सातै प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउँदै, कुन प्रदेशका कस्ता प्राथमिकता ?
काठमाडाैँ । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार, प्रदेश सरकारहरुले दोस्रो पटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
संघीय सरकारले भने १५ जेठमै बजेट ल्याइसकेको छ। ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ अनुसार संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको आकार १५ खर्ब ९ अर्ब बराबरको थियो।
७ वटै प्रदेशका सरकारले संघले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर बजेट ल्याउन लागेका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्च आवश्यकतालाई आधार मानेर वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गरेको थियो।
संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले करिब १५ प्रतिशत बजेट पाउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा न्यूनतम १३ अर्बदेखि बढीमा १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ। त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड भएको छ।
यसबाट सबै प्रदेशमा गरी ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ उठाउन सक्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।
प्रादेशिक सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा मुख्यतया कृषि, विकास निर्माण र संरचना निर्माणलाई जोड दिइएको छ।
कुन प्रदेशको कति बजेट?
स्थायी राजधानी विराटनगर तोकिसकेको प्रदेश १ ले करिब ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालू आावमा प्रदेश १ को बजेट ३५ अर्ब ९३ करोड थियो।
संघीय सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सँग मेल खानेगरी प्रदेश १ सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ नारा ल्याएको छ र त्यहीअनुसार आफ्नो बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश २ ले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यो चालू आवको बजेट २९ अर्बभन्दा बढी हो। प्रदेश २ सरकाले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिको व्यवसायीकरण र शिक्षा पनि उसको प्राथमिकतामा छ।
प्रदेश ३ सरकारले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदैछ। चालू आवमा ३५ अर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको प्रदेश ३ ले आगामी आवका लागि ४० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागेको हो। ठूलो अंकमा राजस्व संकलन गर्ने प्रदेश ३ सरकारको लक्ष्य छ।
गण्डकी प्रदेशले पनि यसपटक बजेटको दायरा फराकिलो बनाउने भएको छ। चालू आवमा २४ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको यस प्रदेशले २६ अर्बभन्दा बढीको आकारमा बजेट ल्याउँदैछ। गण्डकी प्रदेशले कृषि, पर्यटन, उर्जा र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।
प्रदेश ५ सरकारले ३५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आगामी आवको बजेटमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइलगायतका क्षेत्र प्रदेश ५ सरकारको प्राथमिकतामा छन्।
कर्णाली प्रदेशको बजेटको सीमा ३० अर्ब हाराहरी रहने बताइएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने प्राथमिकता कर्णाली प्रदेश सरकारको छ।
पहिलो वर्ष २४ अर्बको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवमा बजेटको सीमा बढाउने बताइएको छ। बजेटको आकार २६ अर्बभन्दा माथि पुगेन्छ। कृषिको व्यवसायीकरण, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रको विकास सुदूरपश्चिम सरकारका प्राथमकितामा छन्।
Comments
अरु समाचार
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...