जसपाको एक वर्षः ओलीलाई जवाफ दिन बन्यो, ओलीलाई नै समर्थन गर्ने विषयले विभाजन उन्मुख
काठमाडौँ । तत्कालीन राष्टिय जनता पार्टी(राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भएको छ।
एकताको एक वर्ष पूरा हुँदासम्म समायोजनले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो अवधिमा केन्द्रीय समितिको निर्माण, कार्यकारिणी परिषद्को घोषणा, कर्णाली प्रदेशको समायोजन सकिएको छ भने केही जिल्लाको मात्रै समायोजन भएको छ।
बाँकी समायोजनको अधिकांश काम थाती नै रहेको नेता केशव झाले जानकारी दिए।
गत वर्ष वैशाख १० गते राति दुई पार्टीले चार बुँदे सहमति गर्दै एकता घोषणा गरेका थिए। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर विभाजन हुने खुकुलो प्रावधान राखेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप दुई दलले हतार हतार एकता घोषणा गरेका थिए।
आफूहरुलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै राजपा र समाजवादीले जवाफ स्वरुप एकता नै घोषणा गरे। साविक नेकपा र राजपामा आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहेका बेला गत वर्ष वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरे पनि चर्को दबाबमापछि चार दिनमै फिर्ता लिएका थिए।
समानताका आधारमा तल्ला तहसम्म एकता प्रक्रिया अघि बढाउने, एकीकृत पार्टीको नाम जसपा राख्ने, झण्डा तत्कालीन समाजवादीले प्रयोग गरेको गर्ने र चुनाव चिन्ह राजपाको प्रयोग गर्ने समझदारीअनुसार पार्टी एकता भएको थियो।
एकता हुँदा महाधिवशेन छिट्टै गर्ने समझदारी भए पनि एक वर्ष पूरा हुँदासम्म तल्ला तहसम्म पार्टी एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन भने शीर्ष नेतृत्व तहमा शक्ति संघर्ष बढ्दै जाँदा एकता कायम रहिरहने हो कि होइन भन्ने आशंका उब्जेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जवाफ दिन निर्माण भएको पार्टी एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक परिदृश्यमा यस्तो परिवर्तन देखिएको छ कि अहिले उनै ओलीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले जसपा विभाजन उन्मुख छ।
लुम्बिनी प्रदेशको घटना र संघमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समथर्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मतभेद बढ्दै जाँदा दुवै पक्ष पूर्ववत पार्टीको अभ्यासमा जुटिसकेका छन्।
पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीलाई सहयोग गर्न नहुने पक्षमा छन् भने पूर्व राजपा पक्षका अधिकांश नेताहरु माग सम्बोधन गराएर ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
बिहीबार अध्यक्ष ठाकुरले पूर्व राजपा पक्षका सांसदहरुको छुट्टै बैठक राखेर पूर्ववत पार्टीको अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। नेता झा फरक फरक पृष्ठभूमि भएका नेताहरुबीच केही मतभिन्नता हुनु स्वभाविक भए पनि पार्टी एकतामा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन्।
उनले भने, ‘ठूलो पार्टी भएपछि मतभिन्नता देखिनु सामान्य कुरा हो। तर औपचारिक निर्णय हुँदाका बखत सबै नेता एक ठाउँमा हुन्छन्।’
Comments
अरु समाचार
-
अर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ उपनिर्देशकबीच शिष्टाचार भेट
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएएमएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र उपनिर्देशक रुपा दत्त गुप्ताबीच शिष्टाचार भेट...
-
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच आज भेट वार्ता हुँदै
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विभिन्न राष्ट्रका...
-
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसबिच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागी...
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जस अनुसार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक...
-
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क प्रस्थान
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...
-
विदेशी मुद्रा विनिमय दर कति ? युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ : बिहीबारको तुलनामा आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य बढेको छ...
-
राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग...
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...