भदाैदेखी कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहिताका कतिपय प्रावधानहरुमाथि आपत्ति

गतिविधि

काठमाडौं । गत भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताका कतिपय प्रावधानहरुमाथि आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टर, पत्रकार र यातायात मजदुरहरुले अझै असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेकै छन् । सरकारले भने संशोधन मार्फत् असन्तुष्टि सम्वोधन गर्ने आश्वासन दिँदै आएको छ ।

तर, मुलुकी संहिताबारे चिकित्सकहरुको माग सम्वोधन गर्न सरकार राजी देखिए पनि पत्रकार र यातायात मजदुरका मागहरु अझैसम्म सम्वोधन भएका छैनन् ।

यातायात मजदुरहरुले तिहारपछि आन्दोलन गर्ने बताएका छन् भने पत्रकारको हकमा सञ्चार मन्त्रालयले सुझावका लागि देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । चिकित्सकहरु पनि ५० प्रतिशत माग मात्रै सम्वोधन भएको भन्दै थप रणनीति बनाउनतिर लागेका छन् ।

कहाँ पुग्यो संशोधन प्रक्रिया ?

सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, त्यससम्बन्धी कार्यविधि, मुलुकी देवानी संहिता र त्यससम्बन्धी कार्याविधि, फौजदारी कसुर तथा सजायँ निर्धारण सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न लागेको छ ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ ।

गत भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता अघिल्लो वर्ष ०७४ असोज ३० गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको थियो । तर, ऐन लागू हुनुभन्दा केही समयअघि मात्रै संहिताका सम्बन्धमा बिभिन्न कोणबाट बहस र विरोध भयो । चिकित्सक, पत्रकार, यातायात व्यावसायी लगायतको चर्को विरोधपछि सरकारले गत साउन २४ गते संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्‍याे ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले साउन २८ गते सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा सामान्य छलफल गरी विषयगत समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समितिले असोज ४ गते आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गर्‍याे ।

राष्ट्रिय सभाले असोज सात गते नै विधेयक पारित गर्‍याे । उतिबेलै समितिको रायसहितको प्रतिवेदन पारितहुनुपूर्व प्रयाप्त अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै सांसदहरु रामनारायण बिडारी, जीतेन्द्रनारायण देव र विमला राईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

चर्को दवाबका बीच आएको संहिता संशोधन विधेयकले सबैलाई सामान्य सम्बोधन गरेको सांसद बिडारी बताउँछन् । ‘सबैलाई सामान्य सम्वोधन गरेको छ । पत्रकारका बारेमा छुट्टै कानुन बनेको अवस्थामा सोहीबमोजिम हुन्छ भनेर एउटा प्रावधान राखेको छ, सांसद बिडारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘डाक्टरहरुका बारेमा पनि एउटा प्रावधान थपिदिएको छ । मेडिकल काउन्सिलले सिफारिस गरेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा विज्ञहरुको एउटा समिति रहन्छ’, बिडारीले भने, ‘त्यो समितिले उक्त (उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको खण्डमा चिकित्सकको लापरबाही हो कि होइन भनी अध्ययन गर्ने) काम हेर्छ ।’

फौजदारी कार्यविधिमा म्याद थाम्न पाउने समय १५ दिन रहेको छ भने देवानीमा २१ दिन रहेको छ । यसमा एकरुपता ल्याउनका लागि दुबैलाई १५ दिन बनाउने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा गरिएको छ ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा केही भाषागत त्रृटिहरु सच्चाइएको छ । जस्तै– मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘ऐन’ भन्ने शब्द हटाएर मुलुकी देवानी संहिता २०७४ भन्ने राखिएको छ । केही नयाँ विषय पनि छन् ।

संहिताले कम्तिमा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान नगरे माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थालाई ५० प्रतिशत बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भई असल चालचलन रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस भएमा बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यसलाई १० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

डाक्टर भन्छन्– आधा माग पूरा भो

उपचारमा संलग्न भएका आधारमा बिरामीको मृत्यु भए चिकित्सकले जेल जानुपर्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने भन्दै देशभर आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरहरुले भने मुलुकी संहिता संशोधन विधेयकले आधा माग पूरा गरेको जनाएका छन् ।

अपराध संहिताको दफा २३०, २३१, २३२ र २४० मा रहेका प्रावधानले चिकित्कहरुहरुलाई हतोत्साहित बनाएको उनीहरुको निश्कर्ष थियो । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई फौजदारी अभियोगअन्तर्गत मुद्दा लाग्ने र जेल चलान हुने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग गर्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका थिए ।

चिकित्सकको लापरबाही हो वा होइन भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नका निम्ति मेडिकल काउन्सिलले सिफारिस गरेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा विज्ञहरुको समिति बन्नुपर्ने माग चिकित्सक संघले राखेको छ । सोही समितिको अध्ययनको निश्कर्षका आधारमा मात्रै चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । चिकित्सकहरुको यो माग भने प्रतिनिधि सभामा पुगेको सो संशोधन विधेयकले सम्बोधन गरेको छ ।

तर, चिकित्सकहरुले माग गरे अनुसारको उपचारमा संलग्न भएकै आधारमा बिरामीको मृत्यु भएको खण्डमा डाक्टरलाई फौजदारी अभियोग लगाएर जेल पठाउनै हुन्न भन्ने माग भने संशोधन विधेयकले सम्बोधन नगरेको उनीहरुको गुनासो यथावत छ ।

यो गुनासो सम्वोधन गर्नका लागि सरकारलाई थप दबाव दिने रणनीतिमा आफूहरु रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए । ‘हाम्रो मुख्य माग दुईवटा थिए । एउटालाई सम्वोधन गर्ने गरी संशोधन विधेयक अगाडि बढेको छ’, ‘अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘अब संसद सुरु नभई यो विषयमा गहन छलफल हुँदैन । संसद सुरु हुनअघि थप दबाव दिने माहौल बनाउने रणनीतिमा छौं ।’

नियतबस उपचारमा लापरवाही गरेको ठहरेको अवस्थामा भने डाक्टरलाई कारवाही हुनुपर्नेमा आफूहरुको कुनै विमति नरहेको श्रेष्ठले बताए ।

तिहारपछि आन्दोलन चर्काउछौं: यातायात मजदुर

मुलुकी अपराध संहिता आर्कषित हुनेगरी यातायात व्यवस्था ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था थपिएको भन्दै यातायात मजदुरहरु पनि रुष्ट छन् । तर, उनीहरुको मागलाई अहिले प्रस्तावित संशोधन विधेयकले समेटेको छैन ।

मुलुकी ऐन आर्कषित हुने गरी राखिएको प्रावधान नहटाए तिहारपछि आन्दोलन चर्काउने नेपाल यातायात मजदुर संघका महासचिव धर्म भण्डारीको चेतावनी छ । ‘यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको दण्ड सजायँ बढाइएको छ, यो विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’, महासचिव भण्डारीले भने’, ‘सरकारले हामीलाई सुनेको छैन । तिहारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौं, भएन भने आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।’

गाडी दुर्घटना भइ यात्रुको ज्यान गए सवारी चालकलाई १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको भन्दै यातायात मजदुरले यसअघि पनि देशभर प्रदर्शन गरेका थिए ।

पत्रकारको पनि चित्त बुझेन

यसैवीच नेपाल पत्रकार महासंघले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा आफूहरुको माग यथावत रहेको जनाएको छ ।

सरकारले आम सञ्चार नीति तयार गर्दैछ । त्यही अनुसार धेरै समस्याको समाधान हुने भए पनि गोपनियताको हकका सन्दर्भमा माग यथावत रहेको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् ।

मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहितामा एक लाइन थपेर मात्रै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा नहुने भएकाले गोपनियताको हकलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पत्रकारले उठाएका मागहरुका विषयमा गठित अध्ययन समितिले मुलुकी संहितामा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुबारे विज्ञहरुको राय संकलन गरिरहेको छ ।

अदालतलाई सकस

फौजदारी कार्यविधि, देवानी कार्यविधिमा फरक–फरक व्यवस्था गरिएकाले अदालतीय कामकारबाहीमा असहजता आएको छ ।

कानुनमा जे छ, त्योअनुसार काम हुने भएकाले अहिले न्याय सम्पादनको काम भने नरोकिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल बताउँछन् ।

‘जुन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा पेस गरेको छ, त्यो संशोधन भएर नआउँदासम्म संहितामा जेजस्ता खालका कानुनी व्यवस्थाहरु छन्, तिनैलाईकार्यान्वयन गर्ने हो,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘संशोधन भएर आयो भने काम गर्न धेरै सहज हुन्छ, त्यो नहुँदासम्म जे कानुन छ, त्यहीअनुसार कारवाही अगाडि बढिरहेकै हुन्छ ।’