निर्वाचन कि संविधानमा बहस ?

सरकारले डेढ महिनाअघि संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएयता मुलुकको राजनीति थप द्वन्द्वमा फसेको छ ।  आफूसँगको सल्लाहविना ल्याइएको उक्त प्रस्ताव कुनै हालतमा टेबुल नै गर्न नदिने अडान लिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) त्यसका विरुद्धमा लगातार अडान राखिरहेका कारण लामो सयमसम्म उक्त प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भए पनि टेबुल नै हुन सकेन तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव विशेष समितिमा पठाउने र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पेस गर्ने प्रयोजनका लागि संसद्को अवरोध खुलेको मौका पारी कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले चलाखीपूर्ण रूपमा संशोधन विधयेक टेबुल गरे पनि त्यसयता गतिरोध घट्नुको साटो झन् बढेको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीबीच एक घन्टा गोप्य वार्ता भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको एक प्रकारको सहमतिमै विधेयक दर्ता गरिएको प्रचार भए पनि त्यसपछि उक्त दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति र संस्थागत निर्णयबाट त्यस्तो भएको देखिँदैन ।  माघ २ गते स्थायी समितिको बैठक नै बसेर नेकपा (एमाले) त्यसरी प्रस्ताव टेबुल गरेकोमा सरकार र सभामुखको समेत आलोचना गर्दै थप प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।  यसबाट अन्तर्वस्तुका हिसाबले विवाद त छँदैछ, प्रक्रियागत रूपमा पनि संसद् समस्यामा फँसेको छ ।  
अन्तर्वस्तुमा सत्ता र प्रतिपक्षका बीचमा विमतिहरू हुन सक्छन्, लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुनुपर्छ तर लोकतन्त्र एउटा उन्नत चेतना र सभ्यतामा सक्रिय रहने व्यवस्था भएका कारण त्यसको प्रक्रियामा सबैका बीचमा सहमति हुनैपर्छ ।  जस्तो, निर्वाचनमा कसले जित्छ वा हार्छ, फरक कुरा हो तर निर्वाचनमा यसरी जाने र यस्तो मतदान प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारेमा सबैका बीचमा सहमति हुन्छ ।  झन् संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भएका मुलुकमा त प्रक्रियाले थप महŒव राख्छ ।  नेपालमा यतिबेला प्रक्रियाकै विषयमा दलहरूका बीचमा मतभेद देखापरेको छ ।  सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा सदन चल्नुपर्छ र संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्छ भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षले संवैधानिक रूपमै अमान्य विधेयक भएका कारण त्यस्तो विषयमा संसद्मा छलफल नै हुन नसक्ने अडान लिइरहेको छ ।  संविधानको धारा २७४ मा स्पष्ट रूपमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्नुपरेमा प्रदेशसभाको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको तर अहिले प्रदेशसभाको निर्वाचन नै नभइसकेकाले पहिला निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै उक्त प्रस्तावमा छलफल हुन सक्ने प्रतिपक्षी दलको माग छ ।  यस अर्थमा प्रक्रियाकै हकमा दलहरूका बीचमा सहमति हुन सम्भावना कम देखापरेको छ ।  
अन्तर्वस्तुका हिसाबले अहिले संविधान बनाउने दलहरू नै दुई कित्तामा उभिएका छन् ।  हिजो संविधान निर्माण नहुँदैदेखि तराई केन्द्रित केही स–साना दलहरू आफूले भने अनुसारको संविधान नबनेसम्म कुनै हालतमा संविधान स्वीकार गर्दैनौँ भनेर विरोधमा उत्रिएका थिए ।  उनीहरूले संविधानका अन्तर्वस्तु निर्माण, तिनीहरूको प्रक्रिया निर्धारण र अन्तिम रूप प्रदानसम्मका क्रियाकलापमा सहभागी भए पनि अब संविधान बन्छ भन्ने पक्का भएपछि निहुँ खोज्न थालेको कुरा बुझ्न सकिने कुरा नै थियो ।  पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई–मधेसमा खस्किएको जनाधार यही नाममा उकास्न सकिन्छ कि भन्ने आशमा ती दलहरूले संविधानप्रति आफ्नो असहमति छ र ‘मधेस’ लाई थप अधिकार दिनुपर्छ भनेर हामीले विरोध गरिरहेका छौँ भन्नका लागि विरोधमा उत्रिएका हुन् भन्ने सामान्य बुझाई थियो तर संविधान जारी भएपछि एकातिर उनीहरूले आफ्नो विरोधलाई झन् चर्को पारेर संविधानलाई विवादित बनाउने प्रयास गरे भने अर्कातर्फ छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाएर संविधानलाई स्वीकार्य नबनाउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्यो ।  यस चुनौतीपूर्ण घडीको सामना संविधान निर्माता तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मिलेरै गरेका थिए ।  फलस्वरूप कुनै बाह्य शक्तिले यी तीन दलभित्र खेल्न पाएको थिएन र संविधानको भविष्यप्रति मानिसमा आशावादिता बढेको थियो तर यही बीचमा सुरु भएको सत्ताको खेलले ठूला तीन दललाई नै दुई कित्तामा बाँडिदिएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।  संविधान बनाउनेमध्येका काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि संविधान कार्यान्वयनको बाटो छाडेर मधेसवादी दलहरूकै बोलीमा लोली मिलाउन थालेपछि संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या खडा भएको छ र निर्वाचन हुनुपर्ने बेलामा संशोधन प्रस्तावमाथि बहस भइरहेको छ ।  
सरकारले डेढ महिनाअघि संशोधन प्रस्ताव अघि सारेपछि यसबीचमा त्यसका बारेमा चर्का प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् ।  विभाजन गर्न प्रस्ताव गरिएको पाँच नम्बर प्रदेशको कुनै जिल्ला त्यस्तो भएन, जहाँ उक्त सरकारी प्रस्तावको विरोध नगरिएको होस् ।  कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी मात्र होइन, सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका सबै पार्टी, उद्योगी व्यवसायीहरूका सङ्गठनदेखि पेसागत र सामाजिक सङ्गठनहरूले एक स्वरले सरकारको उक्त प्रस्तावको तीव्र विरोध गरे ।  यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सडकका साथै संसद्मा पनि विरोधी मोर्चा बलियो बनायो ।  संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्नेमा त्यो पु¥याउन नदिनका लागि एकतिहाइ (१९७) भन्दा बढी अर्थात् २०१ मत एक ठाउँमा राखेर नौ दलले मोर्चा बनाएका छन् ।  उनीहरूले संसद्मा क्रमशः आफ्नो धारणा राख्नुका साथै संसद्कै परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएका छन् र त्यतिले नपुगेर सार्वजनिक सभा आयोजना गरेर प्रस्ताव पारित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  
यसबाट के देखिन्छ भने संसद् सुचारु भएछ भने पनि प्रस्ताव सजिलै पारित हुने अवस्था छैन ।  उता सरकारले सत्तारुढ दलबाटै पनि पूर्ण समर्थन पाइरहेको छैन ।  सरकारमा दुई मन्त्रालय सम्हालेर बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यथास्थितिमा संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको छ भने अरू दलहरूले पनि खुलेर पक्ष लिइरहेका छैनन् ।  मानौँ, ती सबैले समर्थन गरेछन् भने पनि विपक्षी मोर्चा एकीकृत रहेको अवस्थामा सरकारी प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन ।  भाषण गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु हुनासाथ प्रस्ताव पारित हुन्छ भनेर अलमल्याउनु एउटा कुरा हो, संसद्को गणित र त्यसको यथार्थले प्रस्ताव पारित हुने स्थिति देखापर्दैन ।
यस्तो अवस्थामा फेरि पनि मुख्य कुरा तीन दलबीचको एकता हो, उनीहरूबीचको सहकार्य हो ।  त्यस्तो सहकार्य सरकारमा बसेर मात्र हुन्छ भन्ने होइन ।  सरकार बहुमत पु¥याउनेको हुन्छ, राज्य सबैको हुन्छ ।  संविधान कार्यान्वयन गरेर राज्यलाई बलियो बनाउने बेलामा मुलुकमा कुनै सत्ता वा प्रतिपक्ष हुँदैन ।  संविधान कार्यान्वयन भयो, बेलैमा निर्वाचन भयो र सबै अवस्था सहज रह्यो भने मात्रै सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने बेला आउँछ ।  नत्र दलीय व्यवस्था त के, मुलुकको भविष्य सङ्कटमा पर्छ ।  त्यसैले आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहका निर्वाचन गर्ने गरी मुख्यतः तीन दलबीच सहमति हुनु अनिवार्य छ ।  ती दल एक ठाउँमा उभिने हो भने तराईबाट १० सिट पनि जित्न नसकेका र तराईकै जनताबाट पराजय हासिल गरेका सानातिना दलहरूको कुनै अर्थ रहने छैन र कुनै विदेशी शक्तिले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा सुँढ घुसाउन पनि सक्ने छैन तर फेरि पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिन सकेनन् भने लोकतन्त्रमाथि सङ्कट अवश्यम्भावी छ र भूपि शेरचनका क्यारमका गोटी जस्तै पछाडिबाट हामीलाई कुनै स्टाइकरले हान्नुपर्नेछ ।  रिजालले गोरखापत्रमा लेख्नुभएको छ । 

Comments