रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?

काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२ सिटमा निर्वाचित गरेर पहिलो पार्टी बनाउनुको कारण के थियो ? बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले बिर्सिएकोजस्तो देखिएको छ । छोटो समयमै आम नागरिकले सरकारले बाटो बिराएको महसुस गर्न थालेका छन् ।

देशमा सुशासन कायम,राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै जेनजी पुस्ताले गत वर्ष आन्दोलन गर्यो । आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गयो भने हजारौं घाइते भए । खर्बौंको सम्पत्ति ध्वस्त भयो । सोही आन्दोलनको बलमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि फागुन २१ गते भएको चुनावबाट रास्वपाको सरकार बनेको छ ।

तर, जेनजीले खोजेजस्तै देशमा सुशासन आयो ? राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द भयो ? योग्यले नियुक्ति पाउन थाले ? प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । किनकि,रास्वपा सरकार बनेपछि भएका नियुक्तिहरुमा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्यको धज्जी त उडाइएको छ नै साथै योग्यताक्रमसमेत मिचिएको छ ।

प्रधानमन्त्री साहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरियताका डा.मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्यो । प्रधानन्यायाधीशपछि वरियतामा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयाललाई राजनीतिक पार्टीको ‘झोले’ भन्दै उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरलाई सरकारको पक्षमा पारेर डा.शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरियो ।

अरुलाई राजनीतिक पार्टीको ‘झोले’ भन्दै ल्याइएको ‘गैरराजनीतिक’ प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माको सिफारिस झन् प्रश्न उठाउनुपर्ने खालको छ । रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने भनिरहँदा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्को पछिल्लो सिफारिसले त्यसको धज्जी उडाएको छ ।

चुनावअघि रास्वपाले वाचापत्र जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत प्रभाव अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिने भनेको थियो ।

बुँदा नम्बर १३ मा लेखिएको छ,‘उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव,आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबण्डा–आधारित सिफारिसजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नेछौं । योग्यताक्रमका आधारमा छनौट भएका व्यक्तिहरुलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।’

साथै,न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने पनि भनिएको छ । तर,भर्खँरै गरिएको न्यायाधीश सिफारिसमा न योग्यताक्रम हेरिएको छ न राजनीतिक नियुक्ति नै हटेको छ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । न्यायाधीशहरु डा.रत्नबहादुर बागचन्द,चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् ।

रोचक प्रसंग के भने,उच्चबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका दुई जना नेपाली काँग्रेस पृष्ठभूमिका छन्,जो काँग्रेसको भातृ संगठनबाट चुनाव नै लडेका थिए । दुवै काँग्रेस अधिवक्ताहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) मा आबद्ध थिए । नेपाल बार एशोसिएशनको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि २०६९ मा भएको निर्वाचनमा जनक पूर्वाञ्चलबाट निर्वाचित हुँदा गोकर्णले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रबाट दुई हजार ५७३ मतसहित उपाध्यक्षमा जित हासिल गरेका थिए ।

उनीहरुको योग्यता र विज्ञताको कुरा गर्ने हो भने बिएल मात्रै छ । जुन स्नातक हो । सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहेका अन्यको शैक्षिक योग्यता एलएलएम थियो । प्रश्न उठ्छ–स्नातकोत्तर गरेकालाई पन्छाई स्नातकलाई सिफारिस गरेर कस्तो योग्य छानेको हो ? स्नातकोत्तरभन्दा स्नातक कहिलेदेखि माथि भयो ? सिफारिसमा नजरअन्दाज गरिएका टेकनारायण कुँवर,वामदेव ज्ञवाली,दिनेश यादवलगायतको एलएलएम छ ।

यदि सरकार र जेनजी दुवैले योग्यता खोजेका हुन् भने स्नातकोत्तर गरेका कसरी छुटे ? मुख्य न्यायाधीश बनिसकेकाहरु पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा छुटेका छन् । सिफारिसमा संविधानतः कायम गरिएको समावेशितासमेत लत्याइएको छ । महिला,मधेशी,जनजातिलगायत लक्षित समूह छुटेका छन् । चारै जना पुरुष मात्र परेका छन् । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएका गोकर्णको प्युठान निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद सुशान्त वैदिकसँग ‘कनेक्सन’ छ ।

२०७३ सालमा माओवादीबाट न्याय परिषद्को सदस्यमा नियुक्त सुशान्तका बुवा पदमप्रसाद वैदिकको ल फर्ममा मदन पोखरेल र गोकर्ण कार्यरत थिए । दुवै अहिले उच्चका न्यायाधीश हुन् । सुशान्तसँग गोकर्णको राम्रो सम्बन्ध छ । आफ्नो बुवाको पार्टनर भएकाले सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा उनको पनि भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ । ‘आफ्नो बुवाको ल फर्ममा भएकालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । जेनजीले खोजेको सुशासन,विज्ञता र योग्यता यही हो ?’,स्रोतको प्रश्न छ ।

अर्का न्यायाधीश जनक काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा थुनामुक्त गर्न राय लेख्ने न्यायाधीश हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८० असार १ गते खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । सो आदेश बेरितको भएको भन्दै खाँणलगायत २० जना प्रतिवादीले उच्च अदालत,पाटनमा निवेदन दिए । मंसिर ५ गतेदेखि सुनुवाई शुरु भयो ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा पेशी चढेकोमा न्यायाधीशबीच नै राय बाझियो । पाण्डेले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्नुपर्ने राय राख्दा खरेलले जिल्लाको आदेश स्वाभाविक देखिएकाले सदर हुनुपर्ने राय लेखे । न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि रिट तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश भयो । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले उनलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।

बालकृष्णलाई धरौटीमा छोड्नुपर्ने राय लेखेका उनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतले काठमाडौंस्थित श्रम अदालतबाट नजिकैको हेटौंडा सरुवा गरिदिएका थिए । पहिले काँग्रेस सरकारको निकटमा रहेकाहरु रास्वपाको सरकार बनेपछि पनि प्राथमिकतामै छन् । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिरहित न्यायालयको नारा लगाइरहँदा त्यस्तै व्यक्तिहरु सिफारिसमा अग्रणी स्थानमा छन् । सपना,कुमार र हरि लगायतलाई ‘झोलेको पल्टन’ भनेर हिलो छ्यापिरहँदा न्यायाधीशको पछिल्लो सिफारिसलाई के भन्ने ?

न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको चारै जनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिले उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिले दुई राजदूतझैं उनीहरुलाई पनि अस्वीकृत गरेर राजनीतिमुक्त न्यायालय बनाउने हिम्मत राख्छ कि स्वीकृत गरिदिन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।

२०७३ सालमा माओवादीबाट न्याय परिषद्को सदस्यमा नियुक्त सुशान्तका बुवा पदमप्रसाद वैदिकको ल फर्ममा मदन पोखरेल र गोकर्ण कार्यरत थिए । दुवै अहिले उच्चका न्यायाधीश हुन् । सुशान्तसँग गोकर्णको राम्रो सम्बन्ध छ । आफ्नो बुवाको पार्टनर भएकाले सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा उनको पनि भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ । ‘आफ्नो बुवाको ल फर्ममा भएकालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । जेनजीले खोजेको सुशासन,विज्ञता र योग्यता यही हो ?’,स्रोतको प्रश्न छ ।

सपना, कुमार र हरि लगायतलाई ‘झोलेको पल्टन’ भनेर हिलो छ्यापिरहँदा न्यायाधीशको पछिल्लो सिफारिसलाई के भन्ने ?

Comments