‘सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन निजीलाई दिने कार्यक्रम हाम्रो होइन’: शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन निजी विद्यालयलाई दिने गरी बजेटमा समेटिएको कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको दाबी स्वयम् मन्त्रीले नै गरेका छन्।

बजेट बक्तब्यमा उल्लिखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको स्पष्टीकरण शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिएका हुन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उक्त कार्यक्रम समावेश भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले समेत अहिलेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिन नसकिने प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्। चर्को आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री पोखरलले आइतबार विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त विवादित कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको बताएका हुन्।  आइतवार बसेको संसद बैठकमा पनि सरकारको यस निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो। सत्तारुढ नेकपाकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाको आइतवारको बैठकमा यसबारे आपत्ति जनाउँदै सरकारी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पार्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम प्रस्तावित नगरेको बताउँदे अर्थ मन्त्रालयले नै बजेटमा राखेको जिकिर गरेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा छलफल नै नभएको कार्यक्रम आएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले आश्‍चर्य प्रकट गरेका छन्।  मन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नभए पनि बजेटमा आइसकेकाले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्ने बताएका छन्। ‘सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचलान गरिने छ,’पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आफ्नो व्यवस्थापनमा निजी विद्यालयको आश्यकता सार्वजनिक विद्यालयले देखेको अवस्थामा मात्रै कार्यविधि बनाएर लागू गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो। निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेमा सरकारले एक मापदण्ड तयारी गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुन्छ,’ पोखरेलले भनेका छन्। मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहनुपरेको समस्यालाई बजेटले नसमेटेकोमा दु:ख व्यक्त गरेका छन्। यसअघि नै सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६५ जारी गर्दा उनीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने जनाएको थियो।

यो समस्यालाई लिएर पुनर्विचार गर्न पनि मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री खतिवडालाई आग्रह गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्‌मा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो,’पोखरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अदालतबाट पनि आदेश भइसकेको छ। बजेट निर्माणको क्रममा कोशिश गरे पनि यो विषय समेट्न सकिएन। यसबारेमा पुनर्विचार गर्न  अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिसकेका छु।’

Comments