अदालत र प्रशासनले मात्रै रोक्न सक्दैन : मुख्य न्यायाधीश शर्मा

परिसरले आयोजना गरेको ‘जबर्जस्ती करणी अपराध विश्लेषण तथा अनुसन्धान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रहरीले ३ वर्षको अवधिमा २५ जनामाथि करणीको प्रयास भएको तथ्यांक प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यक्रममा भक्तपुरका जिल्लाका मुख्य न्यायाधीश भोजराज शर्माले अदालत र प्रशासनले मात्रै जबर्जस्ती करणीको घटनालाई न्यूनीकरण गर्न नसक्ने बताउँदै यसका लागि सबै निकायको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । न्यायाधीश शर्माले भन्नुभयो, “अदालत, प्रशासन, सरकारी वकिल, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य संस्था, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र यससँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाको सक्रिय र समन्वयात्मक भूमिकाले मात्र प्रभावकारी ढंगले जबर्जस्ती करणी अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।”

उहाँले अपराध अनुसन्धान कानूनी प्रक्रियामा आधारित हुने भए पनि अनुसन्धानको पाटो कमजोर हुने गरेको औँल्याउँदै उपकरणको अभावले समस्या परेको बताउनुभयो । गरिबी र अशिक्षाका कारण नै यस्ता घटना घट्ने गरेको पाइएको चर्चा गर्दै उहाँले सरकारवादी जघन्य मुद्दामा अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

त्यस अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालले महिला तथा बालिकामाथि हुने जबर्जस्ती करणीका घटना न्यूनीकरणका अब स्थानीय तहले पनि प्रमुख कार्यभार बनाएर अभियानकै रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले जबर्जस्ती करणी मेलमिलापमा जाने मुद्दा होइन भन्दै अब पीडकलाई नाङ्गेझार बनाएर कडा सजाय दिने गरी जिल्लामा तीनमहिने कार्ययोजना ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले बलात्कारको घटना न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सचेत र सशक्त बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

 महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख नीला घिमिरे, गट्ठाघर सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष सुरेन्द्र बोगटी, महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका प्रहरी निरीक्षक गोपाल ढकाल लगायतले पीडितलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन अदालती प्रक्रिया सहज र छिटो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक किरण राणाले पछिल्लो समयमा भक्तपुरमा बलात्कारको घटना बढ्दै गएको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्र १३ वटा जबर्जस्ती करणीका घटना र चार वटा जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटना भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरी उपरीक्षक राणाले २०७१÷७२ मा २१, २०७२÷७३ मा १३ र २०७३÷७४ मा ११ जबर्जस्ती करणीका घटना भएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै २०७१÷७२ मा सात, २०७२÷७३ मा नौ र २०७३÷७४ मा पाँचवटा जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटना दर्ता भई आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

जनसंख्या वृद्धि, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, बेरोजगारी, उच्च जीवनशैलीको चाहना, कानून कार्यान्वयनमा फितलोपन तथा सांस्कृतिक विचलन जस्ता कारणले जबर्जस्ती करणीका घटना बढिरहेको प्रहरीले भनाइ छ ।