जोशीमाथिको महाअभियोग तयारी तर्साउने रणनीति कि साच्चिँकै?

राजनीति

काठमाडाैँ ४,असोज । संसदीय सुनुवाइबाट आफूभन्दा ‘जुनियर’लाई प्रधानन्यायाधीश स्वीकार गरेका दिपकराज जोशीमाथि महाअभियोग लगाउने भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले बिहीबार एकाएक हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलन गर्दै जोशीलाई राजीनामा दिन दबाव सिर्जना गरियो।

यसअघि संसददीय सुनुवाइ समितिमा बसेका एक सदस्यले जोशीलाई महाअभियोग लगाउने सन्देश पनि पठाएका थिए। तर, आफूले कुनै पनि असक्षम ठहरिने कार्यसम्पादन नगरेको भन्दै जोशी सर्वाेच्चमा फर्किए। सर्वोच्च फर्किएपछि उनीविरुद्ध नेकपाले महाअभियोगको तयारी गरेको हो।

महाअभियोगको तयारी हल्ला मात्र हो कि भन्ने शंकासमेत यसमा देखिएको छ। जोशी सर्वोच्चमा रहँदा काम गर्न अप्ठारो हुने भएपछि उनीमाथि राजिनामाको दबाव सिर्जना गर्न खोजेको रुपमा यसलाई बुझ्ने धेरै छन्। हस्ताक्षर संकलन भएपनि बिहीबार उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएन।

हस्ताक्षर गर्ने एक नेताले आन्तरिक छलफल पूर्ण नभएकाले शुक्रबार मात्र यस सम्बन्धमा निर्णय लिइने बताए। उनले जोशीलाई आज पनि राजिनामा दिन सन्देश पठाएका छन्।

जोशी सर्वोच्चमा रहिरहँदा कस्तो खतरा?

जोशीले नियमित रुपमा अदालत फर्केर मुद्दाको सुनुवाइ थाले पनि सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनसक्ने आधार छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो बारेमा अध्ययन र आधार नै तय नगरी अस्वीकार गरेको भन्दै आफ्नो बचाउमा रहेका जोशीले सरकारले कानुनसम्मत नगरेका मुद्दा आफूले सुनुवाइ गर्न पाएको अवस्थामा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनसक्ने छन्। सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने मुद्दाहरुको हकमा पनि उनले आफ्नो अडान राख्न सक्ने छन्।

जोशी सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपनि पहिलो नम्बरका न्यायाधीश भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा उनले भूमिका खेल्नसक्ने देखिन्छ। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि उनले नेकपाको सिफारिस रोक्न सक्ने खतरा छ। हाल सर्वाेच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ भने जिल्ला र उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा नेकपा निकट व्यक्तिको नाम आएमा जोशीले अवरोध गर्नसक्ने निश्चित देखिन्छ।

सुनुवाइ समितिमा आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै जोशीले प्रतिशोधको रुपमा नियुक्ति प्रक्रियामा बाधा पार्न चाहेमा सक्ने अवस्था रहन्छ।

सुनुवाइमा जोशी अस्विकारका आधार आरोप मात्रै?

संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीलाई अस्वीकार गर्दा लिएका आधारहरु आरोप मात्र हुन्। त्यो पनि सत्ता पक्षको मात्रै। नेकपाले नेपाली कांग्रेस सुनुवाइ प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि उनमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रधानन्याधीशका लागि उनको नाम अनुमोदन गरेको थिएन। बहुमतले अस्वीकार गर्नसक्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार उनी अस्वीकृत भएका मात्र हुन्।

संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनु सर्वाेच्चका लागि अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छैन। उक्त व्यवस्था नहुदाँ जोशीलाई सर्वोच्च फर्किने बल मिलेको हो। संसदीय समितिले अध्ययन र अनुसन्धान भन्दा आरोप लगाएर अस्वीकार गर्ने तर्फमात्र लाग्दा जोशीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित हुन सकेनन्। आरोपहरु प्रमाणित नहुदाँ जोशी अयोग्य भन्ने ठोकुवा हुन सकेन। जसका कारण नेकपाको महाअभियोग आधार र कारणसहित आउनु पर्ने देखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य व्यक्ति सर्वाेच्चका लागि कसरी योग्य हुन्छ भन्दै नेकपाका सांसदहरु विशेषगरी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सदस्य रहेकाहरुलाई यस्तो छटपटी भएको हो। महाअभियोग नै दर्ता गर्दा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार आवश्यक हुने भन्दै उनीहरुले जोशीका फैसला विवादास्पद भनिएपनि त्यसमध्येका केही फैसलामा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसमेत सामेल भएकाले अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ। जोशीलाई नैतिक दबाव दिने एकमात्र विकल्प भनेको मिश्रमार्फत मुद्दाको पेशी नतोक्न दबाव दिने थियो तर उक्त विकल्प अब सकिएको छ।

हालको हल्लासँगै जोशी पनि आन्तरिक छलफलमा छन्।

यसरी हेर्दा यो प्रकरण सहज रुपमा समाधान होला भन्ने देखिँदैन। जोशीका सामु पनि अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा ४ विकल्प देखिएको छ।

१) राजीनामा दिने

६७ वर्षे न्यायीक इतिहासमा पहिलो पटक बरियताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेको व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेको छ। जोशी वरिष्ठतम् हुदाँहुदै पनि सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले अस्वीकृत भए। यो उनका लागि ठूलो पीडाको विषय थियो। तर, जोशीले त्यसलाई सहज रुपमा लिएको देखिन्छ।

यो प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा लिएर न्यायालयबाट अलग हुने उनमा पहिलो विकल्प रहन्छ। संसदको सुनुवाइ समितिले अयोग्य भनि लगाएको ‘ट्याग’ बोकेर उनी सर्वोच्चमा एक वर्षसम्म मुद्दा छिन्न इजलाशमा बस्नु आँफैमा असहज देखिन्छ। त्यसैले सहज बहिर्गमनका लागि उनले राजीनामा दिनु कम जोखिमपूर्ण विकल्प बन्न सक्छ।

२) महाअभियोगको सामाना गर्ने

नेकपाका नेताहरुले यसअघि जोशीसमक्ष पठाएको सन्देश र बिहीबारको हस्ताक्षर संकलनलाई आधार मान्ने हो भने जोशीको दोस्रो विकल्प भनेको महाअभियोग दर्ता भएमा त्यसको सामाना गर्ने नै हो। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश हटाउने एक मात्र बाटो भनेको महाअभियोग लगाउनुनै हो।

सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गरेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्ने सोचले प्रेरित भई ‘इगो’को रुपमा मात्र महाअभियोग दर्ता हुने देखिन्छ। तर, त्यसलाई सामाना गर्दै पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै सर्वोच्चको इजलाशमा बस्ने जोशीको दोस्रो विकल्प हो।

३) अदातल जाने तर मुद्दा नहेर्ने

पहिलो नम्बरको न्यायाधीश भएको र सुनुवाई समितिबाट समेत आरोप लागेका कारण बाँकी अवधि मुद्दाभन्दा अदालतको सुधारमा खर्च गर्ने विकल्प जोशीका लागि तेस्रो विकल्प हुनसक्छ। प्रधानन्यायाधीश मिश्रसँग मिलेर न्यायलयभित्र हुने वेथिति अन्त्यका लागि आफूले मुद्दा नलिई उनले अन्य काम गर्नसक्ने छन्। जोशी न्यायपरिषद्को स्वतः वरिष्ठतम् सदस्य हुने भएकाले न्यायीक सुधारको काम गर्न उनलाई कानुनी बाधा रहँदैन।

४) जागिर खाने

जोशीका लागि सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा कायम रहिरहनका लागि (६५ वर्षे उमेर हद कट्न) २०७६ सालको असोज २४ गतेसम्म बाँकी छ। त्यो बेलासम्म उनले जागिर खान पाउने भएकाले सोही रुपमा अदालत उपस्थित हुने र मुद्दाको पेशी तोकिए हेर्ने र नतोकिए नहेर्ने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीशनै बनेर रहनसक्ने जोशीका लागि चौथो विकल्प रहन्छ। तर, जोशीले हालसम्म राखेको अडान हेर्दा त्यसमा सहमत हुने देखिँदैन।

के चाहन्छन् जोशी?

जोशी सर्वोच्च अदालत फर्कन चाहनुको पनि धेरै अर्थ देखिन्छ। जोशीले संसदको निर्णय स्वीकार गर्दै अदालत आउनुको सिधा अर्थ जनताको मतको निर्णय स्वीकार गर्नु हो। तर, सर्वोच्च फर्केर उनी चुप लागेर बस्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च फर्केर एक नम्बर न्यायाधीशको भूमिकामा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने उनको भित्री इच्छा प्रष्टरुपमा देखिन्छ। उनले आफूले कुनै कमजोरी नगरेको दाबी गर्दै आएको आधारले यस्तो आँकलन गर्न सकिन्छ।

आफू संसदबाट अस्वीकृत भएपनि उनले निर्विवाद अदालतमा काम गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन्। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुअघि जुन रुपमा कार्य सम्पादनमा थिए सोही रुपमा काम गर्ने उनको चाहना छ।