काठमाडाैँ १८,असोज । अघिल्लो वर्षको ठिक यसै समयताका आम जनता दशैं मनाउन व्यस्त भइरहेको बेलामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरु गहन छलफलमा थिए। उनीहरु नजिकिएको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको रणनीति बनाइरहेका थिए। नेताहरु आफ्नो प्रयत्नलाई भत्काउने प्रयास कतैबाट नहोस् भन्नेमा सचेत थिए, त्यसैले सामान्य सुइँकोसम्म पनि बाहिर दिइरहेका थिएनन्। दशैंको उल्लास सकिएपछि धेरैले यो प्रयत्नबारे जानकारी पाएका थिए।

दशैं समाप्तिको केही दिनपछि अर्थात् असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने जानकारी गराए। अन्तिम दिनमा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पनि यो प्रक्रियामा जोडिन आइपुग्यो। त्यसदिन ६ बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिले भने– ‘हाम्रो पृष्ठभूमिर जनताको चाहना एवम् राष्ट्रको आवश्यकताले पनि हामीलाई एकताबद्ध हुन र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न निर्देशित गरिरहेका छन्।’

एक हप्ताअघिसम्म पनि कसैले सामान्य अनुमान पनि नगरेको घटना भयो, कारण, एमाले र माओवादी त्यतिबेला तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका थिए। अर्कोतिर, माओवादी उही एमालेको सरकार ढलाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै थियो। ऊ कांग्रेसप्रति इमानदारीको भावमा आलोपालो सरकार चलाइरहेको थियो। तत्कालीन समयको केही महिनाअघि मात्रै प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। सम्बन्धमा कुनै दरार देखिएको थिएन। तर, त्यतिबेला जे भयो, धेरैका निम्ति अचम्म भयो।

छुट्यो नयाँ शक्ति

६ बुँदे सार्वजनिक भए लगत्तै गठबन्धनमा चुनावी सिट भागबन्डाको विषयले प्राथमिकता पाउँदै गयो। मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको संसदीय चुनावका लागि कसले कति सिट पाउने र कहाँको उम्मेदवार को बन्न पाउने भन्ने प्रमुख विषय हुनु अस्वभाविक थिएन।

६ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा लेखिएको थियो– ‘आगामी २०७४ साल मंसिर महिनामा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फका निर्वाचनहरुमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र अन्य पार्टी एवम् समूहका लागि आपसी सहमतिमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी नेकपा (एमाले)का ६० प्रतिशत र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४० प्रतिशत उम्मेदवार हुने गरी आपसी तालमेल गर्ने।

एमाले र माओवादीलाई कतिकति सिट दिने भन्ने स्पष्ट लेखिए पनि नयाँ शक्तिको विषयमा कुनै समझदारी बनेको थिएन। एउटा विवाद यो छँदै थियो। अर्कोतिर, गोरखाको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको चर्चा थियो। त्यहाँबाट बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै चुनाव लड्न आकांक्षी देखिए। पछि त त्यो क्षेत्र नै प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गएको थियो। एकअर्काका निम्ति कोही छाड्न नचाहने देखिए।

त्यसमाथि कुन चिह्नमा चुनाव लड्ने भन्ने विषय पनि सतहमा आयो। एमाले र माओवादीबीच सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्ने भित्री सहमति भएको चर्चा पनि चलिरहेको थियो। यसैबीच असोज २७ गते बसेको नयाँ शक्तिको सचिवालय बैठकले गठनबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र साझा चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने सहमतिको मर्म विपरीत गएको भन्दै आफ्नै चुनाव चिह्न ‘आँखा’ लिएर चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो । सोही बैठकले बाबुराम भट्टराईले गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाटै चुनाव लड्ने निर्णय पनि गर्यो‍।

यसरी एकीकरण प्रक्रियामै होमिएको नयाँ शक्ति १० दिनमै गठबन्धनबाट बाहिरियो। गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को हकमा कांग्रेससँग सहकार्य गरी भट्टराईले चुनाव जिते। बाँकी ठाउँमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नयाँ शक्तिले चुनाव जित्न सकेन। समानुपातिक तर्फबाट पनि ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउनै सकेन।

एमाले–माओवादी : साझा उम्मेदवार, साझा घोषणापत्र

नयाँ शक्ति बाहिरिए पनि एमाले र माओवादीले भने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा साझा गठबन्धन र साझा घोषणापत्र बनाएर लडे। साझा घोषणापत्र तयार गर्न एमाले नेता वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, आहुती र डम्बर खतिवडा सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो। नयाँ शक्तिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका खतिवडा गठबन्धनबाट नयाँ शक्तिबाट बाहिरिएसँगै कार्यदलबाट पनि बाहिरिए।

साझा घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेका दुवै दलले अपेक्षित नतिजा पनि हासिल गरे। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उनीहरुले कुल १ सय ७४ सिट जितेका थिए। जसमध्ये एमालेले १ सय २१ र माओवादीले ५३ ठाउँमा जित हात पारेका थिए। राष्ट्रियसभामा पनि उनीहरुले क्रमश २७ र १२ सिट जिते।

प्रदेशसभामा पनि एमाले र माओवादीले अपेक्षाकृत सिट जिते। ७ प्रदेशमा जम्मा ५ सय ५० सिटमध्ये एमालेले २ सय ४३ र माओवादीले १ सय ८ सिट जित्यो। सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्न सके। प्रदेश २ मा भने संघीय समाजवादी फोरमले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। यदि चुनावी परिणाम आएर सरकार बन्नुअघि नै एमाले र माओवादीबीच एकता भएको भए त्यहाँ पनि यही दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्थ्यो। किनकि, नेकपाको यहाँ ३३ सिट छ। जबकि, सरकारको नेतृत्वकर्ता संघीय समाजवादी फोरमको २९ सिट मात्रै छ।

‍६ बुँदेमै पार्टी एकताको लागि एकता संयोजन समिति बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख थियो। त्यसका लागि एमालेबाट ४ जना, माओवादीबाट ३ जना र नयाँ शक्तिबाट १ जना रहने भनिएको थियो। जसअनुसार एमालेबाट केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र ईश्वर पोखरेललाई समिति सदस्य बनाइएको थियो। त्यस्तै, माओवादीबाट प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’ तथा नयाँ शक्तिबाट डा बाबुराम भट्टराई सदस्य थिए। भट्टराई बाहिरिए पनि सो समितिले पार्टी एकताको गृहकार्य जारी नै राख्यो।

फागुन ७ मा ७ बुँदे

असोज १७ गतेको सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो– ‘प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् विधिवत पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने।’

तर, यो विषय सजह रुपमा अघि बढ्न सकेन। चुनावी परिणामपछि दुवै पार्टीको शक्ति बढेको थियो। त्यतिबेला अप्रत्यक्ष रुपमा सत्ताका सम्भावना, एकतापछि आफ्नो पार्टी र आफ्नो हैसियतका कुराहरु चल्न थाले।

जे होस्, एकता संयोजन समितिको बैठक कहिले छिटो–छिटो र कहिले ढिलो गरी बसिरह्यो। सम्भव भएसम्मको सहमति र विश्वास बढाउने काम पनि गरिरह्यो। त्यस्तै, दुई पार्टीका अध्यक्षहरुले पनि भेटघाटलाई तीव्रता दिएका थिए। उनीहरु घन्टौंसम्म एक्लाएक्लै छलफल गरेर पार्टी एकताका आधारहरु पहिल्याइरहेका थिए।

पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरुको कसरतको नतिजास्वरुप गत फागुन ७ गते राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ७ बुँदे सहमति भयो। ‘नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीचमा एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरु’ भनिएको सो सहमतिपत्रमा एकीकृत पार्टीको नाम, पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त लगायतका विषयहरु उल्लेख छन्। सो सहमतिको पहिलो बुँदामा एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ रहने उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै, माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यो सहमतिसँगै पार्टी एकता हुने विश्वास एक्कासी बढ्यो। सहमतिमा आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्य रुपमा सम्पन्न गरिने कुरा समेत उल्लेख गरियो। यसरी पार्टी नेतृत्वबीच देखिएका मसिना शंकाका घेरालाई चिर्ने प्रयत्न भयो।

एकतामा अन्योल

एकताको विषय जति अघि बढ्दै गयो, अन्योल पनि उति नै बढ्दै गएको थियो। नेताहरुको बीचमा जतिसुकै छलफल भइरहेको भए पनि, एकताका आधारहरु खोजी भइरहेको भए पनि एकता होला वा नहोला भन्नेमा तीब्र आशंका भने व्यक्त भइरहेको थियो। कारण, शीर्ष नेताहरुबाट फरक–फरक धारणाहरु सार्वजनिक हुने गरेका थिए।

त्यो समय विशेषगरी तीन वटा विषयले अन्योल थप्ने काम गरेको थियो– सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो हुने वा नहुने, संगठनमा कति प्रतिशतका आधारमा भागबन्डा गर्ने र एकताको सैद्धान्तिक आधार के हुने, नयाँ पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने?

सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषय लामो समयसम्म चर्चामा रह्यो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै यो विषयलाई बेलाबेलामा चर्चामा ल्याउने काम गरेका थिए। चुनाव सकिएको केही दिनपछि प्रचण्डले चितवनबाट प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको ‘खुलासा’ पनि गरेका थिए। तर घटनाक्रम त्यसतर्फ अघि बढेन।

यद्यपि, प्रचण्डले एकताप्रति आश्वस्त बनाउन पनि छाडेका थिएनन्। उनले भन्ने गरेका थिए, ‘एकता प्रक्रियाबाट फर्किने ठाउँ छैन, पुल भत्काएर अघि बढिसकेका छौं।’

संगठनमा कसको वर्चस्व कति हुने भन्ने विषय पनि चर्चाको केन्द्रमा रह्यो। यसमा पनि प्रचण्डकै अभिव्यक्तिले बढी भूमिका खेलेको थियो। जस्तो कि, चैत पहिलो हप्ता पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको प्रशिक्षणलाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘एकीकृत पार्टीको संगठन बनाउँदा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्छ। नभए एकता हुँदैन।’

माथिका दुवै चर्चालाई एमाले पंक्तिले स्वीकार गरेन।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा एमाले र माओवादीले ६० र ४० प्रतिशतको भागबण्डा गरेका थिए। तर, राष्ट्रियसभाको चुनावमा भने उनीहरुले ७० र ३० प्रतिशतको भागबण्डा गरे। दुई पार्टीबीच चुनावपछि ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश र संघमा पनि विभिन्न पदमा बाँडफाँट भएका थिए। तर, ती कुनै बाँडफाँट पनि ५०/५० प्रतिशतमा आधारित थिएनन्। तर, प्रचण्डको अभिव्यक्तिले विवाद बढाउनुबाहेक अरु केही उपलब्धी दिएन।

सैद्धान्तिक आधार भने फागुन ७ गतेको सहमतिले टुंग्याएको थियो।

तर, एकताको अन्तिम घोषणा हुनुअघिसम्म पनि एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डको हैसियत के हुने भन्ने कुरा आम चासोमा परिरह्यो। नेताहरुले पनि अनौपचारिक गफगाफमा त्यही विषयले एकता लम्बिरहेको बताउने गरेका थिए। केही भद्र सहमति भयो भने मात्रै अन्य कुरा मिलेर एकताको घोषणा हुने उनीहरुले बताउने गरेका थिए।

यसैबीच, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा भएको भनिएको बैसाख ९ मा नै एमाले र माओवादीबीच एकता हुने नेताहरुले बताउन थाले। तर, बैसाख लाग्दा–नलाग्दै त्यो समयमा नभ्याइने संकेतहरु देखिन थाल्यो।

प्रयास निरन्तर

दुई पार्टीले विधान र संगठन सम्बन्धी कार्यदल बनाएर आपसको भिन्न मतलाई साँघुर्‍याउने काम गरेका थिए। यो कार्यदलमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ तथा माओवादीबाट रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादव सदस्य थिए। यसको संयोजकमा बादल तोकिएका थिए। कार्यदललाई फागुन २५ सम्ममा प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाउन भनिएको थियो।

यो कार्यदलले दुई वटा उपसमिति गठन गरेर काम थाल्यो। फागुन १५ गते एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले अन्तरिम विधान मस्यौदा र खाका निर्माणका लागि वर्षमान पुन र बेदुराम भुसाल सम्मिलित उपसमिति गठन गरको थियो। त्यस्तै, जनवर्गीय र गैरसंगठनको एकीकरणको लागि गिरिराजमणि पोखरेल र गोकर्ण विष्टसहितको अर्को उपसमिति पनि गठन गर्योण। दुवै उपसमितिलाई फागुन २२ मा कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन भनियो।

त्यस्तै, माधव नेपाल नेतृत्वमा वैचारिक दस्तावेज निर्माण सम्बन्धी कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो। यो कार्यदलमा एमालेबाट नेपालका अतिरिक्त भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली तथा रघुजी पन्त तथा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल सदस्य थिए।

यो कार्यदलको पहिलो बैठक माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको थियो। बैठकले मस्यौदा लेखनका लागि एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल तथा माओवादीबाट देव गुरुङ र नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य रहने उपसमिति गठन गरेको थियो।

चैत २० गते रामबहादुर थापा र माधव नेपाल नेतृत्वको दुवै कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिको बैठकमा बुझाए। पार्टी एकता बैसाख ९ मा गर्न कार्यदलहरुले सुझाव दिए।

सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको जस्तो देखिएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न, विधानमा जनयुद्ध उल्लेख गर्ने/नगर्ने लगायतका विषयमा सामान्य विवाद रहेको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिने गरेका थिए। तर, चैत १२ गते पार्टी निकटको विद्यार्थी संगठनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले पार्टी एकता बराबरीका आधारमा मात्रै हुने बताए। गोप्य भनिएको सो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति बाहिरियो। यसले समग्र एकता प्रक्रियामा नै नयाँ जटिलता ल्याइदियो। प्रचण्डले १९ गते भरतपुर विमानस्थलमा सोही कुरा दोहोर्‍याए। कैयौं दिनसम्म विवाद जारी रह्यो। बैठकहरु बस्न सकेनन्।

बैसाख ९ नै पार्टी एकता घोषणा हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको थियो। बैठकहरु बस्न सकेका थिएनन्। विवादहरु सञ्चार माध्यमहरुमा छाइरहेका थिए। अन्ततः बैसाख ४ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले बैसाख ९ मै एकता गर्न नभ्याइने निर्णय गर्यो। साथै, यसै बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी पनि दुई अध्यक्षलाई दियो।

बैसाख ९ को सभा

प्रचारित गरिएजस्तो वैसाख ९ मै एकता नहुने भएपछि एकताको प्रस्ट आधार प्रस्तुत गर्न दुई पार्टीले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसमा संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गरे। तर, एकताको आधार भने प्रस्तुत गर्न सकेनन्। खासमा विवादमा रहेको भनिएको विषयलाई छिचोल्न भइरहेको प्रयासबारे उनीहरुले कार्यकर्तालाई कुनै विश्वसनीय आधार दिन सकेनन्।

कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ३४ मिनेट बोलेका थिए भने एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६० मिनेट बोलेका थिए। एकताबाट फर्किने ठाउँ नभएको, एकताको विकल्प नभएको तथा विकास र समृद्धिका लागि एकता अपरिहार्य रहेको भन्नेमै उनीहरुको भाषण केन्द्रित थियो।

कार्यक्रममा रोचक देखियो ब्यानर विवाद। एकता संयोजन समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा एमालेका तर्फबाट ब्यानर राखिएको थियो। ब्यानरमा एमाले अध्यक्ष ओलीको फोटो केही ठूलो र माओवादी अध्यक्ष दाहालको फोटो केही सानो थियो। आयोजकमा राखिएको दुई पार्टीको नाममा अगाडिपट्टि एमालेको नाम थियो। त्यसमाथि विवाद निम्त्याउने विशेष चिज बन्यो– ब्यानरमा राखिएको मार्गदर्शक व्यक्तित्वहरुका फोटा।

कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रममा ब्यानरको माथिल्लो कुनामा मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओका फोटा हुने गर्छन्। तर, लेनिनकै जन्म जयन्तीलाई आधारित बनाएर गरिएको कार्यक्रममा लेनिनको फोटो भने कतै थिएन। बरु नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक मुख्य नेता पुष्पलालका साथै एमालेका दुई प्रमुख नेताहरु मनमोहन अधिकारी र मदन भन्डारीको फोटो थियो। यति भएपछि माओवादीका युवा कार्यकर्ता तथा विद्यार्थी नेतालाई आक्रोशित बनाउन कारण पुगिहाल्यो। उनीहरुले नाराबाजी गरे। लेनिनको फोटो चाहियो, माओको फोटो चाहियो भन्न थाले।

विरोध चर्को भएपछि मञ्चमा राखिएको ब्यानर झिकियो। माओवादीको तर्फबाट छुट्टै ब्यानर राख्ने सहमति भयो। र, सभा तोकिएको समयभन्दा झन्डै ४ घन्टा ढिलो सुरु भयो।

आशाका संकेत

बैसाख ९ पछि पनि नेताहरुबीचको दुरी कम भएको थिएन। कतिसम्म भने प्रचण्डले त आन्तरिक बैठकमा पार्टी एकताको सम्भावना तत्काललाई टरेको समेत बताउन थालेका थिए।

तर, सार्वजनिक रुपमा भने नेताहरुको दुई थरी प्रतिक्रिया आउने गरेको थियो। जस्तो कि, बैसाख ९ गते सभागृहमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अब हल्ला भएको दिन होइन, थाहा नभएको दिन ड्याम्मै एकता हुन्छ। हेर्दै जानुहोला, तपाईंहरुले थाहा नपाएको दिन पार्टी एकता हुन्छ।’

त्यस्तै, अभिव्यक्ति जेठ १ गते ओलीले पनि व्यक्त गरेका थिए। जस्तो कि, सो दिन युवा संघको २८औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले दुई वा तीन दिनको समय राखेर पार्टी एकताको मिति घोषणा गर्नसक्ने बताएका थिए। उनले निकट समयमै एकता मिति घोषणा हुने पनि सम्भावना देखाएका थिए।

आखिर भयो पनि त्यस्तै।

जेठ २ गते बिहान बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डको भेटवार्ताले मिल्न बाँकी रहेका विषयहरुलाई निष्कर्षमा पुर्यालयो। एकता संयोजन समितिको बैठक ३ गते बिहानका लागि तोकियो।

२ गते बेलुका दुवै पार्टीको बैठक बस्यो। एमालेको स्थायी समिति बैठकले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई स्वागत गर्यो। एमाले बैठकमा ओलीले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने र त्यसमा एमालेका २ सय ४१ तथा माओवादीका २ सय जना रहने तथा ४३ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने र त्यसमा एमालेका २५ तथा माओवादीका १८ जना रहनेबारे दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको ब्रिफिङ गरेका थिए।

उता माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले पार्टी एकता निष्कर्षमा पुगेको र त्यसको औपचारिक निर्णय एकता संयोजन समितिको बैठकले गर्ने बतायो। बैठकपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता पम्फा भुसालले पार्टी एकताको सबै विषयमा सहमति जुटेको बताइन्।

जेठ २ गतेसम्म पनि पार्टी एकता हुने नहुने आम अलमल थियो नै। मिडियामा पनि अन्योलकै भावमा समाचार आइरहेका थिए। त्यो अन्योल चिर्दै जेठ २ गते एक जना माओवादी नेताले नेपाल लाइभलाई भनेका थिए, ‘भोलि नै एकताको सम्भावना ९९ दशमलब ९ प्रतिशत छ।’

जेठ ३ गते

जेठ ३ गते पार्टी एकता हुने भनेर अघिल्लो दिन नै नेताहरुले बताइसकेका थिए।

३ गते बिहानै प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बादल लगायतका नेताहरु मदननगरस्थित एमालेको पुरानो पार्टी कार्यालयमा आयोजित मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृतिसभामा गएका थिए। त्यहाँ एमालेका नेताहरु ओली, नेपाल, गौतमलगायत पनि थिए।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले ३ गते नै पार्टी एकता हुने बताए। उनले दिनभरका कार्यतालिका त्यही संक्षेपमा सुनाए, ‘यसपछि पार्टी एकता समन्वय समितिको बैठक तुरुन्त बस्दै छ। नेकपा एमालेले एकता गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यो। माओवादी केन्द्रले पनि निर्णय गरिसक्यो। अब संयोजन समितिले केही समयपछि औपचारिक ढंगले निर्णय गर्छ। त्यसपछि आ–आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ र निर्णय गर्छन्। त्यसपछि संयुक्त केन्द्रीय कमिटीहरु बस्छन्। त्यो एउटै केन्द्रीय कमिटी हुन्छ। अनि त्यो बैठकले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्छ। यो सधैं जस्तो दर्ता गरेको होइन, यो नेपालको भविष्यको संकेत दर्ता गर्दैछौं। अब नेपाल कता जाँदै छ भन्ने कुराको दर्ता, नेपाल कता जान्छ भन्ने कुराको घोषणा हो।’

कार्यक्रममा प्रचण्डले जुनदिन मदन भण्डारीको अवसान भएको थियो, त्यही दिन पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आफ्नो भएको र त्यो प्रस्ताव आफूले राखेकोमा गर्व अनुभूति भएको बताए।
‘हिजो नै दुई अध्यक्षबीच कुरा गर्दा अब ढिलो गर्नुहुँदैन, भोलिको दिन कमरेड मदन भण्डारीको अवसान भएको दिन, भोलि नै पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘आजको दिन त्यसैगरी अगाडि बढेको छ। हामी नयाँ ढंगले इतिहास निर्माण गर्दैछौं।’

बल्खुपछि नेताहरु बालुवाटारतिर लागे। त्यहाँ उनीहरुले विभिन्न जातका बिरुवा रोपे। त्यसपछि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो। बैठकले पार्टी एकताको निर्णयलाई अनुमोदन गर्योस। साथै, बैठकले एकीकृत पार्टीको सचिवालयमा ९ सदस्य रहने निर्णय गर्योद। जसमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल चुनिए। श्रेष्ठ प्रवक्ता र पौडेल महासचिव तोकिए।

त्यसपछि दुवै पार्टीको बैठक बस्यो। बालुवाटारमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बस्यो। दुवै पार्टीमा समिति भंग गर्नका लागि बैठक बसेको थियो। बैठक सकिएपछि माओवादी नेताहरु बालुवाटार पुगे। त्यहाँ दुवै पार्टीको दुवै पार्टीको संयुक्त केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले पार्टी विघटनको औपचारिक घोषणा गरे।

बैठकमै एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुले नयाँ शैलीबाट सपथ ग्रहण गरे। यसअघि सपथ लिँदा एक जनाले पढे सबैले दोहोर्योउने चलन भए पनि त्यहाँ भने सबैले एकैपटक सपथको व्यहोरा पढेर नयाँ थालनी गरिएको थियो।

सपथको व्यहोरामा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सहिदको रगतद्वारा रञ्जित पार्टी झण्डासामु उभिएर प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने उल्लेख थियो। साथै, केही नारा पनि सपथको व्यहोरामै उल्लेख गरिएको थियो।

बैठकले ८ बुँदे निर्णय पनि पारित गर्यो। पार्टी एकीकरण गरिएको, चुनाव चिह्न सूर्य भएको, केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय भएको, दुवै पार्टीको सम्पत्ति र दायित्व एकीकृत पार्टीमा सारिएको लगायतका निर्णयहरु गरिएका थिए। साथै, एकीकरण भएको दल नेकपाको दल दर्ता लगायतका प्रयोजनका लागि साविकको नेकपा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङलाई अधिकारप्राप्त व्यक्ति तोक्ने र निजहरुलाई सहयोग गर्न वरिष्ठ अधिवत्ता मुक्ति प्रधान, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल र अधिवक्ता रमेश बराललाई तोक्ने निर्णय गरियो।

यद्यपि, दल दर्ताका लागि ओली, प्रचण्ड तथा माधव नेपाल, वर्षमान पुन लगायतका नेता आयोग गएका थिए। यतिबेलासम्म पार्टीको खास नामबारे भने अन्योल थियो। कारण, एकतापछि पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ हुने भनिएको थियो। तर, उक्त नामको दल पहिले नै दर्ता थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक दल अघिदेखि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको र त्यही नाममा एमाले(माओवादी एकीकरणपछि दल दर्तामा समस्या हुँदैन? भन्ने प्रश्नमा ओलीले भनेका थिए, ‘निर्वाचनपछि अरु कुनै कम्युनिस्ट पार्टी बाँकी छैनन्। हामी बाहेक अरु कम्युनिस्ट पार्टी छ भन्नु जग हसार्इं हो।’

तर, अन्तिममा नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइनसहितको) रहन गयो। ‘पहिल्यै प्रयोगमा रहेको भन्दै नाम परिवर्तन गरियो। आयोगको सुझावपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोष्ठमा (नेकपा) राखेर निवेदन दिइयो। २३ गते आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा दर्ता गर्ने निर्णय भएको जनायो।

त्यसपछि नेताहरु राष्ट्रिय सभागृह पुगेर उपस्थित कार्यकर्ता तथा पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गरे। पार्टीको विगतको भूमिका, संघर्षलाई सम्झिँदै उनीहरुले कम्युनिष्ट पार्टी एकताको आवश्यकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। कार्यक्रममा माधव नेपालले एकीकरणको संयुक्त घोषणा पढेर सुनाए।

‘यसरी सहमतिका साथ एकताका सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक, नीतिगत र संगठनात्मक आधार तयार गर्दै आजै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विधिवत एकीकरण भई निर्वाचन आयोगमा एकतावद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता गरेका छौं’, घोषणामा भनिएको छ, ‘युगिन महत्वको यस घोषणाले राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धि कायम गर्ने लामो समय देखिको राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना पूरा भएको छ।’

सभागृहमा उपस्थितहरुमा निकै उत्साह देखिएको थियो। जस्तो सभाहलमा ओली, प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरु प्रवेश गर्दा उपस्थितले धेरैबेरसम्म तालीले स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रमको सुरुमै आफ्नो धारणा राखेका जनार्दन शर्माले केहीबेर बोलेपछि उपस्थित सबैलाई महान् क्षणमा एक मिनेट नरोकेरै ताली बजाउन अनुरोध गरे। उनको अनुरोध लगत्तै उपस्थितले बेस्सरी ताली बजाए।

ओली र प्रचण्डले भाषण गर्दा पनि बेलाबेलामा बेस्सरी ताली बजिरहन्थ्यो।

‘आज मलाई कसरी यो एकताको महत्त्वलाई अभिव्यक्त गर्ने भन्ने शब्दको दुस्ख भएको महसुस भएको छ’, एकतासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘यो यति बहुआयामिक छ, नेपाल राष्ट्रको निम्ति, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति, नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको विचार, सिद्धान्त, दर्शनमा अझ बढी परिमार्जन गर्नका निम्ति एउटा ठूलो बहस मार्फत विचारलाई विकसित गर्नको निम्ति, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान गर्ने दृष्टिले र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपालबाट स्थिरता, विकास र सुशासनको एउटा नयाँ सन्देश हामी दिन सक्छौं भन्ने दृष्टिकोणले यो एकता अर्थपूर्ण छ, बहुआयामिक छ।’

प्रचण्डपछि बोलेका ओलीले पनि एकताको पक्षका निकै शब्द खर्च गरे। उनले एकताको ऐतिहासिक सान्दर्भिकता केलाउने प्रयास गरे।

‘आज (यहाँ बोल्दै गर्दा) प्रचण्डजीको गला अवरुद्ध मात्रै भयो’, ओलीले थपे, ‘पुष्पलाल हुनुभएको भए बूढो मान्छे यहाँ नाच्नुहुन्थ्यो होला।’

निरन्तर विवाद

पार्टी एकता हुँदै गर्दा झलनाथ खनाल देश बाहिर थिए। पार्टी एकताको कुनै सुरसार नदेखेर विदेश गएका उनी उतै छँदा यता पार्टी एकता भयो। र, त्यो ऐतिहासिक क्षण त उनले गुमाए नै, बरियतामा पनि माधव नेपालभन्दा पछि परे।

नेपाल फर्केपछि उनले आफ्नो असन्तुष्टि पार्टी भित्र र बाहिर राखिरहे। तर, बलिया अध्यक्षद्वय र फाइदामा रहेका माधव नेपालको अघि उनको असन्तुष्टिले निष्कर्ष पाएन। आजकाल उनी यसबारे मौन छन्।

डा गोविन्द केसीको १५औं अनसनका क्रममा उनलाई भेटेको भन्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पार्टी सचिवालय बैठकमै अध्यक्षद्वयको चर्काचर्की नै पर्यो। डा केसीप्रति कडा धारणा राख्दै आएका अध्यक्षद्वयको अगाडि श्रेष्ठको केही सीप चलेन। उनले प्रवक्ता पदबाटै राजीनामा दिए।

सुरुवाती क्षणमा माधव नेपाल जति सन्तुष्ट थिए, पछिल्लो समयमा उनको असन्तुष्टि पनि बढिरहेको छ। विशेषगरी पार्टीको तल्ला कमिटिको एकतामा आफ्नो पक्षलाई पेल्दै गएको महसुस उनी पक्षका नेताहरुले गरिरहेका छन्। उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

गत असोज ११ गते संसदको अधिवेशन अन्त्यका बेला माधवकुमार नेपालले सरकारको चर्को आलोचना गरे। सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरिरहेको तथा देश डुब्न लागेको बताए। साथै, भोलिपल्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्यलाई बोलाएर चियापान गराए। उनले पार्टी विधिसम्मत ढंगले नचलेको बताए। त्यसपछि माधव नेपालको अभिव्यक्ति आएसँगै पार्टीको विवाद आम बहसमा आइरहेको छ। केपी ओली र माधव नेपाल पक्षका भनेर चिनिने नेताहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगले आफ्नो कुरा बाहिर ल्याइरहेका छन्।

पार्टीभित्रको सकसका बारेमा केही दिनअघि प्रचण्डले अर्को संकेत पनि दिएका छन्। भारत भ्रमणको बेला भारतीय सञ्चार संस्था ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’का लागि प्रशान्त झासँगको अन्तर्वार्तामा उनले दुई वर्षभित्र अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एक पद आफूले लिने सर्तमा पार्टी एकीकरण गरिएको खुलासा गरेका थिए।

अहिले विवाद नदेखिए पनि यस विषयले आगामी दिनमा अप्ठ्यारो ल्याउन सक्नेछ।

निरन्तर जसो देखिएको विवादबारे मंगलबार नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै योगेश भट्टराईले भने, ‘झलनाथ खनालले के उठाउनुभयो। त्यो समस्या होइन त? हो नि! नारायणकाजीले केही कुरा उठाउनुभयो, त्यो पनि समस्या हो। माधव नेपालले उठाउनुभयो। अर्कोतर्फबाट हेर्ने हो भने केपी ओलीलाई अर्कै लागिरहेको छ। त्यो लाग्न पाउँछ। प्रचण्ड कमरेडलाई अर्को केही लागिरहेको होला, त्यो पनि पाउँछ। सदस्यहरुलाई पनि आफ्नो कुरा लाग्न पाउँछ। त्यसैले त हामीले भन्यौं- कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विविधताबीचको एकता हो।’

माधव नेपालले बोलाएको भेला : पार्टी र सरकार सञ्चालनप्रति असन्तुष्टि

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा आफ्नो गुटको सक्रियता बढेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

दुई अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा रहेको समयमा नेपालले स्थायी समितिका सदस्यहरूको भेला डाकेका हुन्। ४५ सदस्यीय स्थायी समितिका अधिकांश नेपाल समूहका नेता र केही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि उपस्थित थिए।

जिल्ला, प्रदेश तथा जनवर्गीय संगठनहरूको एकता प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट रहेका नेपालले स्थायी समितिका सदस्यहरूको धारणा सुने। भेलामा नेपालले आफ्नो भावी योजनाहरू पनि स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई सुनाएको उनीपक्षीय नेताहरूले जानकारी दिए।

नेता बामदेव गौतमले चियाको  खाने निम्ता मान्न आएको बताउँदै भने, ‘सरकार र पार्टीका कार्यका बारेमा कुरा चलिरहेको छ, म हतार भएर निस्के ।’ ओली निकट मानिएका पूर्व सभामुख सुभास नेम्वाङले पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक विषय होला भनि सोचेको थिएँ, तर यहाँ आएपछि मेरो सोच विपरितको पाएँ।’

पार्टीको आन्तरिक विषयमा भित्र कुरा भएपनि शिर्ष तहका नेताहरूले बाहिरिने क्रममा चियापान मात्रै भएको भन्दै टार्ने प्रयास गरेका थिए। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चियाको निम्तो मानेर निस्किएको प्रतिक्रिया दिए।

नेपाल समूहमा चिनिएका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र रघुजी पन्तले पार्टीको आन्तरिक पद्धतिका बारेमा भेलामा छलफल भएको बताए। पार्टी पद्धति अनुसार सञ्चालन नभएकोले पद्धति बसाल्न दुई अध्यक्षलाई सचेत गराउन बारे बैठकमा छलफल गरिएको भुसालले बताए।

सचिवालयमा भएका निर्णय प्रक्रियालाई स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा स्थायी समितिलाई ‘बाइपास’ गरिएको भट्टराईले बताए। स्थायी समितिको बैठक तत्काल बोलाउने विषयमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएको नेता पन्तले बताए।

नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए।

बैठकमा स्थायी समितिका सदस्यहरूको धारणा सुनेपछि नेता नेपालले सचिवालयमा पार्टीलाई पद्धति अनुरुप परिचालन गनुपर्ने विषयलाई उठाउने बताएका थिए। पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा भएका कमजोरीका विषयमा आफ्ना फरक मत दर्ज गराइसकेको जनाउँदै नेपालले त्यसमा थप जोड दिने बताएका थिए।

दुई अध्यक्ष विदेशमा रहेको समयमा नेपालले गरेको भेलालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। ओली पक्षका सुवास नेम्वाङ बैठकमा सहभागी भएर अरु भन्दा छिटो निस्केका थिए। उनी लगत्तै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम बाहिरिएका थिए। सचिवालय सदस्यमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री राम बहादुर थापा भने भेलामा सहभागी भएनन्।

भेलामा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठ र शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको पनि सहभागीता थियो।

Comments