गौर हत्याकाण्ड पीडितलाई धोका दियो सरकारलेः उपेन्द्र यादवसँग केही नगर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । गत २३ साउनमा सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सम्झौता गर्यो ।
उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदा घटनाका दोषीहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानूनी कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौतापछि पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । तर, सरकारले भने सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै भाका फेर्न थालेको छ । हिजो भएको गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डमाथि कुनै पनि थप कदम नचाल्न अनौपचारिक सहमति जनाएका छन् ।
स्मरणीय के छ भने गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरू माओवादीकै कार्यकर्ता थिए । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले भारतीयहरूसमेतको घुसपैठमा योजनाबद्ध रुपले २७ जना वाइसीएल कार्यकर्ताको नृशंस हत्या गरेका थिए । ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । उक्त घटनाका दोषीहरूमाथि आजका दिनसम्म कुनै पनि कारबाही भएको छैन ।
१७ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएपछि गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर गत साउन १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले उनीहरूसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिकी संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालिने अवस्था देखिएको छ ।
घटनाका प्रमुख योजनाकारका रूपमा हालको सत्ताधारी घटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै आरोपित छन् । उनीसमेत ६६ जनाविरुद्ध त्यतिबेलै किटानी जाहेरी परेको थियो । पछि सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी किटान गरेपछि गौर हत्याकाण्डका अभियुक्त संख्या १३० पुग्यो । तर, राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण उनीहरू कसैमाथि पनि अनुसन्धान भएन ।
आफ्ना कार्यकर्ताको बर्बर हत्यामा सबैभन्दा बढी माओवादी संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर, माओवादी नेतृत्वले कहिल्यै पनि यो विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएन । बरु पटक पटक उपेन्द्र यादव र प्रचण्डको सत्ता सहकार्य भयो । मृतकलाई शहिद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक घटनाका दोषीले निरन्तर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
अचानक १७ वर्षपछि आएर गौर हत्याकाण्डको घाउ बल्झिएको छ । सरकारले पीडितसँग सम्झौता गरेपछि उपेन्द्र यादव तर्सिएका छन् । उनले हतार–हतार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर सरकार छोड्ने घुर्की लगाए । प्रचण्डले उनलाई थुमथुम्याउँदै कुनै थप छानबिन र कारबाही नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हिजो बसेको गठबन्धन दलहरूको शीर्ष बैठकमा पनि गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूमाथि कारबाहीको विषयमा चर्चा भएको थियो । जसपाले सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौतामा आपत्ति जनायो ।
त्यसपछि शीर्ष नेताहरुबीच उक्त घटनालाई लिएर यादवमाथि कारबाही हुन नहुनेमा एकमत भएको बताइएको छ । बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले घटनाका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाइसकेकाले अब यो विषय थप अगाडि बढाउनु उचित नहुने समझदारी भएको बताए ।
सरकारको यस्तो दोहोरो रवैयाले ढिलै भए पनि न्याय पाउने आशामा रहेका पीडितहरू स्तब्ध बनेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आज...
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जस अनुसार बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक...
-
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क प्रस्थान
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...
-
विदेशी मुद्रा विनिमय दर कति ? युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ : बिहीबारको तुलनामा आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य बढेको छ...
-
राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग...
-
‘‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हटनेछ’’: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना...
-
संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा आज...
-
संविधानको मर्मअनुरुप काम गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको मर्मअनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित...
-
जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
दिल्ली । जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा साँझ पाँच बजेसम्म ५९ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान भएको छ ।...