लोकतन्त्र माथिको वितृष्णा: भीडवादको मनोबल ?

राजनीति

- अदालत प्रतिको वितृष्णा सिर्जना गर्ने चलखेलमा केहि नेताहरु सामेल

–शशिकान्त अधिकारी
गोविन्द भजमन गोपाल वोलो । गत सप्ताहभर डा. गोविन्द के.सी.को अनसनको आडमा अदालत प्रतिको वितृष्णा सिर्जना गर्ने चलखेलमा केहि नेताहरु सामेल भए । प्रधान न्यायधिश गोपाल पराजुली माथिको आक्रोस छताछुल्ल भएर सोसल मिडियाको मूल बिषय “आई एम विथ डा. के.सी.” “डाउन विथ गोपाल” को माहोल बनाइयो ।

नागरिक आवाजका अभियन्ता बनाइएका डा.के.सी. को डा. शशि शर्मा प्रतिको घृणाभाव अनौठो तवरले प्रधान न्यायधिशको पद माथि खनियो भष्ट्राचारको मुद्दा बनेर जनमनको कुरा एक थरीले हावा दिए । मनको तरङ्गलाई निश्चयात्मक बुद्धि विवेकले नियन्त्रण गर्न सकेन ।

डा. के.सी. को नाम उचालेर राज्य सञ्चालनको मूल पद्धतिको अस्वीकृतिका जनभावनाहरु पोखिएका छन् । न्यायलय प्रति आस्था र विश्वास छ तर न्यायधिश प्रति छैन । न्यायधिश बिनाको न्यायलय ? बिडम्वनाको बिन्दु यही हो । सडकबाट न्यायधिश छनोट गर्ने मनोगत आग्रह । यसो भए न्यायपरिषद र संसदको भूमिका के हुने ? मुलुकले अंगिकार गरेको पद्धतिमा न्यायपरिषद र संसदको क्षेत्राधिकार भित्र नै न्यायधिश नियूक्ति राखिएको छ । यसलाई परिर्वतन नगरे सम्म सडकको माग सम्बोधन गर्न सकिन्न । यसको राजिनामा र त्यसको नियूक्ति जस्ता मागहरु पद्धतिका होईनन् बरु हठ मात्र हो । राज्य संयन्त्रहरुमा नागरिक हस्तक्षेपको सिमा र मर्यादा कहाँ सम्म हो यो खुट्याउनु पर्ने बेला भएछ ।

अन्यथा गोविन्दको अनसनको आड लिएर प्रच्छन्न राजनितिक एवं प्रशासनिक खेलहरु सडकमा पोखिने छन् । यसले राज्यको सिमा र मर्यादालाई पनि धरापमा पार्ने संकेत देखिन थालेको छ । यसो नहुदो हो त सरकार र डा. के.सि. विच पटक पटक सम्झौता गरिहरनु पर्ने अवस्था आउने थिएन । मुलुकले स्वीकार गरेको हालको लोकतान्त्रीक पद्धती भनेको प्रजातन्त्रका तीन स्तमभ कै मान्यता हो । ससंद– कानून बनाउछ र कार्यकारिणी सरकार माथि नियन्त्रण राख्दछ । कार्यकारी सरकार– कानूनको पालना गराउछ र गर्छ । अनि राज्यको रक्षा गर्छ ।

न्यायलय– नागरिकहरुको रक्षा गर्छ र कानुनको व्याख्या गर्छ । कानून बनाउने, कानुन लागु गर्ने र कानूनको व्याख्या गर्ने यी तीन अंग व्यस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी यी तीन अंग नै राज्य शक्ति सन्तुलनका मूल खम्वा हुन । यदी यी तीन अंक कमजोर भए लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, विधिको शासन भंग हुन्छ । विधिले काम नगर्नुको सोझो अर्थ हो अराजक हुनु ।

विगतमा संसद र सरकारप्रति पनि वितृष्णाको भावना उजागर गरिएको थियो । अब न्यायलयलाई पनि सडकमै छलफल हुने खेलको सिकार बनाईदैछ । डा. के.सि. त दशी पात्र मात्र हुन । लोकतान्त्रिक पद्धतीका तीन खम्बाको सही र ठीक विश्लेषणद्धारा नागरिक चेतना द्धारा सुधारको पक्षमा काम गर्नु पर्ने चौथो अंग क्षणिक उन्माद र सन्सनी खबरको चपेटामा पर्नुको अर्थ हो अर्को वितृष्णा । यो शुभ संकेत होइन । मिडिया संचालकहरु उत्ताउला र व्यक्तिवादी भएर जानु लोकतन्त्रको गन्तव्य गतिहिन बनाउने परिवन्द सिर्जना गर्नु हो ।

प्रत्येक ब्यक्तिको विगत केलाएर दोषि करार दिदै जाने हो भने आजको सम्पूण राजनैतिक , सामाजिक एवं आर्थिक नेतृत्व धराशायी हुन्छ । बुझनु पर्ने के भने वर्तमान नै यर्थात हो । आजको यर्थाथ केलाउदा जिम्मेवारी र दायित्वको निर्वाह कसरी भएको छ त्यो विश्लेषण गर्ने हो । राज्य संयन्त्र भित्रका नियमन गर्ने संस्थापनहरुलाई आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सचेत गराउनु पर्छ । यसो गर्दा पनि राज्य संयन्त्रलाई भत्काउने होइन– त्यसलाई बलियो बनाउने सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नु मिडियाको दायित्व हो ।

यहाँ केही अझ स्पष्ट हुन जरुरी छ । राज्य संचालनमा साम, दाम, दण्ड भेदको नीति मूल जरो हो । ‘संसद जन प्रतिनिधि सभा –साम नीतिमा रहन्छ । उसले यस्को वा त्यस्को भन्दैन – समग्र पद्धती र विधिको शासनका लागि आम मानिसको आकांक्षा अनुसार समता भावले काम गर्दछ । कार्यपालिका – दण्ड र भेदको नीतिमा चल्छ । त्यस भित्र आग्रह पूर्वाग्रह, द्धेष , घृण, लहड, झोक, प्रतिशोध आदि मानविय कमजोरी हुन्छन । राज्य सत्ता र शक्तिको आड लिएर अधिकारको दुरुपयोग गर्ने संभावना बलियो हुन्छ ।

न्यायलय – दानमा विश्वाश गर्छ । त्यसैले लोकभाषामा “न्याय दिने” न्यायलय हो । दिने – लिनु केही छैन । विधिशासनको व्याख्याता भएकोले कार्यापालिका माथि सोझो र प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने संस्था नै न्यायपालिका हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक अधिकार कुठित हुने गरी कानून बनेको रहेछ भने जनप्रतिनिधि सभालाई नियन्त्रण गर्ने पनि न्यायलय हो । यसबाट प्रष्टछ नागरिक अधिकारको रक्षकहो न्यायलय । त्यस न्यायलय प्रति अनआस्था विधिशासन प्रति नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु हो ।

बिषय खास ब्यक्ति वा न्यायधिशको सवाल होईन सवाल हामी कुन र कस्तो खाले न्यायको कुरामा अल्झेका छौ भन्ने हो । नागरिक अधिकारको माग कहां गर्ने ? राज्यबाट प्रताडित व्यक्ति कहाँ जाने ? न्यायको सही व्याख्यामा कुन न्यायधिशको इजलास ठीकहो भनेर ठहर गर्ने ? कसैको नजर र सोचमा मन नपरेको न्यायमूर्ति असक्षम छ भन्ने आग्रह राखेको हो भने न्यायलयबाट भएका तमाम फैसलामा हार र जीत भएकै हुन्छ ।

हार्नेले न्याय र न्यायधिश माथि औंला उठाउने छ भने जित्न्ोले तालि बजाउनु स्वभाविक हुन्छ । न्यायका कारण समाज पक्ष र विपक्षमा उभिनु र सडकमा नाराको विषय बनाउनु भनेको न्यायलय प्रतिको आस्था होईन घृणा पैदा गर्दै कमजोर पार्ने प्रपंच मात्र हो । बिषयको गंभिरता बुझेर समय छदै सचेत रहनु वौद्धिक जगतको दायित्व हो । विश्वजनीन कुरा हो न्यायलय नागरिकको हक अधिकारको रक्षकहो जनताको रक्षक । राजनितिक सत्ताधारीको संरक्षक होईन । सानो उदाहरण केलाउन सकिन्छ । ब्यक्तिको सम्पत्ती र सम्मान माथि राज्यले हस्तक्षेप गर्ने छैन भन्ने संम्वैधानिक प्रत्याभूति छ । नियम–विनियम वा सत्ता शक्तिको आडमा नागरिक अधिकार कूठित गर्ने काम बेला वखतमा भईनै रहन्छ । राज्य ब्यक्तिको समष्टी हितका लागि हो तर त्यसो भईरहेको पाईन्न ।

अपराधका लागि दण्ड व्यवस्था छ । तर त्यस्तो दण्ड पनि राज्य सत्ताले न्यायलय बाटै दिलाउनु पर्छ । त्यही भएर सरकारले अभियूक्त वनाईएका सयकडा असी प्रतिशत मुद्दाहरु नागरिकको पक्षमा फैसला हुन्छ – सरकारका पक्षमा होईन । कारण प्रतिशोध र घृणाको शासकिय ब्यक्तिहरुको कार्यशैली हो । त्यहाँ सिंगा नागरिक जित्छ किन ? यसमा ब्यक्तिको सम्पत्ती, सम्मान र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु अदालतको मूल नीति र कार्य हो । यही कारणले गर्दा हो कि आजसम्म अदालतको सम्मान कायम छ र पीर मर्का वोकेर न्यायका लागि नागरिक अदालत कै शरणमा पुग्दछ ।

डा. के.सि.को अनसनको हठ र राज्यको न्यायव्यवस्था माथिको पश्नले सही बाटो समातेको देखिन्न सार्वभौम नागरिक अधिकार पनि समग्र राज्यको हितमा केन्द्रीत गर्न सकिन्छ । ब्यक्तिवाद दुराग्रहो । तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य सेवाको चिन्ता गर्ने यौटा वलियो आडिलो ब्यक्ति नागरिक समाजको अभियन्ता वनुनजेल समर्थन लहर आयो । नेपालीको जीवन रक्षाका लागि राम्रो स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको माग नगन्य छ र समर्थन पनि छ ।

तर जहा बहुसमर्थनको अंहकार जलित आग्रहको माग बढन थाल्छ तव तव राजनितिक घुस पैठ बढछ नै । सडकमा मानिस धेरै रमिते र थोरै समर्थक मात्र हुन्छन । भीडको उन्मादमा स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदन शिल विषय पनि ओझेलमा पर्ने खतरा छ । भीडवादको खतरा के हो भने त्यसको गन्तव्य पानीको भेल जस्तै हो जतापनि वग्न सक्छ । तथा त्उसको कोर्स र्निधारण भीडको नेतृत्वले गर्छ । डा. के.सि. नेता होईनन उनी अभियन्ता हुन अभियन्ताले सचेत त गराई राख्नु पर्छ तर भीडको राजनितिबाट मुक्त हुनु पर्छ भारतका अन्ना हजारे भीडबाट मुक्त छन् उनको विषय वौद्धिक जनमत द्धारा राज्य सत्तालाई सही सोच्न वाध्य पार्नु हो ।

न्यायलय प्रतिको सम्मानमा तलमाथि गर्ने कामलाई समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आंशिक रुपमै भए पनि खण्डित गर्नु हो । न्यायलयबाट न्याय पाईन भनेर न्याय माग गर्ने ठाउँ फेरि पनि न्यायलय नै हो । सडक होईन यो कार्य तर्फ सचेत रहनु पर्नेछ व्यक्ति ठुलो कुरा होइन, तर राज्य, राष्ट्र र त्यसको पद्धति निरविच्छिन्न चलिरहनु पर्छ । खराव र असल वर्तमानको व्यवहारले भन्दा पनि ईतिहासको कालखण्डले निचोड निकाल्ने छ ।

राम्रो योगदानको कदर इतिहासले गर्छ । राज्य संयन्त्र भित्रका तमाम इकाईमा हस्तक्षेप नाजायज छ नत संभव नै । मनमा लाग्यो कुरा उठ्यो । बाच्न पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो तर मृत्य वरण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । डा. के.सि.को जीवन रक्षाका लागि सडकमा मानिस आउछन किन कि मर्न पाईन्न त्यसो भने भनेर मण्डला को भिड ले निर्देशित गर्ने वानी बसाल्नु पनि भएन ।

जुन पद्धती हामीले अंगिकार गरेका छोै त्यसको मूल जरो उखल्ने प्रयत्न नहोस । आखिर हामी त्यही पद्धती भित्रकै एक अंश हौ । गोविन्द भज वा गोपाल भन यौटाको अवसानले अर्कोको उत्थान हुदैन । बरु भिडवादको नासूरले नयाँ खाले सुनामी ल्याउने संकेत गर्छ । त्यस्तो आगोमा घिउको आहुती दिनेको कमी छैन । समय अझै भड्की सकेको छैन । पद्धतिमाथिको चोट भनेको हामी माथि पर्ने बज्रपात हो जसका लागि सार्वभौम नागरिकले लामो संघर्ष गरेका छन् ।