……….तर राजश्व बिना मुलुक चल्दैन्-अर्थमन्त्री खतिवडा

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैँ ३१, साउन । जनताबाट उठेको राजश्वको उपयोग गर्दा प्रश्न नउठ्ने गरि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्रालय राजश्व उठाउने मन्त्रालय मात्रै होइन् । तर राजश्व बिना मुलुक चल्दैन् । दान मागेर मुलुक चल्दैन भनिरहँदा राजश्व नउठाई देश चल्दैन् भन्ने तथ्य पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

हामी अर्थशास्त्रका असम्भव कुरा पनि गरिरहेका छौं । हामीलाई खर्च पनि धेरै गर्नु पर्ने, राजश्व पनि धेरै उठाउन नहुने, सहायता पनि लिन नहुने अनि ऋण पनि लिन नहुने ? यस्तो कुराले हामीलाई कहिँ पनि पुर्याउँदैन् । त्यस्तो सोचियो भने हामी गोलचक्करमा फसिरहन्छौं । त्यसकारण हामीलाई कहि न कहि निकास निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि करको दर होइन आधार बढाएर कर असुली गर्ने सर्वामान्य सिद्धान्त उपयोग गरिएको हो ।

त्यसैले भ्याटको दर बढाएनौं, आयकरको दरमा सामान्य समायोजन गरिएको हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न केहि समायोजन गरिएको छ ।
विकास कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीताको सवाल पनि महत्वपुर्ण छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा हामी सबैको साझा चासोको बिषय हो । बर्षान्तमा धेरै खर्च हुने, विकास आयोजनाको गुणस्तर नहुने, खरिदकै क्रममा विवाद आउने लगायतका लामो समयदेखिको संरचनागत समस्या छन् । यसको समाधानका लागि सरकार, संसद, समिति सबैको संयुक्त प्रयास र पहल कदमीले मात्रै सहज हुनेछ ।

हाम्रा सामु कर, व्यापार, लगानी र बिकासका महत्पुर्ण सवालहरु छन् । करका बिषयमा संबिधानमै लेखिएको छ । संबिधानको अनुसूचिमै कुन कर कसले लगाउने भन्ने स्पष्ट छ । संक्रमणकालमा भएकाले केहि समस्या देखिएको हो । वित्तिय संघियता कार्यान्वयन भएको यो पहिलो महिना हो । केहि विवाद र अन्यौलता आउनु स्वभाविक हो । प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा केहि विवादहरु पनि देखिएका छन् । हामी त्यसको पनि समाधानमा जुटिसकेका छौं ।

कर तिर्ने क्षमता हुनेलाई कर लगाउने हो । प्रगतिशिल कर प्रणालीको अवधारणा अघि सारेका छौं । कुन वर्गका जनताबाट कर लिएर कुन वर्गका जनतालाई राहत दिने हो भन्नेबारे हामी स्पष्ट छौं । कर तिर्ने क्षमता भएको वर्गबाट कर असुलेर कमजोर वर्गलाई समाजिक सुरक्षा, वित्तिय हस्तान्तरण र खर्च विनियोजनका माध्यमबाट पुनर्वितरण गर्ने हो । यसमा सरकार सचेत छ । अन्तर सरकारी वित्त परिषद मेरै नेतृत्वमा छ, त्यहाँबाट पनि समाधान निकाल्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौं ।

व्यापार घाटा पनि हाम्रो लागि अर्काे चुनौती हो । आयात प्रतिस्थापनका लागि उर्जा, कृषि र निर्माण सामग्रीजन्य उपजमा आत्मनिभर्र बन्नु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, भारतबाट हुने विजुली आयात हटाउन सकिन्छ । त्यसले ठुलो मात्रामा व्यापार घाटा कम गराउँछ ।

आधारभूत कृषि उपजमा २ बर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने योजना छ । कृषि उत्पादनमा भैरहेको प्रगति र हाम्रो लगानीले आगामी २ बर्षभित्र अधिकांश कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो तर्फ लाग्नेछौं । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौं । काठ आयात हाम्रो लागि दुर्भाग्यपुर्ण कुरा हो । ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनद्धारा काठ र फर्निचर आयात प्रतिस्थापन गर्छाै ।

आयात प्रतिस्थापनले मात्रै पनि हुँदैन् । धान्नै नसक्ने गरि बिलासिताका वस्तुहरुको आयात भैरहेको छ । बिलासिताका वस्तुहरुको आयात रोक्न भन्सार र अन्तशुल्क समायोजन गरिदिएका छौं । हामीले निर्यात वृद्धिलाई पनि ठुलो महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्नेछ । कार्पेट, पश्मिना, गार्मेन्ट, हस्तकलाका समानहरुको निर्यात सम्भावना ठुलो छ । त्यसको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने योजना छ । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं ।

वस्तु आयात हुने, त्यो उपभोगमा मात्रै जाने र निर्यातको आधार नबनाउने समस्या छ । त्यस्त वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । अहिले हाम्रो चालु खाता पनि घाटामा छ । धेरै मुलुकहरुमा वस्तु आयात घाटामा भएपनि चालु खाता नोक्सानीमा हुन्न । तर हामी त वस्तु आयात गरेर सेवा पनि राम्रोसँग निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं । तत्कालै व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन् । हाम्रो उत्पादनको संरचना नै आयात मुखी छन् । उर्जा, सडक लगायत अन्य निर्माण सम्बन्धी समानहरुको आयात नै हुने गरेको छ ।

अर्काे महत्वपुर्ण सवाल भनेको परामर्श दाताहरु मार्फत हुने परियोजनाको खर्च पनि छ । हाम्रा आफ्ना परामर्शदातारुलाई कहाँ र कसरी बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नु पर्नेछ । परामर्शदाता मार्फत हुने परियोजना खर्च कम गर्नुपर्नेछ । यो पनि सेवा आयातको अंग हो । यसलाई कम गर्न सकियो भने भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ ।

लगानी बोर्ड र मन्त्रालयहरुको क्षेत्राधिकारको बिषयमा केहि विवादहरु देखिएका छन् । त्यसको सम्बोधनका लागि लगानी बोर्ड ऐन संसोधन गर्दैछौं । लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार, संस्थागत क्षमता पनि बढाउने योजना ऐनमा छ ।

फास्ट ट्रयाक सरकारले नै बनाउने भनेर नेपाली सेना मार्फत काम अघि बढिसकेको छ । यसमा दातृ निकायहरुले सहयता दिन इच्छा व्यक्त गरिरनुभएको छ । फास्ट ट्रयाकमा विदेशी सहायता केहि न केहि परिचालन गर्नैपर्ने भएको छ । सरकारले विदेशी सहायता लिएर बनाउनु भनेको सरकारले नै बनाउने हो । बुट मोडलमा गईयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने हो । ऋण वा सहायता लिएर निर्माण गरिने परियोजनाहरु सरकारले नै बनाउने हो ।

हामीले २ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रै पैसाले बनायौं । निजगढ विमानस्थलको निर्माण भने निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यहाँ पनि सरकारले हात हाल्यो भने ठुलो श्रोत त्यसमै लाग्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई बुट मोडलमा अघि सार्ने सोँच बनाएका हौं । यसबारे पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भैरहेको छ ।

पश्चिम सेतिमा केहि समस्या देखियो । लामो समयसम्म बनाउन इच्छा राख्ने कम्पनीले अग्रसरता नदेखाएपछि हामीले आफैं बनाउने भनेका थियौं । अहिले फेरी म बनाउँछु भन्दै आएको छ, हामी हेरिरहेका छौं । ऋणमा बनाईयो भने हामीले नै बनाएको हुनेछ । उहाँहरुले आफ्नो पैसाले बनाउने हो भने थप छलफल गर्नुपर्नेछ ।

कर प्रणाली वस्तुवादी भैसकेपछि, कर सम्बन्धी विवाद स्वतः समाधान हुने कानुन आईसकेपछि कर फर्छर्याेट आयोग चहिँदै चाहिँदैनथ्यो ।
एनसेलको प्रकरणमा पनि त्यहि हो, हामीले समयमै कर असुली गर्न नसक्नदा उन्मुक्ति पाउने अवसर बन्यो । अदालतले पाउनुपर्ने लाभांश पठाउन दिनुभन्ने आदेश दियो, सोही अनुसार तत्कालिन सरकारकै पालामा लाभांश भुक्तानी भएको अवस्था छ ।

यो सरकारले एनसेल लगायतका ठुला कम्पनीहरुको डीडीए गर्ने र उहाँहरुको करको दायीत्व अध्ययन गरेर कर इन्फोर्समेन्ट गर्ने मोकानिजममा जानुपर्छ भनेर लागिपरेको छ ।