संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो। यससँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटन विरुद्ध परेका १३ थान सिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका हुन्।
यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए। माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको अन्तिम फैसलाका लागि बहस भएको थियो। गत फागुन ७ गते अन्तिम सुनुवाइ सकिएको थियो। मंगलबार भने हेर्दाहेर्दैका लागि पेशी तोकिएको थियो।
गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। दुई महिनाको बहसपछि आज फैसला सुनाइएको हो। प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका थिए।
Comments
अरु समाचार
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...