कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर गम्भीर अपराधीलाई सरकारले आममाफि दिन मिल्छः गगन थापा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले कानुनमा भएका छिद्रहरू प्रयोग गरेर गम्भीर अपराधीलाई पनि सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
चेतन मानन्धरको हत्या गरि सर्वस्वहरण सहित जेल परेका बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको दिनमा आममाफी दिएपछि सरकारको चौतर्पिm विरोध भइरहेको छ। चेतनकी श्रीमती भारतीले रिगललाई पुन जेल पठाउन माग गर्दै माइतीघर मण्डलमा अनशन बसेकि छन् ।
‘आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले, संविधानसभाले बनाएको संविधान, संविधानले बनाएको कानुन र ती कानुन अहिले अपव्याख्या भएकोले हाम्रो काँधमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी आएको छ,’ उनले भने, ‘आममाफीको निर्णय गलत छ। सदनदेखि सडकसम्म विरोध भएको छ। विषय अदालतमा पनि पुगेको छ। सरकारले यस विषयमा सदनलाई जबाफ लिनुपर्छ ।
सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताउँदै थापाले, ‘निर्णय गरेर सरकार भाग्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसको जवाफ चाहिन्छ। किन गरेको हो ? यत्रो सार्वजिनक प्रश्न उठेको छ।’
उनले आममाफी दिन सक्नेछ भन्ने विषयलाई नियमजस्तो बनाइएको र गम्भीर अपराधिलाई पनि छुटाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
‘अब दुई वा तीन वटा कानुनमा टेकेर आममाफी दिन नपाइने बनाउनुपर्छ, छिद्र टाल्नुपर्छ। एउटा कानुनमा टेकेर मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानुनको अपव्याख्या भएको र स्वेच्छाचारीता बढेकोले सबै कानुन फिर्ता ल्याएर एकीकृत गरी संशोधनसहित अपव्याख्या हुन नसक्ने गरी कानुन सांसदहरूले बनाउनुपर्छ,’थापाले भने।
कानुन बनाएन भने फागुन ७ मा फेरि यस्तै आममाफीका घटना आउने र पटकपटक छलफल गरिराख्नुपर्ने पनि उनले बताए।
‘यो सन्दर्भमा सरकारलाई जवाफ देऊ र प्रष्ट पार र कानुन एकीकृत गर भनेर सभामुखले रूलिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यसँग वैधानिक अधिकार छ तर प्रयोग राम्रोसँग गरेन भने नागरिकको वैद्यता गुमाउँछ।’ सरकारले कानुन मिच्न र विधिको उपहास गर्न नपाउने उनले बताए ।
‘हामीले बनाएको कानुनको अपव्याख्या र दुरूपयोग भएकोले सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन बेला जसलाई माफी दिनुपर्ने छ, टपक्क टिपेर, कुनैबेला मुलुकी फौजदारी सहिंता, कुनैबेला कसुर, निलम्बन भइसकेको कारागार नियमावली र अदालत आदेश मात्रै पनि टिपेर आममाफी दिइएको छ।’
कानुनमा लेखिए पनि प्रक्रिया नपुर्याई कसैलाई आममाफी दिन नमिल्ने थापाले बताए। फरक समयमा फरक कानुन टेक्दै आममाफीका निर्णय हुने गरेको अध्ययनबाट पाइएको उनको भनाई छ ।
०७५ सालदेखि ०८० असोज ३ सम्म छ हजार सात सय ४६ जनाले आममाफी पाएको समेत थापाले बताए।
Comments
अरु समाचार
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...
-
एकीकृत समाजवादी महाधिवेशनको तयारी सुरु
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकीकृत समाजवादी) ले महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीले अन्य कमिटीलाई...
-
उपचुृनावको नतिजाले एमाले उत्साहित,नयाँ शक्तिको भविष्य अन्योल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी दुई वटा सिटमा भएको उपचुनावमध्ये दुवै सिट नेकपा एमालेले जितेको छ ।...
-
सीके राउतले रवि लामिछानेलाई दिए यस्तो सुझाव: जमानत जफत भएपछि अब विचार गर्नुहोला
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षा गरेकै जस्तो मत आएको बताएका छन्...
-
मन्त्रिपरिषद विस्तारकाे तयारीमा मुख्यमन्त्री सोडारी
काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् । मंगलबार बझाङ उपनिर्वाचनकाे परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै मुख्यमन्त्री...
-
उत्तराखण्ड सरकारले खारेज गर्यो पतञ्जलिका यी १४ उत्पादनको लाइसेन्स
एजेन्सि। भारतको उत्तराखण्ड सरकारले यही अप्रिल १५मा एक आदेश जारी गरेर पतन्जलीका १४ उत्पादनका लाइसेन्स रद्द गरेको सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी...