अमेरिकामा आयोजना हुने `समिट फर डेमोक्रेसी´मा सहभागी हुनु परराष्ट्र नीतिविपरीत

काठमाडौं । अमेरिकाको सरकारले प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन (समिट फर डेमोक्रेसी)को आयोजना गर्दै विश्वका विभिन्न ११० मुलुकलाई निमन्त्रणा गरेको छ ।

अमेरिकाले यहि मंसिर २३–२४ गते अर्थात (डिसेम्बर ९–१०) सम्म प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । यसमा उसले ताइवानलाई समेत निमन्त्रणा गरेपछि भने यो सम्मेलनप्रति आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।  कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल (प्रविधिको माध्यम) विधिबाट आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनले साँच्चिकै प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन गर्दैछ त भन्ने बहस सुरु भएको छ । चीनविरुद्ध आक्रामक रुपमा व्यापारीक देखि थुप्रै खाले घोषित अघोषित प्रतिबन्ध लगाउदै आएको अमेरिकाले ताइवानलाई समेत प्रतिनिधिको रुपमा बोलाएपछि भने सम्मेलनको उद्देश्यप्रति आशंका गर्न थालिएको छ । चीन र ताइवानबीचको विवाद चल्दै आएको छ । चीन ताइवानलाई आफ्नो भुभाग ठान्ने गर्दछ । उक्त क्षेत्रभित्रको सुरक्षा व्यवस्थादेखि अन्य विविध विषयको चिन्ता, चासो र जिम्मेवारी समेत आफ्नै भको ठान्दछ । उसोतः ताइवान अन्तराष्ट्रिय समूदायमा समेत छुट्टै राष्ट्रको रुपमा मान्यता समेत पाइसकेको अवस्था छैन् । २ करोड ३९ लाख हाराहारीमा जनसंख्या रहेको ताइवानमा अधिकांश मानिसहरु समेत ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन इच्छुक समेत देखिदैनन् ।

चीन–ताइवान अहिले पनि ’एक देश दुई प्रशासन’को मान्यतामा चलिरहेका छन् । ताइवान प्रजातान्त्रिक अभ्यासको निम्ति तयार भएको सन्देश दिन जतिसुकै जोडबल गरेपनि त्यहाँकी राष्ट्रपति साइ इङ वेनले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बनेपछि चिनियाँ कानुनअनुसार नै शपथ ग्रहण गरेकी थिइन् । तर, उनि पछिल्लो पटक २०१६ मा निर्वाचित भएपछि चीन–ताइवान सम्बन्ध थप चिसिदै गएको ठानिन्छ । उनी स्वतन्त्र ताइवानको वकालत गर्दै आइरहेकी छन् । तर, चीन भने ’एक देश दुई प्रशासन’को सम्बन्धमा रहन चाहन्छ ।

पछिल्लो समय ताइवानको एक विश्वविद्यालय ’नेश्नल चेङ्सी विश्वविद्यालय’ले गरेको सर्वेक्षनका अनुसार अधिकांश बहुमत ताइवानीहरु यथास्थितिमै रहन चान्छन् भन्ने देखाएको थियो । यो विश्वविद्यालय ताइवानमा अनुसन्धानमा सक्रिय विश्वविद्यालय समेत हो ।

तर, पछिल्लो समय चीन–ताइवान विवाद तीब्र बन्दै गएको छ । ताइवानले चीन आक्रमणमा उत्रिए त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने जनाइरहेको छ भने, चीनले अनावश्यक रुपमा उक्साहवटमा नउत्रिन आग्रह गर्दै आएको छ ।

प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनमा ताइवानलाई बोलाउनुमा अमेरिकाको चीनविरुद्ध घेराबन्दी गर्नु नै रहेको चिनियाँ अधिकारीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । ‘एक देश दुई प्रशासन’को सम्बन्धमा रहेका कारण अमेरिका चीनलाई चाैतर्फी घेर्ने मनशायका साथ यो सम्मेलनमा ताइवानलाई सहभागी गराउन खोजिरहेको तथ्य कहिँकतै लुकेको छैन् ।

केहि समय पहिले मात्रै अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसंगको कुराकानीपछि अमेरिका ‘एक चीन नीति’मा प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए । चीनले ताइवानलाई आफ्नो भु–भाग ठान्दै आइरहेको छ भने ‘एक देश, दुई प्रशासन’को सम्बन्धमा रहेका देशहरुमा विवाद थप उत्कर्षमा पुर्‍याउन अमेरिकाले प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनमा ताइवानलाई बोलाइएको छ ।

यसकारण यो सम्मेलनमा नेपालको सहभागीताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै चीनलाई आश्वस्त पार्न पनि नेपालले प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनु घातक हुने आवाज आम रुपमा उठ्न थालेको छ ।

१४१४ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको नेपाल-चीन सम्बन्ध विशेष किसिमको रहेको पाइन्छ । लामो सीमा जोडिएका कारण पनि चीन नेपाललाई एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको हेर्न चाहन्छ । यता नेपालका आजसम्मका सरकार समेत एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउने गरेका छन् ।

चिनियाँ कानुन बमोजिम नै ताइवानका राष्ट्रपतिले सपथ लिने प्रचलन रहेका कारण पनि ताइवानको छुट्टै अस्थित्व रहेको पाइदैन् । यसर्थ नेपालले यो सम्मेलनमा सहभागीता जनाउनु एक चीन नीतिविरुद्ध भएको ठहर्छ ।

नेपाल एक चीन नीतिप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने विषय समेत यो सम्मेलनमा सहभागी हुने/नहुने विषयले धेरै कुरा प्रष्ट हुने परराष्ट्र मामला जानकारहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार नेपालले अमेरिकालाई प्रष्टसंग भन्न सक्नुपर्छ की नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ । ताइवान सहभागी हुने सम्मेलनमा हामी सहभागी हुन्नाैं भनेर ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका कारण समेत नेपाललाई चीनले शंकाको दृष्टीले हेर्ने वातावरण बनिरहेको अवस्थामा नेपालले यस्ता खाले सम्मेलनमा सहभागीता जनाउनु भनेको कुटनीतिक रुपमा असफल समेत हुने भएकाले सम्मेलन बहिस्कार गर्नु नै उचित हुने परराष्ट्र मामला जानकारहरुले जनाएका छन्  ।

चीनले नेपाललाई एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ छैन भनेर गरिएका आशंका मेट्न अहिलेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सन् २००५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा दलाई लामाको नेपालस्थित कार्यालय बन्द गराएका थिए । यसकारण पनि अहिले चिनियाँ पक्ष अमेरिकाले आयोजना गरेको प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनमा नेपाल सहभागी नहोस भन्ने चाहन्छ । गठबन्धनमा रहेका नेताहरुबाट समेत चीनले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताबारे चासो राख्नु स्वभाविक नै हुने जानकारहरुले जनाउँदै आएका छन् ।

अमेरिका एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नरहेको तथ्य ताइवानलाई प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनमा बोलाएबाटै प्रष्ट भइकेपछि नेपालले पनि हामी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौं भनेर जवाफ फर्काएर यसको प्रतिबद्धता देखाओस भन्ने बेइजिङ चाहन्छ । तर, नेपाल सरकारले यो विषयमा के गर्छ यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन् ।

‘एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता भाषण वा माैखिक रुपले जनाएर मात्र हुन्न । परराष्ट्र नीति अनुसार पालना गर्दै आइरहेको एक चीन नीतिविरुद्ध जान सकिदैन र यो कल्पनाबाहिरको विषय पनि हो । यसर्थ यस्ता विवादीत सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्न । यस्ता सहभागीताले हाम्रो कुटनीति फेल भएको ठहर्छ । परराष्ट्र नीति भनेको कुनै मुलुकका लागि लागु हुने र कुनै मुलुकका लागि नहुने भन्ने नै हुँदैन् । यसर्थ ताइवानको सहभागीता समिट फर डेमोक्रेसीमा भएमा हामीले क्लिएरली सम्मेलन बहिस्कार गर्नुपर्छ’, एक परराष्ट्र मामला जानकारले भने ।

Comments