पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत

breaking news

काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राहदानी विभागबाट भएको ठेक्कापट्टा र त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो ।

राहदानी विभागले जर्मनी कम्पनी भेरिडोसलाई पासपोर्टको ठेक्कापट्टा दिएपछि प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकनको कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आइडिमियाका तीन रिट निवेदन खारेज गरेको हो भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै पासपोर्ट छाप्नुपर्ने मागसहितको अर्को रिट निवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

अख्तियारले कुल भुक्तानी भएको रकम होइन, ठेक्का रकमलाई नै भ्रष्टाचार भएको रकम मानेको छ । राज्यकोषमा नोक्सान भएको रकमको हदसम्म मात्रै भ्रष्टाचार भएको मानिने कैयौ नजीरहरु छन् । तिनलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियारले मुद्दालाई ठूलो र गम्भिर देखाउन ठेक्का रकमलाई नै भ्रष्टाचार भएको भनी मुद्दा चलाएको हो । र, अख्तियारले आरोपितहरु सबैलाई एकमुष्ट १० अर्ब १३ करोड रुपैंया विगो मागदाबी गरेको छ ।