त आउनुभएको होला । ल्याउनुस्, तपाईंहरूका निर्णय के–के छन् ? एक–एक गरेर हेरौँ ।

तेस्रो नम्बरमा तेस्रो वरीयताकै नेता झलनाथ खनाल बोले । उनले भने– हामी सचिवालयका सबै सदस्य संघीय संसदमा छौँ । अब वामदेव कमरेडलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ । उहाँका अरु चासोहरू हल हुँदै जान्छन् । आबश्यकता अनुसार संविधान संसोधन पनि होला । तर, अहिले वामदेव कमरेडले म संविधान संसोधन नभई राष्ट्रियसभामा जाँदैजान्न चाहिँ भन्न मिलेन । हामीले भनेपछि आग्रह स्वीकार गर्नुपर्‍यो।

लगत्तै माधवकुमार नेपालले भने : बामदेव कमरेडले अहिलेको परिस्थिति र बाहिरको माहौल बुझीहाल्नु भएको छ । अब तपाईंले शर्त राख्न भएन । तपाईं राष्ट्रिय सभामा जानुपर्‍यो । पार्टीभित्र यो विषयमा अब धेरै विवाद र छलफल गर्दा झन नराम्रो सन्देश जान्छ । कार्यदलको विषयमा विरोध भयो । यसलाई भंग गरेर अगाडि बढौँ । भविष्यका कुरा अहिले धेरै नगरौँ ।

यसपछि पालो थियो वामदेवको। उनले भने : मैले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संसोधन गर्नुस्, म जान्छु भनेकै हो । अहिले पनि मेरो भनाइ त्यहीँ हो । कार्यदल बनाउन सकिएन भने अहिलेलाई ठिकै छ । म राष्ट्रियसभामा जान्छु । तर, तपाईंहरू संविधान संसोधनका लागि सहमत हुनैपर्छ । मेरो अडान यथावत छ ।

त्यसपछि फेरि प्रचण्ड बोले : तपाईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय अहिले गरौँ । संविधान संशोधन गर्ने निर्णय अहिले गर्न सक्ने अवस्था छैन् । कार्यदल भंग गरेपनि संविधान संसोधनको एजेण्डा जीवितै छ । उपयुक्त समय र सन्दर्भ मिल्दा संविधान संसोधन नहुने भन्ने होइन । तर अहिले नै तपाई र संविधान संसोधनको विषय जोड्दा जटिलता धेरै आउँछन् । यसमा तपाईंले कम्परमाइज गर्नुपर्‍यो । यसलाई शर्त नै भन्नु भएन ।

गौतमले भने : पार्टीको निर्णय मान्छु।

ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ बोले : वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र संविधान संसोधन गर्ने विषय एकै पटक उठाउँदा पार्टीलाई प्रत्युत्पादक भएको छ ।

यसअघि शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव थियो : संविधान संसोधन गर्ने हो भने पनि ठीक छ । अहिले राष्ट्रिय सभाका तीन जना मात्रै सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ । अब हामीले संख्या बढाएर नौ जना पुर्‍याउँदा ठीक हुन्छ । त्यसले पार्टीको आवश्यकताअनुसार साथीहरूलाई भूमिका वितरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

तर, उनको यो प्रस्तावमा ईश्वर पोखरेल बाहेकका सदस्यहरूले समर्थन गरेनन् । तर, बुधबारको बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेपछि ओली तत्कालै असन्तुष्ट बने ।

असन्तुष्ट ओलीले भने : पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा वामदेव कमरेडले संविधान संशोधन गरे मात्रै जान्छु भन्नु भयो । अड्डी कस्नुभयो । त्यसैले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । फेरि आज आएर कार्यदल विघटन गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो । संविधान संसोधन नभए पनि म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्न थाल्नुभयो । यो के चाल हो ? मलाई थाहा छ, तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो । कहिले कहाँ ? कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिन । ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ ।

गौतमको जबाफ थियो : पार्टीमा मैले कोही भन्दा कम काम गरेको छैन । मेरो योगदान कसैको भन्दा कम छैन । तपाईंहरूले दिएका हरेक जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । लगातार काम गरेको छु । तर, पनि मेरो विरुद्ध किन षडयन्त्र हुन्छ ? मेरै विरुद्ध किन लागिन्छ । तपाईंहरूलाई म मन परेको छैन, मैले काम गरेको छैन भन्ने लागेको छ भने हटाउनुस् । मलाई पार्टीबाट निकाल्नुस् । तर, थरीथरीका भूमिका नखेल्नुस् । मलाई दोहोरो भूमिका मन पर्दैन । म पनि त्यस्तो स्वभावको छैन ।

यो संवाद आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको हो।

त्यसपछि विष्णु पौडेलको भनाइ थियो : युवराज (खतिवडा)जीलाई अहिले राष्ट्रिय सभामा नलगे पनि केही फरक पर्दैन, वामदेव कमरेडलाई पठाऔँ । उहाँले संविधान संसोधनको सर्त नराखेपछि राष्ट्रिय सभामा लाने कुरामा समस्या भएन ।