सुशासन प्रर्वद्धन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै निकायको भुमिका महत्वपूर्ण छः प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले सुशासन प्रर्वद्धन गर्दै भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै निकायको भुमिका महत्वपूर्ण रहेका बताएका छन् । आज भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले नेपालले भ्रष्टाचार सम्बन्धी राष्ट्रसंघिय महासन्धिको अनुमोदनपछि यसले सिर्जना गरेको दायित्व पूरा गर्न र सरकारको “भ्रष्टाहचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता”को नीतिलाई मूर्तरूप दिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्परता, सक्षमता र इमान्दारिताका साथ सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले भ्रष्टागचारविरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्‍टाचार रोक्न पक्ष राष्ट्र हरूले पहलकदमी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा निजी, गैर–सरकारी र सहकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाहचार हुन नदिन र भ्रष्टारचारजन्य कार्य भएमा कारबाहीको दायरामा ल्याई संस्थागत सुशासन कायम गर्न प्रभावकारी कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न समेत आवश्यक देखिएको समेत बताएका छन्।

त्यस्तै, हाल संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टााचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक शीघ्र पारित हुनुपर्ने  माग गरेका छन् । आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति अवलम्बन गरी आफ्नो कार्य गरिरहेको प्रमुख आयुक्त राईको भनाई छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र र निकायमा निगरानी गरी सूचना संकलन गर्ने, आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीहरूको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ् गरी आवश्यकतानुसार छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा भ्रष्टााचार कसुरमा अभियोजन गर्ने काम आयोगले उपलब्ध जनशक्ति, साधन स्रोत र कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी प्रभावकारी रूपमा गर्दै आइरहेको समेत जिकिर गरे ।

आयोगले विकास र सुशासनमा सुधारात्मक रणनीति समेत अवलम्बन गरी नेपाल सरकारको विकासको लक्ष्य र नागरिकको अभिलाषा पूरा गर्न अप्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेको उनको भनाई छ।

भ्रष्टाजचारजन्य कार्य भइसकेपछि नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा भ्रष्टाजचार हुन नै नदिनु उपयुक्त भएकोले तहगत सरकारका सबै निकायले आ–आफ्ना निकाय तथा कार्यालयहरूमा आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाअचारको रोकथामका लागि उपयुक्त विधि, पद्धति, प्रणाली र कार्य प्रक्रियासहित सदाचार र नैतिक संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

तर, आयोगमा दिनानुदिन बढ्दै गएको उजुरी संख्या र अनियमितता तथा भ्रष्टाढचारको प्रवृत्ति हेर्दा भ्रष्टाआचारको रोकथाम र निरोध गर्न सार्वजनिक तथा सरकारी निकायहरू असमर्थ रहेको महसुस हुँदै गएको समेत उल्लेख गरे । भ्रष्टारचार नियन्त्रण लागि अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य अन्तिम विकल्प भएको बताउँदै, उनले भने, ”भ्रष्टाचारको रोकथामको लागि भ्रष्टारचार नियन्त्रण र सदाचार कायम गर्ने कार्यमा राज्यका तीनै अंगहरू र तीनै तहहरूले आ–आफ्ना कानूनले तोकेका जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न जरूरी छ।”

आयोगले समय समयमा तीनै तहका सरकारका निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने र विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव प्रदान गर्ने गरेको उनको भनाई रहेको छ । आयोगबाट दिएका र दिइने सुझावहरू भनेका प्रचलित कानुनी प्रावधानको पुनस्मरण मात्र गराइएकोले सबै जिम्मेवार निकायले सुझावमा दिइएका कानुनी प्रावधानको पालना गर्दा आयोजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता आउने हुन्छ उनले बताए ।

भ्रष्टाषचारविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानको रूपमा संयुक्त राष्ट्रषसंघको महासभाले सन् २००३ को डिसेम्बर ९ तारिखमा भ्रष्टाषचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि पारित गरेको दिनलाई विश्वकभर भ्रष्टासचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिनय दिवसको रूपमा मनाईंदै आएको छ।

विगतमा नेपालमा यस दिवस सम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएपनि यस वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको हो ।

यसवर्ष  ‘भोलिको सदाचार निर्माणः युवाहरूसँग भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका मनाईएको हो । नेपालले सन् २००३ मा उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् २०११ मा संसदबाट अनुमोदन गरेर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।

Comments