‘‘माफी आवश्यक छैन तर म आफैँलाई माफी दिन सक्छु,’’ राष्ट्रपति ट्रम्प
वासिङटन, २३ जेठ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूसँग आफैँलाई माफी दिने पूर्णअधिकार भएको दाबी गर्नुभएको छ । यो कार्यकारी अधिकारीको असाधारण उन्मुक्त दृष्टिकोण हो, जुन अधिक मात्रामा अदालतमा परीक्षण भएको छैन । यसले हाल उहाँमाथि अनुसन्धान गरिरहेका अभियोक्तासँग उहाँको सङ्घर्षलाई अझै लम्ब्याउन सक्ने सङ्केत दिएको छ ।
त्यसै पनि माफीको आवश्यकता छैन, किनभने ‘‘मैले कुनै गल्ती गरेकै छैन’’, ट्रम्पले सोमबार ट्वीट गर्नुभयो । विशेष अधिवक्ता रोबर्ट मुलरलाई दिइएको एक ज्ञापनपत्रमा उहाँका वकिलहरूले न्याय अवरुद्ध पारेको क्षेत्रमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि गल्ती गर्नु उहाँका लागि असम्भव हुन्छ भनी दाबी गरेका छन् । मुलर यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अधिकारीको रूपमा ट्रम्पले न्याय विभाग तथा कार्यकारी संस्थामा पूर्ण नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, त्यसैले उक्त दाबी गरिएको हो ।
यो भन्दा पनि पर उहाँका वकिलहरूले पदमा रहेका राष्ट्रपतिलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सकिन्न भन्ने कुरामा कुनै विवाद नरहेको कुरामा पटकपटक अडान लिएका छन् ।
न्याय विभागले ‘‘विशेष अधिवक्ता’’ नियुक्त गर्नु पूर्णतया असम्वैधानिक हुन्छ’’ भनी ट्रम्पले सोमबार अर्को ट्वीट गर्नुभएको छ ।
जे भए पनि मुलरको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ, यदि कुनै ऐतिहासिक नजिर स्थापना भयो भने सदा झैँ अदालतले पनि न्युनतम रूपमा केही प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यी प्रश्नमा के एउटा राष्ट्रपतिलाई अधिवक्ताको प्रश्नको उत्तर दिन बाध्य पार्न सकिन्छ ? के एउटा सेना प्रमुखले अनुसन्धानमा आपराधिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा सम्भव हुन्छ ? के एउटा राष्ट्रपतिको माफी दिने अधिकारको विस्तार भ्रष्टाचारको उद्देश्यमा पनि उपयोग हुनक्छ ? भन्ने प्रश्न समावेश हुन्छन् ।
‘‘यी प्रश्नमा परीक्षण भएको छैन भन्ने कारण छन् । किन भने यी विचार गर्न नसकिने कुरा थिए’’, राष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालमा ह्वाइट हाउसको वकिलको कार्यालयमा सेवा गरिसकेका र हाल सभाना ल स्कुलका प्राध्यापक एन्ड्रयु राइट भन्नुहुन्छ । ‘‘यहाँ राष्ट्रपतिको खेलको भाग कहिल्यै परीक्षण नभएको अस्पष्ट विषय लिनु र ‘हेर यस बिन्दुमा कुनै पनि आधिकारिकता छैन’ भन्नु हो ।
सन् २०१६ को निर्वाचनका समयमा के ट्रम्पका सहयोगीले रसियासँग समन्वय गरे ? र एफबीआईका निर्देशक जेम्स कोमीलाई बर्खास्त गर्नुसहितका कार्यबाट के ट्रम्पले अनुसन्धान बन्द गर्न पाइला चाले ? भन्ने कुरामा मुलरले अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ ।
आफूले कुनै गल्ती नगरेको कुरामा ट्रम्पले अडान लिनुभएको छ । जनवरीमा मुलरलाई दिइएको र हालै प्रकाशन भएको ज्ञापनपत्र साथै राष्ट्रपति ट्रम्पका वकिलका विज्ञप्ति उहाँले गर्नुभएको कारवाही गर्न उहाँलाई संवैधानिकरूपमा अधिकार प्राप्त छ भन्ने स्थापना गर्ने कुराको प्रतिरक्षा गर्ने कामको वरपर घुमिरहेको स्पष्ट छ ।
प्रतिरक्षाका वकिलको तर्कले राष्ट्रपतिलाई बाँध्ने कानुनको भन्दा पनि अमेरिकी जनताले अपेक्षा गरेको मान्यता अनुसारको अधिकारको दुरूपयोग विरुद्धको संरक्षण नै संहिता हो भन्ने बुझाउँछ ।
उदाहरणका रूपमा ट्रम्पको दृष्टिकोणमा एफबीआईका निर्देशक कोमी वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि कारणमा बर्खास्त गर्ने उहाँको अधिकार छ । यसै गरी संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गरी राष्ट्रपतिले एफबीआईले गरेको अनुसन्धान पनि अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँका वकिल भन्छन् । राष्ट्रपतिले आफूलाई ह्वाइट हाउसका पूर्वराष्ट्रिय सल्लाहकार माइकल फिल्नमाथि एफबीआईले गरेको अनुसन्धान बन्द गर्ने विषयमा विचार गर्न भनेको भनी कोमीले लगाएको आरोप पन्छाउन यो तर्कले काम गर्नसक्छ ।
यी प्रश्न पूर्णतया समाधान नभए पनि कोमीलाई बर्खास्त गरी राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यायलाई अवरुद्ध पार्न सक्नुहुन्थेन भन्ने तर्कमा तार्किकता भएको साउथ टेक्सास कलेज अफ लका प्राध्यपक जोस ब्ल्याकम्यानले बताउनुभयो ।
‘‘यदि तपाई अवरोधको कानुन राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्न अधिकार छ भन्ने कुरामा लगाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ भने म यो कानुन लागु हुँदैन भन्ने सोच्छु’’, उहाँले थप्नुभयो ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता सरा हकबी स्यान्डर्सलाई सोमबार के राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ ? भनी पटकपटक सोधिएको प्रश्नमा उहाँले ‘‘होइन, उहाँ हुनुहुन्न’’ भन्नुभयो ।
ब्ल्याकम्यानले राष्ट्रपतिलाई कसरी कानुन लागु हुन्छ भन्ने अझै राम्रो प्रश्न भएको र त्यो निकै सामान्य भएको बनाउनुभयो ।
‘‘यो महान नारा हो तर राष्ट्रपतिलाई सबै पक्षमा कानुनले समान भनी व्यवहार गर्दैन’’, ब्ल्याकम्यानले भन्नुभयो । ‘‘निश्चय पनि त्यस्ता कुरा पनि छन जो राष्ट्रपति गर्न सक्नुहुन्छ र अरु कसैले पनि गर्न सक्दैन’’ जस्तो माफी दिनु वा अन्तरराष्ट्रिय सन्धिका लागि सम्झौता गर्नु ।
ट्रम्पको अनुसन्धानबाट उब्जाउन सक्ने र अदालत भिड्न सक्ने केही नजिर छन् तर धेरै तरिकाले अझै पनि तर्क समाधान भएको छैन ।
उदाहरणका रूपमा राष्ट्रपतिलाई बयान दिन बाध्य पार्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरामा स्पष्टरूपमा सर्वोच्च अदालतले कहिल्यै निर्णय गरेको छैन । सन् १९७४ मा न्यायाधीशले रिचर्ड निक्सनले मागिएको रेकर्डिङ र कागजात उपलब्ध गराउनुपर्छ भनी निर्णय गरेका थिए ।
सन् १९९८ मा बिल क्लिन्टनलाई ह्वाइटवाटर ग्र्यान्ड ज्युरीले उपस्थित हुन बोलाएको थियो । राष्ट्रपति क्लिन्टनले बयान दिने सम्झौता गरेपछि यो आह्वान फिर्ता लिइएको थियो । उपस्थितिको आदेशलाई संवैधानिकरूपमा चुनौती दिने सम्भावनालाई यस सम्झौताले अन्त्य गरेको थियो ।
सन् १९९७ मा राष्ट्रपति क्लिन्टविरुद्ध पौला जोन्सको यौन उत्पीडनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश जोन पल स्टिभनले मुद्दालाई अगाडि बढाउन आदेश दिँदै लेख्नुभएको थियो ‘‘फौजदारी मुद्दामा ‘फौजदारी न्यायको निस्पक्ष प्रशासन’ मा ठूलो अभिरुचि प्रमाण उचित परिस्थितिमा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हुन्छ ता कि न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षता ह्रास नहोस् ।’’
उहाँले राष्ट्रपतिले बयान दिनुभएको र प्रायःपर्याप्त कागजात उपलब्ध भएको बताउँदै ‘‘यस्तो अन्तरक्रियालाई कमै रूपमा नयाँ भन्न सकिन्छ’’ भनी धारणा राख्नुभएको थियो ।
मुलरले राष्ट्रपति ट्रम्पले स्वेच्छिकरूपमा अन्तर्वार्ता दिन अस्वीकार गर्नुभयो भने उहाँलाई बोलाउने सम्भावना रहेको देखाउनुभएको छ तर मुलरले वास्तवमै त्यस्तो गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन । यस्तो पाइला सैद्धान्तिकरूपमा मुलरका लागि अदालतमा पराजयमा अन्त्य हुनसक्छ र निश्चय पनि अनुसन्धान अझै लम्बिन सक्छ ।
गएका कैयौँ दिनदेखि राष्ट्रपतिको माफी दिने अधिकार क्षेत्रका बारेमा छलफल बढिरहेको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले न्याय विभागको माफी अधिकारीभन्दा बाहिर माफी दिएर यो व्यवस्था तोड्ने चाहना प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ । ऐतिहासिकरूपमा यसै विभागले माफीको निवेदनमा पुनरावलोकन गथ्र्यो र उचित उम्मेदवारलाई सिफारिस गथ्र्यो ।
उहाँले आफ्नै लागि हालै बराक ओबामाका आलोचक दिनेश डी सुजालाई माफी दिनुभएको छ । डी सुजाले निर्वाचन कोषमा जालसाज गरेको स्वीकार गरेका थिए । बुस प्रशासनमा ह्वाइट हाउसमा सहयोगी एल लिविस ‘‘स्कुटर’’ लिबीलाई पनि माफी दिइएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्य धेरै व्यक्तिसँगै मार्था स्टेवार्ट र इलिनोइसका पूर्व गभर्नर रड ब्ल्यागोजेभिक लाई माफी दिने सोचिरहेको बताउनुभएको छ ।
सन् १९७४ मा न्याय विभागको कानुनी मतसम्बन्धी कार्यालयले राष्ट्रपतिले आफैँलाई माफी दिन नसक्ने मत राखेको थियो । ‘‘मौलिक कानुन अनुसार कोही पनि आफ्नै मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न सक्दैन ।’’ यसो भए पनि यस प्रश्नलाई मुलुकको सर्वोच्च अदालतले यसअघि कहिल्यै परीक्षण गरेको छैन । यस मतमा यदि राष्ट्रपतिले आफूैलाई माफी दिनुपरेमा आफूलाई अस्थायी रूपमा पदमा कायम रहन अस्थायी रूपमा असमर्थ घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसपछि उपराष्ट्रपतिले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको पद लिनुपर्छ र राष्ट्रपतिलाई माफी दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, राष्ट्रपति पनि कानुन अन्तर्गत रहन्छन् भन्ने जनताको अभिरुचीमा मुलरले विश्वास गर्नुहुन्छ भने उहाँको अनुसन्धानले राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
पूर्वउपराष्ट्रपति एल गोरका वकिलको रूपमा पनि सेवा गरेका राइटले यी तर्कहरू राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकारी अधिकार व्यवस्था गर्ने बैधानिकतासम्बन्धी नजिरमा आधारित भएको बताउँदै यी तर्कमा तर्क गर्ने व्यक्तिले आफूलाई आफ्नै तर्कभन्दा पनि पर लगेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रासस÷एपी)
Comments
अरु समाचार
-
मङ्सिर २४ देखि २७ सम्म ‘मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’ हुँदै
काठमाडौं । नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको ‘लाइनअप’ सार्वजनिक गरिएको छ । बाह्रौँ संस्करणको महोत्सव यही मङ्सिर २४ देखि २७...
-
नेपालमा पहिलो पटक ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ सम्मेलन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवासङ्घ नेपालद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) सम्मेलन सुरु भएको छ ।...
-
देशभर मौसम बदली, ५६ जिल्ला उच्च जोखिममा
काठमाडौँ । नेपालमा आज (बिहीबार) देखि चार दिन लगातार देशभर मौसम बदली हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,...
-
राष्ट्रिय नाटक महोत्सव’मा छवटा नाटक मञ्चन गरिँदै
काठमाडौं । वरिष्ठ नाट्यकर्मी हरिप्रसाद रिमालको १००औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा छ नाटक मञ्चन गरिने छ । हरिप्रसाद...
-
दुर्लभ कीर्तिमानी कायम गदै पूर्जा, ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १३ हिमाल बिना अक्सिजन आरोहण
काठमाडौं । पर्वतारोहणको क्षेत्रमा एकपछि अर्को दुर्लभ कीर्तिमानी कायम गदै आएका निर्मल पूर्जा ‘निम्स’ (एमबीइ)ले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला संसारका...
-
एमडीएमएस घोटालाका डिजाइनर मल्ल र सेल्सबेरीका प्रधानाङ्गद्वारा अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि ‘मिडिया ट्रायल’
(सजिव कालाखेती) काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको भीओआईपीदेखि एमडीएमएस घोटालासम्म जोडिएका चर्चित र विवादित पात्र हुन् मनिन्द्र मल्ल। कल बाइपास 'भीओआईपी'...
-
सेलवेज क्यास एण्ड क्यारीले करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको खुलासा
काठमाडौं । 'गुणस्तरीय सामान, उचित मूल्य तथा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा' लाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाएको दाबी गर्दै विगत तीस बर्षदेखि चेन...
-
आफ्नो गल्ती सच्याइदिन तर मनोबल नघटाउन चन्द्रकला सखीको आग्रह
काठमाडौं । पशुपतिमा आयोजित कोटिहोममा श्रीरामकथा वाचन गरिरहेकी चन्द्रकला सखी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको ट्रोललाई लिएर चिन्तित देखिएकी छन् । शुक्रबार ...
-
प्रधानको नाम संसदीय समितिद्वारा अस्वीकृत
काठमाडाैं । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका...