न्यायाधीश पाखरेलले स्वार्थ बाझिने रवि लामिछानेको मुद्धा हेर्न किन गरे जोड ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल पोखरेलले स्वार्थ बाझिने रवि लामिछानेको मुद्धा हेर्न जोड दिएका छन् । न्यायाधीश पाखरेलले स्वार्थ बाझिने लामिछाने जोडिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ नै गरिदिएका छन् । लामिछानेको वकिलका रुपमा विभिन्न मुद्दामा बहस पैरवी गरेका पोखरेलले न्यायाधीश भएपछि उनीविरुद्ध लागेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु न्यायिक अभ्यास विपरीत हो । तर उनले जान्दाजान्दै त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन् ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संशोधन गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध अभियन्ता युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पहिलो नम्बरमै पेशी तोकिएको थियो।
निवेदक र उनीहरुका कानुन व्यवसायीले लामिछाने जोडिएको मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग राख्न न्यायाधीश पोखरेललाई इजलासमा आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेका हुन्। स्वार्थ बाझिने लामिछाने जोडिएको रिटहरुको सुनुवाइ पोखरेलले ‘जबरजस्ती’ गरेका छन्। निवेदक र कानुन व्यवसायी आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आइतबार रिटको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
निवेदक पौडेलका तर्फबाट रिटमा बहस गर्न उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीले सुरुमै न्यायाधीश पोखरेललाई सुनुवाइबाट आफूलाई अलग राख्न आग्रह गरेका थिए। भण्डारीले केही सञ्चारमाध्यमसँग भने, “मैंले श्रीमान्लाई तपाईंले यी रिटहरुको सुनुवाइ गर्न मिल्दैन, आफूलाई अलग गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेँ। तर उहाँले मान्नु भएन। म हेर्छु भन्नुभयो।”
मुद्दा हेर्न कि नगर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीश पोखरेलसँग वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलको करिब सात मिनेट सवाल जवाफ भएको इजलासमा उपस्थित निवेदक पौडेलले बताए। निवेदकसमेत रहेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि पोखरेललाई लामिछाने जोडिएको मुद्दाबाट आफूलाई अलग गर्न आग्रह गरेको बताए। ‘मैंले भने। तर उहाँले मान्नुभएन’, त्रिपाठीले भने, ‘उहाँ आफैँले छाड्नु पर्ने हो। तर छाड्नु भएन।’ स्वार्थ बाझिने रिटहरुको सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश पोखरेल विवादमा तानिएका छन्।
न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध लागेका सबैजसो मुद्दामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। लामिछानेमाथि लागेको सालिग्राम पुढासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा, नागरिकता, पासपोर्ट जस्ता गम्भीर मुद्दामा समेत पोखरेलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। लामिछाने न्युज २४ बाट बाहिरिँदा भएको आर्थिक विवादको समाधानसमेत पोखरेलले नै वकिलका रुपमा गरेको जानकार स्रोतको दाबी छ।
न्यायाधीशको आचार संहिताले आफू प्रतिनिधित्व गरेका पक्षको मुद्दा न्यायाधीश भएपछि हेर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। सँगै यस्तो विषय न्यायाधीशको निष्पक्षतासँग पनि जोडिएको विषय भएकाले विवादबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्ने एक पूर्वन्यायाधीश बताउँछन्। पोखरेलको अड्डीले कस्तो आदेश आउँछ भन्ने समेत बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ।
सहकारी ठगीसँगै लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेर लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्न बाटो खोलिएको हो। लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, कास्की, रुपन्देही, पर्सा जिल्लामा सहकारी ठगी सम्बन्धी अभियोग दायर भएको थियो।
Comments
अरु समाचार
-
हर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने इरानको घोषणा, ट्रम्प भन्छन्- विश्वका लागि सकारात्मक कदम
तेहरान । इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग मानिने हर्मुज मार्ग व्यापारिक जहाजका लागि खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।...
-
कञ्चनपुरमा लागुऔषध मुद्दामा ३३४ जना कारबाहीको दायरामा
महेन्द्रनगर । गत वर्ष कञ्चनपुर प्रहरीले लागुऔषध मुद्दामा महिला तथा पुरुष गरी ३३४ जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । गत...
-
सेयर बजारमा सोमबारदेखि नयाँ सर्किट ब्रेकको व्यवस्था लागु हुँदै
काठमाडौं । सोमबारदेखि सेयर बजारमा नयाँ सर्किट ब्रेकको व्यवस्था लागु हुने भएको छ । नेप्सेले हालको कारोबार सञ्चालक विनियमावली संशोधन...
-
फेसबुकमा अपलोड गरिएको भिडियोले ल्यायो १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर
कञ्चनपुर । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरिएको एउटा भिडियोले १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर ल्याएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का डम्बरबहादुर नेगीको...
-
वैशाख कृष्ण औँसी : मातृ सम्मान दिवस अर्थात् आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदै
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज (वैशाख...
-
पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल...
-
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन...
-
विद्युतीय भुक्तानी कार्डमा राष्ट्र बैंकको कडाई, एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनमा थप स्पष्टता र...
-
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय, एक महिनामा एक हजार १६६ मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक महिना (चैत) को अवधिमा एक हजार १६६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।...












