यस्ता छन् भन्सार सेवाका आठ समस्या

१. मूल्यांकनमा समस्या
भन्सारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मूल्यांकनमा छ । न्यून मूल्यांकन र अधिक मूल्यांकन भन्सारको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कुनै एउटा नजिरलाई आधार मानेर वस्तुको मूल्यांकन गर्ने चलन छ । उत्पादनको भाउ बिहान–बेलुका जुनसकुै वेला घटबढ हुन सक्छ । तर, त्यस्ता कुरामा भन्सारका कर्मचारी कन्भिन्स हुँदैनन् । भन्सारको मूल्यांकन बढी भए पनि घटी भए पनि त्यसले व्यापारलाई असर गर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तासम्मै पुग्छ । कुनै वस्तुको मूल्यांकन गर्दा कोही व्यापारीले घटाउन खोज्लान् भने कोही बढाउन खोज्लान् । तर व्यापारी, एजेन्ट वा कर्मचारीको इच्छाअनुसार वस्तुको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । अहिलेको परिपेक्षमा भन्सार सेवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै मूल्यांकन हो । भन्सार मूल्यांकनको विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारको मत अझै पनि मिल्ने गरेको छैन । विजक मूल्यलाई नै मूल्यांकनको मान्यता दिनुपर्ने हाम्रो माग हो । तर, यसमा सरकार उदासीन छ । यसो गर्न सकिए न्यून बीजकीकरणलगायतका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

२. वर्गीकरणमा समस्या
मूल्यांकनपछि अर्को समस्या वर्गीकरणमा छ । भन्सारका कर्मचारीहरूमा वस्तु वर्गीकरणको समस्या छ । हामी एकथरी भनेर आयात गर्छौ तर कर्मचारीले त्यसलाई अर्कैथरी भनेर वर्गीकरण गरिदिन्छन् । यसले गर्दा व्यापारको लागत र वस्तुको मूल्यामा असर पर्छ ।

३. कमजोर पूर्वाधार
हाम्रो व्यापार दिनहुँ बढिरहेको छ । तर, त्यसअनुसार भन्सारका पूर्वाधार बढेका छैनन् । एकीकृत भन्सार चौकीको कुरा गरिरहेका छौँ तर निर्माण हुन सकेको छैन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भन्सार नै छैन । हामीसँग सुक्खा बन्दरगाह छन् तर, त्यहाँसम्म सामान डेलिभरी हुँदैन । भन्सारको सेवा र पूर्वाधारलाई थप स्तरोन्नति गर्दै लैजानसमेत आवश्यक छ । वीरगन्जबाहेकका भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार तथा क्षमता पनि अझ बढाउनैपर्ने देखिन्छ ।

४. छुट सुविधामा अवरोध
राज्यले नीति, कानुन तथा बजेटमार्फत व्यापारमा विभिन्नखाले छुट सुविधा दिन्छ । कच्चा पदार्थ वा तयारी वस्तुकै आयातमा पनि भन्सार छुटहरूको घोषणा गरिन्छ । तर, विडम्वना नै मान्नुपर्छ भन्सारका कर्मचारीले त्यस्ता छुट सुविधा स्वस्फूर्त रूपमा दिँदैनन् । व्यापारीले जोडबल नगरेसम्म राज्यले तोकेको छुट सुविधा दिनसमेत कर्मचारी अनकनाउँछन् ।

५. भन्सार फिर्तामा असहजता
कतिपय कच्चा पदार्थ आयातमा तिरेको भन्सार फिर्ता हुन्छ । तर, त्यसमा साह्रै असहजता छ । आयात गर्दा जसरी हामी सजिलै भन्सार तिर्छौं फिर्ता पनि त्यसरी नै सजिलो भए हुन्थ्यो । एकदमै झन्झटिलो प्रक्रियागत व्यवस्था छ । अनेकन कागजज र सिफारिस खोजिन्छ ।

६. भन्सार दर घटाउन आनाकानी
नेपालले विभिन्न व्यापारिक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । डब्लुटिओ, साफ्टालगायतको सदस्य भइसहेको छ । त्यस्ता सन्धिहरूलाई अनुसरण गर्दै नेपालले भन्सार दरलाई पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजान आवश्यक छ । स्न २०१८ सम्ममा भन्सारका दर घटाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार राजस्वमुखी भएका कारण भन्सार घटाउने भन्दा पनि बढाउनेमा उद्दत देखिन्छ । भन्सार दर घटेपछि ‘ग्रे मार्केट’ रोकिने हाम्रो अनुमान छ ।

७. कर्मचारीको मानसिकता
भन्सारमा कर्मचारीमा बढी राजस्व असुल्ने मानसिकता छ । हुन त राज्यले पनि एउटा लक्ष्य दिएको हुन्छ । लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि मनोमानी मूल्याकंन, वर्गीकरण गर्नेलगायतका गतिविधि कर्मचारीबाट हुने गरेको छ । हाम्रो व्यापार लागत न्यूनीकरणमा कर्मचारीको खास चासो छैन । सधैँ धेरै राजस्व उठाउन मात्रै उनीहरू उद्यत देखिन्छन् । यहाँ हार्डवेयर सुधार हुँदै गएको छ तर सफ्टवेयर उस्तै छ । अर्थात्, हाम्रा पूर्वाधार तथा प्रणालीमा केही सुधार आइरहेको छ । तर, मानसिकता उस्तै छ । जबसम्म कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म भन्सार सेवा सरल र व्यापारमैत्री हुँदैन ।

८. ‘क्विक रेसपोन्स’ कमिटी छैन
भन्सारमा वेलावेला विभिन्न खालका समस्या देखिन्छन् । विभिन्न विवादहरू आउँछन् । तर, त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गर्न र विवाद टुंग्याउन पहल गर्ने कुनै पनि निकाय छैन । स–साना विवाद समाधानका लागि समेत अदालतसम्मै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसर्थ, कुनै पनि समस्या तत्कालै समाधान गर्ने गरी एउटा ‘टास्क फोर्स’ बनाउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरकारसहितको सहभागितामा एउटा प्रभावकारी र विश्वासिलो समिति बनाएर त्यसलाई जिम्मा दिए त्यसले भन्सारका समस्या तत्कालै सामाधान गर्न सहयोग गथ्र्यो ।

Comments