स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन आयोगमै फिर्ता हुँदै
काठमाडौं, १४ माघ । जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई असम्भव बनाउँदै सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पूर्णता दिन फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। आयोग प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको चर्को विरोध एवं सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत असन्तुष्ट देखिएपछि परिमार्जन गर्न आयोगमै फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो। आयोग प्रतिवेदन सरकारले फिर्ता गरे स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा हुने वा चुनावै पर धकेलिने अन्यौल बढ्ने छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने तयारी गरेको दाहाल निकट स्रोतले जनाएको छ। ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तोकेअनुसार नभए फेरि आयोगलाई नै फिर्ता गरी परिमार्जन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सोही आधारमा सरकारले दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी फिर्ता पठाउने विषयमा छलफल गरेको हो।’ संविधानमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले परिमार्जन गर्नसक्ने अधिकार छैन। आयोग गठन हुँदा दिएको आधार र मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण नभएको भए पुनः फिर्ता गरेर संशोधन गराउनसक्ने अधिकार छ। संविधानमा स्थानीय तहको सीमा र संख्या तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई सोही आयोगलाई छ। ‘आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गरे त्यो लागू भएको मानिन्छ’, ती सचिवले भने, ‘सरकारले आफूले दिएको मापदण्ड र आधारअनुसार नभएको पाए फिर्ता पठाएर परिमार्जन गराउन सक्छ तर अस्वीकार गर्न सक्दैन।’ संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा उक्त आयोगले निर्धारण गर्ने उल्लेख भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा निर्धारण संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ। त्यसैले उक्त आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वीकार गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै लागू भएको मानिन्छ। आयोगको समय फागुन मसान्तसम्म भएकाले पनि सरकार उक्त प्रतिवेदनमा देखिएका असन्तुष्टिलाई फिर्ता पठाएर समेट्ने तयारीमा जुटेको हो। ‘सरकारले आयोगमा फिर्ता नगर्ने हो भने त्यसलाई स्वीकार भएको मानिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले मापदण्डअनुसार छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने र त्यस्तो देखेमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नसक्छ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने औपचारिक निर्णयमा पुग्ने स्रोतको दाबी छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म गोप्य राखेको छ। तर, स्थानीय तहको संख्या भने आयोगले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
Comments
अरु समाचार
-
देउवा र गगन थापामाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित गर्न गृहमन्त्रीलाई कांग्रेसको चुनौती
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापामाथि...
-
संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न कार्यदलको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक आज बस्ने भएको छ। आज...
-
संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक बस्दै, अवरोध कायमै रहने
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक आज बस्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक...
-
वीरगञ्ज महानगरद्वारा ४० करोड राजस्व संकलन
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ३९ करोड ८० लाख ३४ हजार एक सय १९ रकम...
-
लोक सेवा सदनको जग्गा ४३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
झापा । त्रिचालीस वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको लोक सेवा सदनको करोडौँ मूल्य पर्ने गौरीगञ्जस्थित ११ बिगाहा जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम...
-
प्रमुख विपक्षीदलको वेल घेराउबीच प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा उनले चौथौपटक विश्वासको...
-
कांग्रेसको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव...
-
कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा राजेन्द्र अधिकारी नियुक्त
काठमाडौं । कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा राजेन्द्र अधिकारी नियुक्त भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले...
-
आज कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक
काठमाडौं । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्ने...