प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले यस्तो असहमति जनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएका हुन् ।
सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।
निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घण्टा समय दिएको छ । अहिले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्ने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् । उनले क्षेत्राधिकारको विषयलाई उठाएका छन् ।
यसअघि बुधबार बिहान सर्वाेच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
न्यायाधीश मल्ल इजलासमा नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी सबै यसअघिको इजलासमा पनि थिए । मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् भने यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा सभासद् बनेकी थिइन् ।
गत साता बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।
आजको सुनुवाइमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका निवेदक देव गुरुङ पनि उपस्थित भएका छन् । उनले पनि उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...
-
विधेयक पारित नगरी अन्त्य भयो कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ । बैठकले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न...