वास्तबिक गरिब को ? सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा !
काठमाडाैँ २५, साउन । गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजनाअनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् ।
०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सूचीबाट हटाइएको थियो । अधिकृत वा सोसरह कर्मचारीको तलबबराबरलाई आधार मानेर केही कर्मचारीलाई सूचीबाट हटाइएको हो । त्यतिवेला करिब ३ हजार कर्मचारीको नाम गरिबको सूचीबाट हटाइए पनि अरू कर्मचारीको सूची हटाउने जोखिम लिन नसकिएको बोर्डका कर्मचारीले बताए । यस्तो सूचीमा शिक्षक तथा अन्य स्थानीय कर्मचारी बढी छन् ।
तथ्यांक संकलन सकिएका २६ जिल्लामै गरिब परिचयपत्रको विवाद देखिएको छ । धनीको हातमा गरिब परिचयपत्र पुगेको र गरिबहरू छुटेको भन्दै गुनासा आइरहेका छन् । बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘केही जिल्लाका स्थानीय तहले त परिचयपत्र वितरण गर्न नसक्ने जानकारी बोर्डलाई दिएका छन् ।’
काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम तथा बजारमै घर भएकाहरू गरिबको परिचयपत्र पाउने सूचीमा अटाएपछि विवाद सुरु भएको हो । धनीको हातमा परिचयपत्र पुगेको गुनासो आइरहेको तर त्यसमा अध्ययन भइनसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘तथ्यांक संकलन ०७० मा भएको हो, त्यसैले त्यतिवेला गलत टिपाइएको हुन सक्छ वा यसबीचमा धनी भएको हुन सक्छ,’ सचिव मैनाली नयाँ पत्रिकासँग भने ।
साउनभरि वितरण गर्ने समय भएकाले कुन–कुन जिल्ला र स्थानीय तहमा वितरण गरिएन भन्ने यकिन तथ्यांक भने बोर्डमा आएको छैन । बोर्डका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, मुगु र बाग्लुङ जिल्लामा भने परिचयपत्र वितरण कार्य सकिएको छ ।
गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउनभित्र स्थानीय तहलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मा दिएको छ । स्थलगत अध्ययनका क्रममा भरिएको फारमका आधारमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भनिएको हो । तर, बोर्डका कर्मचारी त्यतिवेला फारम भर्ने व्यक्ति र आफ्नो विवरण दिने व्यक्तिका कारणले पनि धनी र गरिबबीच समस्या देखिएको बताउँछन् ।
कार्यक्रम नै अन्योलमा
एकातिर परिचयपत्र वितरणमा स्थानीय तहबाट विवाद आइरहेको छ । अर्कोतिर गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्ड सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो अवस्थामा अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयभित्रै कुनै संयन्त्र बनाएर नयाँ निर्णय लिने तयारीमा सरकार छ । धेरै विवाद आएकाले कार्यक्रम नै खारेज गर्ने तहबाट पनि छलफल सुरु भएको छ ।
सचिव मैनालीले बोर्ड नरहने निर्णय सरकारले गरिसकेको बताए । तर, विकल्पमा अर्को कुनै निकाय भने खडा गरिएको छैन । त्यसो त बोर्डका कर्मचारी अरुणकुमार गुप्ताले खारेजीको हल्ला भए पनि आधिकारिक पत्र नआएको बताए ।
अहिले मन्त्रालयसँग बोर्डले गर्ने २६ जिल्लाका गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने र बाँकी रहेका ५१ जिल्लामा पहिचानका लागि अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि ६३ करोड बजेट छ । तर, सचिव मैनाली यो कार्यक्रमका लागि करिब ४ अर्ब बजेट चाहिने बताउँछन् ।
गरिबी कार्यक्रमविहीन मन्त्रालय
०७४ जेठमा सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म गरिबसँग जोडिएका कार्यक्रमको समन्वय मन्त्रालयसँग छैन । गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष मन्त्रालयमातहत छैनन् । गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नै छ । युवा स्वरोजगार कोष गत फागुनबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेको छ । गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमातहत छ, तर बजेट छैन ।
Comments
अरु समाचार
-
गृह मन्त्रालयले प्रहरी निरीक्षक शाहीलाई किन गर्यो निलम्बन ?
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरी निरीक्षक विनुकुमारी शाहीलाई निलम्बन गरेको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले शाहीको निलम्बनको पत्र प्रहरीप्रधान कार्यालयमा...
-
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीनकरोड जम्मा
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आज एकैदिन रु तीन करोडभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...
-
राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालको भेट
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले भेट गरेका छन् । आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा...
-
काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि छुटेको माइक्रोबस सिन्धुलीमा दुर्घटना १५ घाइते
काठमाडौं । काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि छुटेको माइक्रोबस सिन्धुलीमा दुर्घटना हुँदा १५ जना यात्रु घाइते भएका छन्। काठमाडौंबाट विराटनगर हिँडेको बा५ख६६१८...
-
परराष्ट्रमन्त्री डा.राणा आज स्वदेश फर्कर्दै
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा कतारको दोहामा आयोजित एसिया कोअपरेसन डायलग (एसिडी)को तेस्रो सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यहाँ...
-
हेलेन आँधीका कारण अमेरिकामा २१० भन्दा बढीको मृत्यु
काठमाडौं । अमेरिकामा आएको हेलेन आँधीका कारण अहिलेसम्म २१० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । नर्थ क्यारोलिनामा हेलेनका कारण सबैभन्दा...
-
सुनको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज पहेँलो धातुको मूल्यमा समान्य वृद्धि भएको छ । लगातार ओरालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य आज...
-
मनाङमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो
काठमाडौं । असोज महिनासँगै मनाङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपलहल बढेको छ । गत मङ्गलबार मात्रै दुई सय ८६ पर्यटक मनाङ...
-
सरकारले प्रशोधित भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने
काठमाडौं । सरकारले प्रशोधित भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास...