कर्मचारी खटनपटनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो : मन्त्री मोदी
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी खटनपटनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री मोदीले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले सुगम रोज्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभएको हो । कर्मचारी सरुवा र खटनपटनमा विभिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोझै हस्तक्षेप गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“एउटा मेयर आउनुहुन्छ, मलाई कर्मचारी चाहियो भन्नुहुन्छ । कर्मचारी पठायो, अर्को साथी आउनुहुुन्छ र मलाई नसोधी किन पठाएको भन्नुहुन्छ । त्यहाँको प्रतिनिधिसभाको सांसद म हो भन्नुहुन्छ”, मन्त्री मोदीले संसद्मा भन्नुभयो, “सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा भीड हुन्छ । स्थानीय तहमा मात्र होइन सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेशहरुले पनि आफू अनुकूलका कर्मचारी मात्रै चाहियो भन्नुहुन्छ ।”
सङ्घीय सरकार र प्रदेशमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । “हामीलाई सहज बनाउन फलानो कर्मचारी पठाउनुप¥यो भन्नुहुन्छ । सबैले आफू अनुकूलका मात्रै कर्मचारी खोज्ने हो भने अहिलेको मागअनुसार दुई हजार मात्रै खटाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घअन्तर्गतका ५३ हजार कर्मचारीमध्ये बाँकी ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने रु दुर्गममा कोही जान चाहँदैनन् । विकट नाम सुन्नै चाहँदैनन् ।”
जनप्रतिनिधिले कर्मचारी खटनपटनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र कर्मचारी संयन्त्रले सुगम मात्रै रोज्ने गरेको प्रवृत्ति अहिलेको गम्भीर समस्या रहेकाले आफूले यसबारे संसद्लाई जानकारी गराएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ । “कर्मचारी सबैलाई काठमाडौँ वरिपरि, उपत्यका वरिपरि, सुगम ठाउँमा मात्रै जान चाहन्छन् । अधिकृतले चलाउनुपर्ने गाउँपालिका त्योभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी र उपसचिवले चलाउनुपर्ने नगरपालिका अधिकृत तहको कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । यस्तो विकृति छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पालिकाहरुमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन छाडेको र पूर्ण जिम्मेवारीसहित पठाउने गरेको उहाँको दाबी छ । “म मन्त्रालयमा आउँदा दुई सय ४१ पालिकाहरु निमित्तको भरमा चलिरहेका थिए । त्यसमध्ये अहिले ६० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छु”, मन्त्री मोदीले भन्नुभयो । सबै कर्मचारीले न्याय पाउने गरी नियमित सरुवा प्रणाली लागू गर्न आफू लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याएर कार्यान्वयन गर्न चाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अहिले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक चाँडै नै संसद्मा दर्ता हुने उहाँको भनाइ छ ।
“म पद बहाल गर्दै गर्दा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको थियो । धेरै लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको सङ्घीय निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको छ”, मन्त्री मोदीले भन्नुभयो ।
यो ऐन आउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका आधा समस्या समाधान हुने उहाँको विश्वास छ । ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जान सकिने हुँदा ऐनमा राखिएका विषयहरुलाई धेरै पेचिलो बनाउनुभन्दा त्यसलाई चाडो स्वीकृत गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जस अनुसार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक...
-
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क प्रस्थान
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...
-
विदेशी मुद्रा विनिमय दर कति ? युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ : बिहीबारको तुलनामा आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य बढेको छ...
-
राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग...
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज...
-
संविधानको मर्मअनुरुप काम गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मर्मअनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित...
-
जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
दिल्ली । जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा साँझ पाँच बजेसम्म ५९ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान भएको छ ।...