बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नेपालमै गर्ने औपचारिक निर्णय, सम्मेलनबाट नेपाललाई के लाभ हुन्छ ?

अर्थ र बाणिज्य

- रासस

काठमाडौँ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ‘बिम्स्टेक’ को चौथो शिखर सम्मेलन सन् २०१७ को अन्त्यमा नेपालमा हुने तय भएको छ ।

बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रालयका सचिवको बैठकका छलफल तथा निर्णयका बारेमा जानकारी गराउँदै परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले २०१७ को अक्टोबर वा नोभेम्बरमा शिखर सम्मेलन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए।

बिम्स्टेकको अध्यक्ष नेपालले उक्त क्षेत्रीय सङ्गठनको बैठकअन्तर्गत सोमबार उच्च पदाधिकारीको सत्रौँ तयारी बैठक गरेको थियो । बैठकका छलफल तथा निर्णयबारे जानकारी गराउन यहाँ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव बैरागीले यसै वर्षको जुन महिनामा बिम्स्टेकको १५औँ मन्त्रिस्तरीय बैठक हुने बताए।

बैठकमा विशेषगरी यस क्षेत्रमा यातायात, रेल, प्रविधि, पर्यटन, लगानी, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सम्बन्ध जोड्ने ‘कनेक्टिीभिटी’ विषयमा महत्वपूर्ण छलफल र निर्णय भएको छ ।

बिम्स्टेक क्षेत्रको स्वतन्त्र व्यापारको वार्तालाई द्रुतमार्गमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी गराउँदै सचिव बैरागीले भने, “आगामी जुन ६ मा बिम्स्टेकको २० औँ वर्षगाँठ मनाउने सम्बन्धमा समेत महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ ।”

बैठकले बिम्स्टेकको भावी योजना तय गर्न प्रत्येक सदस्य राष्ट्रबाट दुईरदुई जना व्यक्ति सम्मिलित एक प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने र उक्त समूहलाई भावी योजनाका साथै दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै, बैठकले भारतको गोवामा सम्पन्न ‘बिम्स्टेक ब्रिक्स आउटरिच सम्मेलन’ मा भएका सहमति अघि बढाउन विभिन्न विषयका कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सचिव बैरागीले जानकारी दिए।

उनले भने, “बिम्स्टेक राष्ट्रका उर्जामन्त्रीस्तरीय बैठक आगामी मार्च महिनाको ३० र ३१ तारिखमा गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल बिम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले सबै कार्यक्रम सफल र फलदायी बनाउन हाम्रो प्रयास केन्द्रित हुनेछ ।”

बिम्स्टेक सत्रौँ संयुक्त कार्यदलको बैठक यही माघ २३ गतेदेखि यहाँ प्रारम्भ भएको थियो । संयुक्त कार्यदल बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथै सदस्य मुलुकबाट १० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए।

बिम्स्टेकले गरिबी निवारण, व्यापार तथा लगानी, यातायात र सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, सदस्य देशका जनता–जनताबीचको सम्पर्क विस्तार, प्रतिआतङ्कवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ ।

दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकको उपक्षेत्रीय सङ्गठन बिम्स्टेकको स्थापना सन् १९९७ मा भएको हो । बिम्स्टेकमा नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मा, थाइल्यान्ड र श्रीलङ्का सदस्य छन् । सन् २००४ मा नेपालले सो सङ्गठनले सदस्यता प्राप्त गरेको हो ।