कोरोना संक्रमितलाई परीक्षामा रोक्ने लोकसेवाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

शिक्षा

- न्युज-नेपाल

काठमाडौँ । कोरोना संक्रमितहरुलाई परीक्षामा वञ्चित गराउन नहुने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

संक्रमित भएमा परीक्षाबाट वञ्चित हुनेगरी लोकसेवा आयोगले जारी गरेको मापदण्डविरुद्ध निवेदन परेको हो ।

अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र हरिजन र प्रवीनकुमार यादवले दर्ता गरेको निवेदनमा संक्रमितलाई छुट्टै केन्द्र वा सुरक्षित उपाय गरेर परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको निवेदनमाथि बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

लोकसेवा आयोगले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण गत चैतमा रोकिएका विभिन्न तहका परीक्षाहरु सुरु गर्न सूचना निकालेको थियो । आगामी कार्तिक १८ गतेदेखि शाखा अधिकृत, नासुका लागि परीक्षा कार्यक्रम तोकिएर सूचना निस्किएको छ ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि लोकसेवाले ‘संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ जारी गरेको थियो । मापदण्डको बुँदा नम्बर ८ मा ‘परीक्षार्थी आफू कोरोना संक्रमण भए/नभएको स्वयंले घोषणा गर्नुपर्ने र संक्रमित भएमा परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थाका कारणले परीक्षार्थीको हक हनन हुने निवेदनमा दाबी गरिएको छ । ‘उक्त व्यवस्थाको कारणले गर्दा परीक्षार्थीको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात हुने स्पष्ट छ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले नागरिकलाई दोहोरो मार पर्ने भयो । शारिरीक र मानसिक रुपमा लड्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भयो भने अर्कोतर्फ अध्ययन र मेहनत खेर जाने भयो ।’

काठमाडौंमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको, सावधानीका बीचमा पनि सजिलै सर्ने भएकाले जो कोही परीक्षार्थी पनि अवसरबाट वञ्चित हुनसक्ने भन्दै निवेदनमा लोकसेवाको मापदण्डका कारण ‘संविधानले प्रदान गरेको समानता र रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित हुने’ दाबी छ ।

संक्रमणका कारण परीक्षा दिन नपाउनेहरु अर्को वर्ष उमेरहदका कारण अवसरबाट वञ्चित हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो मापदण्डले कतिपयलाई निकै क्षति हुने दाबी छ । निवेदनमा लोकसेवाको उक्त मापदण्ड खारेजका लागि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । अधिवक्ताद्वयले कोही संक्रमित भएमा उनीहरुलाई छुट्टै परीक्षा केन्द्र तोकेर अनि सुरक्षाका उपाय अपनाएर जाँच दिने व्यवस्था मिलाउन आदेशको माग गरेका छन् ।