‘संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेपको प्रवृति लोकतन्त्रमाथिको प्रहार’

सागर पण्डित (विचार): सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका संवैधानिक निकायहरु– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा अन्य आयोगहरु– समावेशी आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोगलगायतलाई सक्षम, गतिशील, स्वतन्त्र, साधन–स्रोत सम्पन्न र हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सकेमा मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ढकमक्करुपमा फुल्न र फस्टाउन सक्छ ।

सरकारको सफलता संवैधानिक आयोगको सफलतामा निर्भर रहन्छ । संवैधानिक निकायलाई साथमा लिएर सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धमा महाअभियान थाल्न सक्छ । किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो । संवैधानिक निकायको सहयोगबाटै सरकारले मुलुकमा आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्न सक्छ र सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन सक्छ । सबै आयोगको राम्रो साथ पाउन सकेमा र ती आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्रै सरकार पूर्णरुपमा सफल बन्न सक्छ र मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धिको यात्रा सहजै शुरु हुन सक्छ ।

यी आयोगहरुले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँदै मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाहमा सुधार, निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वृद्धि, आर्थिक अनुशासन, सरकारप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि, नीति निर्माणमा मार्गदर्शन तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेका छन् । त्यसैले यी आयोगको संरक्षण र विकासमा पनि सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रा प्रमुख संवैधानिक निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोगलगायतले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारका काम प्रभावकारीरुपमा गरी राज्यलाई महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको सर्वविदित नै छ । अन्य आयोगहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारका काम–कारबाही सशक्त पारेकै छन् ।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको सक्रियता, निष्पक्षता र प्रतिबद्धता साँच्चिकै मुलुकको सुशासन यात्रामा महत्वपूर्ण फड्को साबित भएको छ । निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रशंसनीय छँदै थियो ।

अख्तियारले पछिल्ला दिनमा केवल भ्रष्टाचारका नाङ्गा रुप खोल्ने काम मात्र होइन, भ्रष्ट संरचनामाथि प्रहार गरेर जनगणको भरोसा जित्न सफल भएको छ । आईटी क्षेत्रमा दशकौंदेखि फैलँदै आएको र कसैले अनुुसन्धानको हिम्मत नै गर्न नसकेको खतरनाक भ्रष्टाचारको जालो तोड्दै र पर्दाफास गर्दै अख्तियारले आईटी माफियामाथि कडा प्रहार गरेको छ, जुन उदाहरणीय र साहसिक कदम हो ।

आईटी क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउँदै अख्तियारले राज्यकोषको अर्बौं रुपियाँ बचाएको छ । यसै गरी स्थानीय तहमा भएका बग्रेल्ती भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अख्तियारले पर्दाफास गर्दै सचेत पार्न सफल भएको छ ।भूमाफियामाथि कडा कारबाही, बहालवाला मुख्य सचिव, संघ र प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने हिम्मत, ठूला भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास तथा अनुसन्धान–अभियोग दायरामा कायम भएको ऐतिहासिक रेकर्डले अख्तियारको भूमिकालाई जनताले सम्मानपूर्वक हेर्न थालेका छन् ।

ठूला माछालाई केही गर्न सक्दैन भन्ने भाष्यलाई अख्तियारको पछिल्ला कदमले गलत साबित गरिदिएको छ । अख्तियारकै सशक्त भूमिकाका कारण मुलुकमा सुशासन कायय हुन सक्ने विश्वास आम जनतामा बढेको छ । त्यसका लागि अख्तियारलाई अझै उपयुक्त वातावरण दिएर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना छ ।

त्यस्तै, लोकसेवा आयोगले निष्पक्षता, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित छनोट प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रसेवकको निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आर्थिक अनुशासनको रक्षा गर्दै भ्रष्टाचारको मौन संरचना तोड्न, बेरुजु न्यूनीकरण गर्न र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता बढाउन जुन काम गरिरहेको छ, त्यसले राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारीबोधको नयाँ अभ्यास शुरु गराएको छ ।यी तीन संवैधानिक अंगहरूको समन्वयित, प्रभावशाली र निडर कार्यशैलीले नेपालको सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको यात्रामा केही गति लिएको छ ।

अख्तियारले सुशासनको क्षेत्रमा पछिल्ला चार वर्षमा खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । अख्तियारको हालको नेतृत्व र टिमले भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामकरुपमा काम गरिरहेको छ । सानादेखि ठूला भ्रष्टाचारीहरुलाई निर्भिकताका साथ कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भइरहेको छ । आम जनताले अख्तियार नेतृत्वलाई स्याबासी पनि दिइरहेका छन् ।

ठूला भ्रष्टाचारीहरुको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियारलाई अझै सशक्त बनाउन सबै पक्षको सहयोग र साथ जरुरी छ । अख्तियारको नेतृत्वको भ्रष्टमाथिको कठोर कदमलाई इतिहासले मूल्यांकन गर्ने नै छ । अतः हालको नेतृत्वलाई आगामी दिनमा अझै हिम्मतका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण सरकार तथा सबै पक्षले बनाउनुपर्छ । यदि अख्तियारलाई काम गर्न अवरोध खडा गरिएमा वा काम गर्न नसक्ने बनाइएमा मुलुक कुशासनको दलदलमा फस्ने निश्चित छ । त्यस्तो भयो भने मुलुक असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुन सक्ने देखिन्छ, जुन मुलुकको लागि ठूलो विडम्बना हुनेछ ।

एकातिर यी संवैधानिक निकायले प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् तर अर्कोतिर लोकतन्त्रको आधारको रुपमा रहेका र सोही अनुसार काम गरिरहेका अख्तियार, लोक सेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग तथा अन्य आयोगहरुलाई पूरै रिक्त बनाएर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च पहिलादेखि नै रचिँदै आइएको छ ।

अख्तियारलगायतका निकायहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाउने, त्यसपछि सके आफू अनुकूलकै व्यक्तिहरु नियुक्त गरी लुट मच्चाउने, नसके पदाधिकारी नियुक्तिमा अवरोध खडा गरेर वर्षौंसम्म रिक्त राखी पक्षघातजस्तै बनाइदिने र लुटको स्वर्ग मच्चाउने योजनामा केही माफिया एवं बिचौलियाहरु लागिरहेका छन् । उनीहरूले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति प्रयोग गर्दै ठूला नेता, मन्त्री, न्यायालयदेखि सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रसम्मलाई सेटिङमा पार्न खोजिरहेका छन् । आशा गरौं, उनीहरुको सेटिङ धन्दा विफल हुनेछ । सम्बन्धित पक्ष यसमा संवेदनशील बन्ने नै छ ।

कतिसम्म भने, केही बिचौलियाहरुले सरकारका महत्वपूर्ण निकायमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई पठाउने, उनीहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने र त्यस क्रममा अख्तियारलगायतका निकायमा ‘अब हाम्रा मान्छे आउँछन्, कसैले चिन्ता लिनुपर्दैन’ भन्ने हल्ला फैलाउँदै भ्रष्टहरुलाई काखी च्याप्न थालेका विषयहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी सबैको फाइदा उठाउने तत्वहरू आज ती संवैधानिक संस्थाहरूको नेतृत्व हात पार्ने र त्यो असम्भव देखिए लामो समयसम्म रिक्त राख्ने दुवै रणनीतिमा अघि बढिरहेका हुन् ।

पदाधिकारीविहीन आयोगहरूलाई निष्क्रिय बनाई तिनको अधिकार कार्यपालिका वा माफिया अनुकूल कर्मचारीहरूद्वारा हाइज्याक गराउने चाल बुनिरहेका छन्, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मृत्युशैयामा पुर्‍याउने खतरनाक चलखेल पनि हुन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने मुलुक भयंकर ठूलो कुशासनको दलदलमा फस्ने निश्चित छ ।

एकातिर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रभावकारीरुपमा काम गरिरहेका संवैधानिक आयोगलाई पूरै पदाधिकारीविहीन बनाउने खेल मञ्चन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगलगायतका आधा दर्जन संवैधानिक निकायमा नेतृत्वसहित दर्जन बढी पदाधिकारी रिक्त रहेको महिनौं बितिसक्दा त्यहाँ नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगलगायत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका आधा दर्जन आयोगहरु लामो सयमदेखि नेतृत्वविहीन छन् । ती निकायका अधिकांश सदस्यहरुसमेत रिक्त अवस्थामा छन् ।

संवैधानिक परिषद्को हालको बनावट सरकारको अनुकूल देखिँदैन । विपक्षी दलका नेता पनि रिक्त संवैधानिक निकायमा तत्काल पदपूर्ति भएमा ती निकायले प्रभावकारी काम गर्छन् र सरकारले जश लिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरकारलाई नै बदनाम गराउने उद्देश्यसहित संवैधानिक निकायमा तत्काल पदपूर्ति नहोस् भन्ने चाहनामा रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमा एकजना प्रधान न्यायाधीशलाई छोडेर बाँकी ५ जनाको कुरा गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल तथा उपसभामुख इन्दिरा राना गरी ३ जना सदस्य संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध रहनेछन् भने प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख देवराज घिमिरे र आफू गरी २ जना मात्रै रहनेछन् । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरु अझै महिनौंसम्म रिक्त रहने अवस्था देखिन्छ, जसका कारण ती निकायको भूमिका शून्य हुनेछ र लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जानेछ ।

यदि संवैधानिक निकायहरू यसरी नै निष्क्रिय पारिँदै गइयो भने त्यसले संविधानमा नै गम्भीर आघात पार्नेछ । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारजस्ता मूल मूल्यहरू ध्वस्त हुनेछन् । अनि जनता निराश हुँदै भन्नेछन्, ‘संविधान केका लागि ?’ यसरी निराशा, वितृष्णा र असन्तोषको वातावरणले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने खतरा निम्त्याउँछ । निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगलगायतका आधा दर्जन संवैधानिक आयोगहरूको नेतृत्वको लागि महिनौंदेखि सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया ठप्प भएपछि ती आयोगहरू निष्क्रियजस्तै भएका छन् ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा अख्तियार, लोक सेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा क्रियाशील ५२ जना पदाधिकारीलाई हटाउन चालिएका चलखेल सर्वथा अनुचित छन् । यदि ती निकायमा पनि पदाधिकारी रिक्त हुने अवस्था आयो भने मुलुक पूर्णरूपमा राज्यविहीनताको झल्को दिने दिशातर्फ अघि बढ्नेछ । यसले केवल संवैधानिक अभ्यासलाई कमजोर मात्रै बनाउने छैन, मुलुकको सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नै गहिरो आघात पुग्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नेपाल पहिले नै ’ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने संवैधानिक संयन्त्रहरू निष्क्रिय भए भने मुलुक ‘रेड लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । त्यो अवस्था राष्ट्रकै प्रतिष्ठामाथिको प्रहार हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, लगानी, व्यापार तथा समग्र आर्थिक विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । पछिल्ला चार वर्षमा विभिन्न सवैधानिक निकायमा रहेका ५२ पदाधिकारीहरूले देखाएको सक्रियता, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यसम्पादनले सुशासनमा सकारात्मक संकेत देखाएको तथ्यलाई खारेज गर्नु न्यायोचित हुनेछैन ।

तसर्थ, सम्बन्धित निकाय र सरकार स्वयंले उनीहरूको वैधानिकता संरक्षण गर्न तत्पर हुनुपर्छ । समयमै सचेत नबने यो संकटले संविधानको आत्मा नै कुण्ठित बनाउनेछ ।राजनीतिक दलहरू विशेषतः सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले संवैधानिक निकायहरूलाई खेलमैदान बनाउने प्रवृत्तिलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । देशको सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र नागरिक भरोसा यस्ता संवेदनशील संस्थाहरूको सुदृढतासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पनि संवैधानिक निकायको संरक्षण गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो । संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरू राज्य सञ्चालनका संवेदनशील अंग पनि हुन् ।

निर्वाचन आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरू महिनौँसम्म नेतृत्वविहीन रहनु संविधानको आत्मासँगै जनतामाथिको पनि बेइमानी हो । ती महत्वपूर्ण निकायमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेन भने संवैधानिक परिषद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ र यसले संस्थागत पक्षघात निम्त्याउने खतरा रहन्छ । त्यसैले ती निकायमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ ।

Comments