श्रमरोजगारी क्षेत्रमा बालबालिका बढी असुरक्षित, अरबौं रकम खर्च गर्दा पनि भएन निरक्षरता उन्मुलन

विचार/विश्लेषण

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । हरेक वर्ष १४ सेप्टेम्बर,हामी बालदिवस मनाइरहेछौं । ४ भदौ २०३१ देखि मुलुकमा बालदिवस मनाउने चलन चलेको हो । जनआन्दोलन २०६३ सालपछि यसलाई २९ भदौमा गर्नेगरी सारियो। १४ सेप्टेम्बर १९९० मा नेपालले यससम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन पारेर २९ भदौदेखि यो दिवस मनाउन लागिएको हो। नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्विकारेको छ । विगतमा कोभिड–१९ बाट बालबालिकाहरु नराम्रारी थलिए । कोरोनाकै कारण मुलुकको साक्षरता अभियानमा धक्का लागेको भनिएको छ ।

मुलुकमा भविश्यका कर्णधार विद्यार्थीहरु मनोवैज्ञानिक चपेटामा परे । सरकारले शिक्षा दिवस मनाउने आँट गर्न सकेन । टुँडिखेलमा भात माग्नेहरुको भिड लागिरहँदा त्यही क्षेत्रमै तामझामका साथ पुष्पवृष्टि र करोडौंका तक्मा विभूषणका घोषणाहरु भइरहेका थिए । अहिले शिक्षा दिवस २ असोजमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । यसै सेरोफेरोमा शिक्षा, साक्षरता र बालहितबारे उजागर गर्ने लेखको आशय छ ।

साक्षरताको अभियान

पछिल्लो समय मुलुकले साक्षरताको अभियान बोकेको पनि १५ वर्ष भयो , ७७ जिल्लामध्ये अहिले मुलुकका ६१ जिल्ला मात्र साक्षर घोसित भएको अवस्था छ । यतिबेला पनि ९ अर्ब यस अभियानमा खर्च भइसक्दा जम्मा ७८ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको सरकारी भनाई छ । २०७८ सालको जनगणनाले त साक्षरता प्रतिशत ७६.३ मात्रै देखिएको छ र यसैले बालबालिकाको संख्या ह्वात्तै घटेको र वृद्धवृद्धा संख्या वृद्धि भएको देखिएको छ । साक्षर जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै १५ देखि २४ वर्ष उमेर समुहका १२ प्रतिशत रहेका छन् । १५ वर्ष माथिका ५८ प्रतिशत , १५ देखि६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिसत छन् भने ६१ जिल्ला साक्षर घोषित हँदा तराईका आठ जिल्ला र अन्य पहाडी आठ जिल्ला साक्षर घोसित छैनन् ।

सरकारले सन् २०१५ मै मुलुक साक्षर घोषित हुने अन्तराष्ट्रिय लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०६५ सालमै डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला दुई वर्ष भित्र मुलुकबाट निरक्षरता उन्मुलन गर्ने अभिनय सञ्चालन गरिएको थियो । १५ वर्ष पूरा भयो , हरेक वर्षमा बजेट र कार्यक्रम राखिन्छ तर अभियान अधुरो छ ।

के हुन सूचकहरु ?

साक्षरताको सूचकमा राष्ट्रभाष वा मातृभाषा लेखपढ गर्न सक्ने , मूल्यसूचि हेर्न पढ्न सक्ने , आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम, उमेर लेख्न, पढ्न सक्ने , मोबाइल , क्यालकुलेटरका अक्षर, अंक लेख्नसक्ने , गणना गर्नसक्ने , लेनदेन हिसाबकिताब राख्न सक्ने , साइनबोर्ड , पोस्टर , ट्राफिक संकेत पढ्न बुझ्न सक्ने सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्न सक्ने , घडि हेरी समय बताउन सक्ने विभिन्न सूचकहरु पर्दछन् ।

साक्षरताको अभियानमा स्थानिय तहको भूमिका अह्म हुने र गत आवमा सबै जिल्लालाई साक्षर घोसित गरिसक्ने अठोट लिँदै यस्ता जिल्लालाई अवस्था हेरेर २ देखि १० लाख सम्मको सरकारी अनुदान दिने भनियो । तराई क्षेत्रमा मधेस प्रदेश यस अभियानमा अधुरो छ । सप्तरी , सिरहा, बारा, रौतहट, महोत्तरी , धनुुषा, पर्सा र सर्लाही भनौं मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानियतहहरु ।

शिक्षा दिवससँग जोडेर हेर्दा

सरकारले विगत पन्ध्र वर्ष यता अर्थात २०६४ सालदेखि ८ सेप्टेम्बर (२३ भदौ ) लाई शिक्षा दिवस एवं साक्षरता दिवस एकैपटक मनाउने गरेको भए पनि कोरोना वर्ष २०७७ सालमा यस दिनलाई केबल साक्षरता दिवस भनियो र शिक्षा दिवस मनाइएन । त्यसो त २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन वर्षमा पनि शिक्षा दिवस मनाइएन । तत्कालिन राजा विरेन्द्रको राज्यभिषेकको समय २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष १२ फागुन शिक्षा दिवस मनाउने प्रचलन भएनुसार यो दिवस मनाइने गरिन्थ्यो ।

बालअधिकार र महासन्धिहरु

बालबालिकाको क्षेत्रमा सबै मुलुकले चासो राखेका हुन्छन् । सबैको कानुनमा फरक परिभाषा भए पनि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षमुनिका सबै मानिसलाई बालबालिका रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । बालबालिका रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका नानीबाबु बालबालिका हुन् । बालअधिकारका विषयमा चर्चा गर्दा वयस्कभन्दा फरक रुपले पाउने विशेष अधिकारलाई बालअधिकार भनि बुझ्नु पर्छ । नेपालको मुलकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी संहिताले बालबालिका भनेर १८ वर्ष पूरा नगरेको असक्षम एवं अर्धसक्षम नागरिकलाई परिभाषित गरेको छ ।

सन् १९४८को विश्व मानवअधिकार घोषणपत्रले बालअधिकारलाई मानबअधिकारका रुपमा औपचारिक रुपमा स्विकारेको हो । बालअधिकार महासन्धि१९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको यो दस्ताबेज हालसम्मकै मानवअधिारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय ठूलो महासन्धी मध्ये धेरै राष्ट्रले एकैपटक अनुमोदन गरेको महासन्धि हो ।

१४ सेप्टेम्बर १९९० मा नेपालले अनुमोदन गरेको यस महासन्धिमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी स्पष्ट पारेको छ। बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार , आमाबुबा सँग बस्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार , उनीहरुको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार , पारिवारीक पुनर्मिलनको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य , सामाजिक सुरक्षाको अधिकार , उनिहरुको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार , अपांगता भए हेरविचारको अधिकार , यौन र अन्य शोषणविरुद्धको अधिकार आदि रहेका छन् । राज्ले भेदभाव गर्न नहुने , जिम्मेवार मानिसले बेवास्ता गरे राज्यले हेर्नुपर्ने अधिकार , अधिकारको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बुबाआमाबाछ बिछोड भए संरक्षण दिनुपर्ने अधिकार , अपहरणबाट जोगाउनु पर्ने अधिकार , बेचविखन वा सौदाबाजिबाट जोगाउनु पर्ने, क्नै अमानविय र अपमानजनक कामकारबाही हुन नदिने , कुनैपनि बालबालिकाको अपहरण नहुने । स्वतन्त्रता अदालतबाट यसको उपचार पाउनुपर्ने कानुनि प्रावधान रहेको छ ।

हाम्रो मुलुकमा सर्वप्रथम बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा तर्जमा भएको देखिन्छ र नियमावली भने २०५१ मा आएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालबालिका सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको पाइन्छ भने २०७२ सालको संविधान ऐनलाई विस्थापित गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन। २०७५ बालकेन्द्रीत छुट्टै प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।

व्यवहारमा के छ ?

संविधानमा देखाउने कुरा जति गरे पनि व्यवहारतः अन्य विषयमा पनि खासै प्रगति नभएजस्तै बालबालिका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । ऐन, कानुन बनेर मात्र हुँदैन , तिनको उचित प्रयोग मूल कुरा हो । हामिकँहा बालविवाहको प्रचलन रोकिएको छैन् । बालबालिकाको उचित शिक्षा अभाव छ । कोरोना संकट भन्दै बालबालिका महिनौं कोठाबन्दी भए , अध्यायन अध्यापनको सम्भावना रहेन, केही अनलाईन शिक्षा चले पनि सबैले पाएनन् , प्रविधि अभाव र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा बालबालिकाहरुको शिक्षामा नराम्रो असर पर्न गयो । कोरोनाकै कारण हजारौं साना नानीहरु शिक्षातर्फ फर्कन सकेनन् ।

अघिल्लो १४ औं योजनाको प्रगतिमा आधारभूत शिक्षामा विद्यार्थि भर्नादर ४६ प्रतिशत पुगेको, माध्यमिक तह भर्नादर ४६ प्रतिशत पुगेको सरकारी दाबी छ । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा भने प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिँदा ३९ मात्र प्राप्त भएको हो ।

अन्तरिम योजना २०७३–२०७६ ले निजी र सार्वजनिक शिक्षको गुणस्तरमा फरक नहुने बतयो । सो उदेश्य हाँसिल गर्न गत १४ औं योजनाले कुल बजेटको ७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको थियो । यसभन्दा अघिको १३ औं योजनाले कुल बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउँदा ९५ प्रतिशत जनता साक्षर हुने उदेश्य राखेको थियो । तर ८८ दशमलव ६प्रतिशत मात्रै उद्देश्य हात पर्यो । नेपालमा साक्षरताको अभियान नौलो होइन । २००४ सालको संवैधानिक कानुनदेखिकै प्रयास हो । २००७ सालको परिर्वतनसम्म साक्षर जनता २ प्रतिशत मात्रै थिए ।

बालबालिकाहरु कतिपय घरेलु र मानविय दुव्र्यवहारको सिकार भइरहेका छन् । बालश्रममा सुधार भएको छैन् । उद्योग कलकारखाना यातायत क्षेत्रमा बालबालिकाहरुको प्रयोग भइराखेको हुन्छ । होटल मजदुर , खाजाघर ,सडक, मठ मन्दीरवरपर बालबालिकाको बाक्लै भिड देखिन्छ । यौन शोषण र कुपोषणमा उनिहरु छन् । मुलुकमा गरिबीको चाङ छ । आमाबुबाविहिन, बेसहारा आयस्रोत नहुने अवस्था, बाध्यता , विवशता, हेरचाह , औषधिमूलो ,अनेक कारणले बालबालिका जाखिममा छन् । हाम्रो अर्को समस्या भनेको बहुविवाह, दाईजो प्रथा , समाजिक विसंगति , आमाबुबा गुमाएका साना नानीहरुको पीडा, अनाथ,टुहुरा बालबालिकाहरु असुरक्षित हुने अवस्थालगायत धेरै विषय हाम्रो सामु चुनौति छन् ।