विप्लवलाई वार्तामा आउन प्रधानमन्त्री ओलीको आव्हान
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए । विप्लव समुहको नाम नलिकनै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै द्वन्द्वरत पक्षसँग सरकार वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
शुक्रबार मानव अधिकार तथा सामाजिक अभियान नेपाल घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयलाई लहडको विषय नबनाउन पनि आग्रह गरे । उनले आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै केही समयअघिमात्रै संविधानको दोस्रो संशोधन गरेको स्मरण गराए । परेका बेला राष्ट्र एकजुट हुनसक्ने भन्दै उनले संविधान संशोधनलाई लहडको विषय बनाउन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपयले यो प्रणाली काम लाग्दैन खेलवाडपूर्ण ढंगले अभिव्यक्ति नदिन पनि आग्रह गरे ।
‘यस प्रणाली अन्र्तगत, संविधान अन्र्तगत यसलार्ई स्वीकारेर सहभागी भैसकेर पनि अन्यथा कमेन्ट गर्नुपनि उचित होइन । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु हिंसाको बाटो सबैले त्यागौँ । अनावाश्यक असमझदारी र द्वन्द्वतर्फका प्रयासका कुराहरुलाई छाडौ । शान्तिका प्रयासलाई अगाडि बढाउन संवादको बाटोबाट हामी अगाडी बढाउन सक्छौँ । समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । बसेर कुरा गरेर टुङ्ग्याउन सक्छौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘म संवादको बाटोमा फर्कन सबैलाई आग्रह गर्दछु । यो देश र मानवजातीको हितमा छ । सरकार सबैसँग मिलेर सकारात्मक नियत र नीतिका साथ चल्न तत्पर हुने सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्न तयार छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नीतिहरुमा समानता र एकता तथा सबैसँग बिना आग्रह संस्थागत एकता गर्न पनि हामी तयार छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकारको आन्दोलन नक्कली आन्दोलन नहुने भन्दै मानवअधिकारका विभिन्न पक्षहरु रहेकाले यो अधिकार राजनीतिक दल खोल्ने कुरामा मात्रै सिमित नरहेकाले जनताको सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न पक्षसँग पनि मानवअधिकारको कुरा जोडिएको बताए । उनले मानवअधिकारको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको भएको पनि बताएका छन् ।
‘मानवअधिकारको रक्षा गर्ने पहिलो काम राज्यको हो । यो उल्लङ्घन हुनुहुँदैन । संगठित शक्तिले कानुन उल्घन गर्ने र आफ्नो सजिलोका लागि अवमुल्यन गर्नुहुदैन । कुनै संगठित समुहहले कमजोर नागरिकहरुका अधिकारहरु हनन गर्ने, त्रसित गर्ने, जीउ धनमा खतरा पुर्याउने, काम गर्न बाध्य बनाउने कुराले मानवअधिकारको पालना हुँदैन । राज्य आफै यस्ता कुरामा सचेत र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिने र सरकार सजग छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नीति अनुसार सरकारका नीति हुने भन्दै नेकपाको नीति नै सरकरको नीति भएको पनि बताए ।
Comments
अरु समाचार
-
संसदको गतिरोध हटाउन दलहरु छलफलमा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नै सहमति जुटाउने
काठमाडौं। संसदको गतिरोध हटाउन दलहरु आज पनि छलफलमा जुट्दैछन् । अस्ति बिहीवारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेलाधकेल भएपछि तिक्ततापूर्ण...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजका लागि तय भएको बैठक स्थगन भएको छ । सभाको अर्को बैठक यही जेठ ६ गते बिहान...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजका लागि तय भएको बैठक स्थगन भएको छ । सभाको अर्को बैठक यही जेठ ६ गते बिहान...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजेलाई सर्यो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामुखको सचिवालयका अनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि बस्ने भनिएको...
-
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न अहिले बिहान ९ बजे बस्दैछ...
-
‘संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म आफ्नो पार्टीले सदन चल्न नदिने...
-
कांग्रेसले बोलाएको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले आह्वान गरेको बैठक...
-
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न अहिले बिहान ९ बजे बस्दैछ...
-
प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने, संसद्लाई पठाए पत्र
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभाबाट पुनः विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यही जेठ ७...