स्ववियु निर्वाचन नहुने निश्चित,त्रिवि प्रशासन तथा विद्यार्थी संगठन एक अर्कालाई दोष लगाउँदै

काठमाडौं । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नहुने सम्भावना बढेसँगै एकले अर्को पक्षलाई दोष देखाएका छन्।

निर्धारित मिति फागुन १४ मा स्ववियु निर्वाचन हुन नसक्नुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले नेपाल विद्यार्थी संघलाई दोष देखाएको छ। नेविसंघले भने त्रिवि प्रशासनले स्ववियु निर्वाचन गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले पनि स्ववियु निर्वाचन गराउन त्रिवि प्रशासनको तयारी आवश्यकताअनुरुप नभएको उल्लेख गरेको छ।

त्रिवि कार्यकारी परिषदले फागुन १४ मा स्ववियु निर्वाचन हुने गरि कार्यतालिका घोषणा गरेको थियो। तर नेविसंघले निर्वाचनप्रति चासो कम देखाएको त्रिवि प्रशासनको बुझाइ छ। प्रमुख दुई विद्यार्थी संगठनमध्ये नेविसंघले रेक्टर नियुक्तिको माग प्रमुखतासँग उठाएको छ।

स्ववियु निर्वाचनप्रति उदासिन भएको कुरालाई अस्वीकार गर्दै नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले भने, ‘स्ववियु निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयुक्तका रुपमा रहने रेक्टरको नियुक्ति भएको छैन। त्यो नहुन्जेल निर्वाचन हुन सक्दैन। त्रिवि प्रशासन नै निर्वाचनका लागि तयार भएन।’

रेक्टर नियुक्ति नभए पनि स्ववियु निर्वाचन गर्न सकिने त्रिवि कल्याणकारी महाशाखाका गंगाबहादुर थापाले बताए। उनले भने,‘कसैलाई जिम्मेवारी दिएर निर्वाचन गर्न पनि सकिन्छ। विद्यार्थी संगठन त्यसका लागि तयार हुनुपर्‍यो।’

त्रिवि कार्यकारी परिषदले स्ववियु निर्वाचनको मिति तय गर्दासम्म नेविसंघको कार्यसमिति गठन भइसकेको थिएन। माघ १६ मा नेविसंघको तदर्थ समिति गठन भइसकेपछि त्रिवि कार्यकारी परिषदसँग छलफल भएको थियो।

नेविसंघ कार्यसमिति भर्खरैमात्रै गठन भएकाले स्ववियु निर्वाचनको तयारीको लागि थप समय माग गरिएको थियो। त्रिवि कल्याणकारी महाशाखाका थापाले भने,‘हामीहरु थप छलफल गरेर आउँछौ भन्नुभएको हो। अहिलेसम्म आउनुभएको छैन।’ नेविसंघ अध्यक्ष ढुङ्गाना भने त्रिविले सर्वपक्षीय छलफलका लागि एकपटक पनि नबोलाएको बताउँछन्।

कार्यवाहक रेक्टर तथा मानविकी संकायका डिन शिवलाल भुसाललाई स्ववियु निर्वाचन गर्न जिम्मेवारी दिने त्रिविको तयारी छ। भुसालको संयोजकत्वमा स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठनसमेत गरिएको छ।

चैत मध्यबाट त्रिविका संकायहरुको परीक्षा सञ्चालन हुने भएकाले त्यसभन्दा पछि निर्वाचन सार्न नसकिने त्रिवि प्रशासनले जनाएको छ। सामान्यतयाः निर्वाचनको एक महिनाअघि कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ। गत साता त्रिविले कार्यतालिका प्रस्ताव गरे पनि त्यसको अनुमोदन विद्यार्थी संगठनहरुले गरेका छैनन्। अनेरास्ववियूका सह संयोजक रञ्जित तामाङले फागुन १४ मा स्ववियु निर्वाचनको समय टरेको बताए। उनले भने,‘निर्धारित मितिमा स्ववियु निर्वाचन गराउन आधारभूत तयारी त्रिविले गर्न सकेन।’

त्रिविका ६२ आंगिक क्याम्पस छन्। सम्वन्धनप्राप्त करिब एक हजार एक सय क्याम्पस देशभर छन्। सम्वन्धन प्राप्त गरेका सबै क्याम्पसले भने स्ववियु निर्वाचन गर्दैनन्। त्रिवि कल्याणकारी महाशाखाका थापाले करिब ४ सय क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन हुने जानकारी दिए।

नेविसंघ र अनेरास्ववियुबीच विवादले २०६५ देखि स्ववियु निर्वाचन गर्न अवरोध हुँदै आएको थियो। २÷२ वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन हुने प्रावधान छ। तर, २०६५ पछि मिति तोकिए पनि निर्वाचन सफल हुन सकेको छैन।

२०७३ मा २ सयभन्दा बढी क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो। त्यतिबेला कुल ६० आंगिक क्याम्पसमध्ये २१ मा मात्र निर्वाचन सम्पन्न भयो भने सम्बन्धन प्राप्तमा पनि अधिकांशमा हुन सकेन । संगठनबीच विवाद भएपछि तत्कालीन समयमा कतिपय क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन।

उमेर हद, निर्वाचन प्रणाली र संगठनबीच विगतमा विवाद हुँदै आएको थियो। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच एकीकरण भएसँगै नेकपाको भ्रातृ संस्था अनेरास्ववियुले निर्वाचनमा जित निकाल्ने आँकलन गरेको थियो।

अनेरास्ववियु केन्द्रीय समिति बैठकले ९५ प्रतिशत नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरेको छ। अनेरास्ववियूका सहसंयोजक तामाङले निर्वाचन हुने अवस्थामा अधिकांश स्थानमा जित निकाल्ने दाबी गर्दै भने,‘हाम्रो संगठन धेरै स्थानमा नेतृत्वमा विजयी हुन्छ।’ सरकारको प्रभावकारिता मापन स्ववियु निर्वाचनमार्फत देखिने प्रष्टाउँदै नेविसंघ अध्यक्ष ढुङ्गाना आफ्नो संगठन पहिलो हुने दाबी गर्छन्।

स्ववियु निर्वाचनमा उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएकाले विद्यार्थीहरुले विगतमा जस्तो रुची नदेखाएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।

२०६९ मा त्रिविले आफ्नो विनियमावली संसोधन गरेर उमेर हद र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरेको थियो। संसोधित प्रावधानअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र उमेर हदमा २८ वर्षको व्यवस्था राखिएको छ। २१ सदस्यीय कार्यसमितिमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेछ। उपाध्यक्ष, सहसचिवसहित ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

Comments