‘थुनामा रहेका व्यक्तिहरुको अधिकार र कानूनले गरेको व्यवस्थाहरु’

अधिवक्ता यामु रामदाम\ कानुनी शब्दकोश र कारागार ऐन,२०७९ अनुसार , थुनुवा भन्नाले कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा वा पुर्पक्षका लागि न्यायिक हिरासतमा रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । अनुसन्धान वा मुद्दाको क्रममा कानूनबमोजिम प्रहरी वा न्यायिक हिरासतमा राखिएको तर अदालतबाट अन्तिम रूपमा दोषी प्रमाणित नभएको व्यक्तिको अवस्थानै थुनुवाको अवस्था रहन्छ तर नेपालमा भने थुनुवा वा कैदी व्यक्ति लाई गरिने व्यवहार र कानुनी व्यवस्थामा फरक रहेको पाईन्छ। थुनुवा वा कैदी भन्ना साथ समाज वाट पृथक ढङ्गले हेरिने प्रचलन अझै कायमै रहेको छ । थुनुवा व्यत्तिको मानव अधिकारको बारे र उत्त व्यक्तिको गोपनियताको अधिकार समेतलाई मध्यनजर नगरिकन अहिलेको जल्दो बल्दो सामाजिक संजालले चर्चा कमाईरहेको हुन्छ चाहे त्यो व्यक्ति नाबक किन नहोस अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुवाट नै त्यसको दुरुपयोग भएको कुरा सामाजिक संजालमा नै देख्न र सुन्न पाईन्छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्त (Presumption of Innocence) लाई फौजदारी न्यायको महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धान्त मा व्यवस्था गरेको छ । यस सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्तिमाथि अपराधको आरोप लागेको मात्र आधारमा उसलाई दोषी मान्न हुँदैन। सक्षम अदालतबाट कानूनबमोजिम निष्पक्ष सुनुवाइ भई आरोप प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष मानिन्छ। अभियुक्तको दोष प्रमाणित गर्ने भार सामान्यतः अभियोजन पक्षमा रहन्छ। शंकाको लाभ पनि अभियुक्तले पाउने गर्दछ। नेपालको संविधानको धारा २०(५) ले पनि कुनै व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी तथा आफूविरुद्ध लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै फौजदारी न्यायको निष्पक्ष प्रक्रियालाई संरक्षण गरेको छ। त्यसैले, यो सिद्धान्त निष्पक्ष सुनुवाइ, मानव अधिकार, कानूनी शासन र न्यायपूर्ण फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार पनि हो। थुनुवाको अधिकार मानव अधिकारको अभिन्न अंग तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसले थुनुवाको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्ष सुनुवाइ, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार र अमानवीय तथा यातनापूर्ण व्यवहारबाट संरक्षण सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण र कानूनी प्रक्रियाको प्रत्याभूति गर्दछ।

थुनुवाको संवैधानिक अधिकार

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसै गरी धारा २० मा पक्राउको कारणको सूचना नदिई कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्न नपाइने, पक्राउ परेको समयदेखि आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन र निजबाट पुर्पक्ष गराउन पाउने, पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने, अपराध गर्दाको समयमा कानूनमा सजाय नभएको कामका लागि सजाय दिन नहुने र तोकिएकोभन्दा बढी सजाय दिन नपाइने, अपराध प्रमाणित नभएसम्म अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसूरदार मान्न नहुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हक हुने, र असमर्थ पक्षलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुने हक हुनेछ र धारा २२ मा यातना विरुद्धको हक को व्यवस्था गरिएको छ ।

फौजदारी कानून तथा कार्यविधिमा व्यवस्था

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३ मा हिरासतमा राख्दा त्यस्तो व्यत्तिलाई पक्राउ गरेको ठाँउ उल्लेख गरि हिरासतमा राख्नु पर्ने कारण सहितको थुनवा पुर्जि दिएर मात्र हिरासतमा राख्नु पर्ने र पक्राउ गरिएको व्यत्तिले कानुन व्यावसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले निजलाई त्यस्तो कानुन व्यावसायी सँग सल्लाह लिन दिनु पर्ने छ त्यस्तै दफा १२८(१) अनुसार कुनै अभियुक्त होस ठेगानामा नरहेको कारण आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा अदालतले इजाजतप्राप्त चिकित्सकबाट निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराई उपचार गराउन आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले थुनुवाको स्वास्थ्य तथा प्रभावकारी प्रतिरक्षाको अधिकारलाई समेत संरक्षण गर्दछ। त्यस्तै दफा १३० को उपदफा (१) (२) (३) ले पनि अभियुक्तले आफूउपर लागेको आरोप खण्डन गर्न वा आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि आफूले रोजेको कानून व्यवसायी नियुक्त गरी बहस पैरवी गराउन सक्ने, जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तले कानून व्यवसायी नियुक्त नगरेमा अदालतले निजको प्रतिरक्षाका लागि अदालतको तर्फबाट कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्ने, अभियुक्तले कानून व्यवसायी राख्न नचाहेमा वा अदालतले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन इन्कार गरेमा पनि मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन भनि व्यवस्था गरिएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्वयिधि नियमावलि ,२०७५

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५ १ मा अभियुक्तलाई हिरासतमा उचित व्यवहार गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्नुपर्छ। यसले थुनुवालाई अमानवीय, अपमानजनक वा अनुचित व्यवहारबाट संरक्षण गर्ने आधार दिन्छ, अभियुक्तलाई थुनुवा पूर्जी दिइएको छ वा छैन तथा पक्राउको कारण जानकारी गराइएको छ वा छैन भन्ने कुरा अदालतले जाँच गर्नुपर्छ, अभियुक्तको स्वास्थ्य जाँच गराइएको छ वा छैन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्नुपर्छ। यसले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ, र अभियुक्तले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाए वा नपाएको कुरा अदालतले विचार गर्नुपर्ने कुरालाई व्यवस्था गरेको छ यसले अभियुक्तको कानूनी प्रतिरक्षा र निष्पक्ष न्यायको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ।

कारागार ऐन, २०७९

कारागार ऐन, २०७९ का दफा ९(१), १४(१), १५(१)–(२) र १७(१)–(४) मा थुनुवामा रहेका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा ९(१) मा पुर्जी दिएर मात्र कारागारमा राख्ने कुरामा कुनै व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थुना वा कैदमा राख्न कारागार पठाउँदा थुनुवा पुर्जी वा कैदी पुर्जी दिनुपर्ने, दफा १४(१) मा कुनै बन्दीलाई तोकिएको थुना वा कैदको अवधि समाप्त भएपछि तथा कानूनबमोजिम कारागारमा राखिरहन नपर्ने आदेश भएमा निजलाई तुरुन्त थुना वा कैदबाट मुक्त गर्नुपर्ने, दफा १५(१) कारागार प्रशासकले प्रत्येक बन्दीका लागि बसोबास गर्न उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा १५(२) मा प्रत्येक कारागारमा महिला र पुरुष बन्दीका लागि छुट्टाछुट्टै भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। भवनको व्यवस्था नभएसम्म पनि उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै भाग वा ब्लकमा राख्नुपर्ने, दफा १७(१) मा कारागार प्रशासकले बन्दीलाई भेट्न आउने परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदार, आफन्त वा निजले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न आवश्यक कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले बन्दीको पारिवारिक सम्पर्क र कानूनी प्रतिरक्षाको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषाणापत्र १९४८ धारा ९ मा कुनै व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी रूपमा गिरफ्तार, थुनामा राख्न वा देशनिकाला गर्न पाइँदैन। यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै गिरफ्तारी तथा हिरासतलाई कानूनसम्मत र उचित प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्ने मान्यता दिन्छ, धारा १० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकार तथा दायित्व निर्धारण गर्ने क्रममा वा आफूविरुद्ध लगाइएको कुनै फौजदारी आरोपको सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायाधिकरणबाट समान आधारमा निष्पक्ष तथा सार्वजनिक सुनुवाइ पाउने अधिकार हुनेछ ,धारा ११(१) मा कुनै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने अधिकार हुन्छ। साथै, आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक सबै कानूनी प्रत्याभूति पाउने अधिकार हुन्छ भनि व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध (ICCPR) १९६६

धारा ७ मा कसैलाई यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गर्न नहुने, धारा ९ मा पक्राउ पर्दा पक्राउको कारण तथा अभियोगबारे जानकारी दिनुपर्ने, न्यायिक अधिकारीसमक्ष शीघ्र उपस्थित गराउनुपर्ने र गैरकानूनी थुना भए अदालतबाट त्यसको वैधानिकता परीक्षण गराउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। गैरकानूनी गिरफ्तारी वा थुनाका पीडितलाई क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत व्यवस्था गर्नु पर्ने, धारा १० मा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएका सबै व्यक्तिलाई मानवीय व्यवहार र मानवको अन्तर्निहित गरिमाको सम्मान सहित व्यवहार गर्नुपर्ने, धारा १४ मा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाइ, दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने, आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने, कानून व्यवसायीको सहायता प्राप्त गर्ने लगायतका न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्दछ।

बन्दीप्रति गरिनुपर्ने व्यवहारको न्यूनतम मापदण्ड नियमावली (Nelson Mandela Rules)

बन्दीप्रति गरिनुपर्ने व्यवहारको न्यूनतम मापदण्ड नियमावली (Nelson Mandela Rules) ले कारागारमा रहेका व्यक्तिको मानव गरिमा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कानूनी सहायता, परिवारसँग सम्पर्क तथा यातना र अमानवीय व्यवहारबाट संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यसले बन्दीलाई केवल सजाय भोगिरहेको व्यक्तिका रूपमा नभई मानव अधिकारको धारकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गर्दछ। त्यसैले नेपालको कारागार व्यवस्थामा थुनुवाको अधिकारको अध्ययन गर्दा यसको महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय आधारका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।

समस्या/चुनौती

थुनुवाका अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कारागारमा क्षमताभन्दा बढी बन्दी, पर्याप्त स्वास्थ्य तथा सरसफाइको अभाव, कानूनी सहायता प्राप्त गर्न कठिनाइ, लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहनु, यातना तथा दुर्व्यवहारको जोखिम र मानवअधिकारसम्बन्धी अनुगमनको कमजोरी प्रमुख समस्या हुन। साथै, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका थुनुवाका विशेष आवश्यकतासमेत पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।

निष्कर्ष

थुनुवामा रहेको व्यक्ति दोषी प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति होइन। त्यसैले राज्यले अनुसन्धानको आवश्यकता र व्यक्तिको मौलिक अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनले थुनुवाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ती अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निगरानी, कानूनी सहायता र मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

Comments