सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभाग युद्धस्तरमा, नौ महिनामा ८० अर्ब बिगो दाबीका १८ मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको कार्यसम्पादनमा व्यापक वृद्धि भएको छ । स्थापनाको १४ वर्षमै पहिलो पटक विभागले धेरै उजुरी फछ्र्याैट गर्दै रेकर्ड नै बनाएको छ ।

विभागले १ हजार ६ सय उजुरीमा गएको ९ महिनामै १ हजार बढि उजुरी फछ्र्याैट गर्दै रेकर्ड कायम गरेको हो । भने, ९ महिनाकै अवधिमा ८० अर्ब बढि बिगो मागदाबीसहित विभागले १८ मुद्दा दर्ता गराएको छ । भने थप दुई मुद्दा सकारी वकिलको कार्यालयबट अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

युद्धस्तरमा काम गरिरहेको विभागले यो वर्ष पनि ५० वटा मुद्दा दायर गर्ने गरि काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । भने पटक–पटक नेतत्व फेर्दै विभागलाई काम गर्न नसक्ने संस्थाको रुपमा दर्ज गराउने प्रयत्नलाई विफल पार्ने काम समेत शुरु भएको विभागको दाबी छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रतिशोध साँध्ने थलोको रुपमा कतिपयले चित्रण गर्ने गरेको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै महानिर्देशकलाई जानकारी नदिई कुनै पनि कारबाही गर्न नमिल्ने गरि काम थालिएको हुनाले पनि पछिल्ला समय अनावश्यक दुख दिने काम भएको सार्वजनिक गुनासो समेत कम सुनिने गरेको छ।

राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेका सुमन दाहाललाई महानिर्देशकको ज्मिमेवारी दिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले आफ्नो परिचय नै फेरेको चर्चा समेत हुने गरेको छ ।

’आरोपितलाई डर, त्रास, धम्की र कुनैपनि किसिमको भयबीना नै बयान अनुसन्धान गर्ने र आरोपितको पनि आत्मसम्मानलाई ख्याल गर्ने कुरालाई ध्यान दिएका छौं । नागरिकमा विश्वास जागृत गर्न सकेन भने कुनै पनि संस्थाले राम्रो काम गर्न सक्दैन ।’ विभागका एक उच्च अधिकारीले न्यूज नेपालसँग भने ।

महानिर्देशक दाहालले कार्यविधि नै बनाएर छानविन तथा अभियोजनको काम गरिरहेका छन् । उसोतः सम्पत्ति शुद्विकरणमा विगत १४ वर्षमा १७ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । तर, दाहाल २०८१ भदौ ९ गतेदेखि महानिर्देशक जिम्मेवारीमा आएपछि विभागले युद्धस्तरमा काम गर्न थालेकाले नतिजा समेत आउन थालेको छ ।

विभागमा यसबीचमा खुमराज पुँजाली, मुक्ति नारायण पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद नेपाल, सुर्य प्रसाद आचार्य, चुणामणी शर्मा, अर्जुन प्रसाद पोखरेल, केवल प्रसाद भण्डारी, दामोदर रेग्मी, किशोर जंग कार्की, जीवन प्रकाश सिटौला, रूपनारायण भट्टराई, गजेन्द्र कुमार ठाकुर, प्रेम प्रसाद भट्टराई, तारानाथ अधिकारी, पुष्पराज शाही, कमल प्रसाद भट्टराई महानिर्देशक भएका थिए । उनीहरुको कार्यकालको तुलनामा दाहालले अधिक काम गरेपछि उनको चर्चा समेत तीब्र बन्न थालेको छ । उसोतः दाहाल अघिका महानिर्देशकहरुले १ सय २ वटा मात्रै मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । भने सरकारले यसमा ८१ प्रतिशतसम्मको सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

विभागले सुरूमा आतंककारी कार्य, लागू ओैषध कारोवार, भ्रष्टाचार,अवैध हातहतियारको कारोवार, मानव तस्करी, अमुल्य वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको तस्करी, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुण्डी कारोवार, अवैध क्यासिनो सञ्चालन, अपहरण र फिरौती, चोरी, डकैती, पाइरेसी, राजस्व छली, बैकिङ कसुर, अवैध विदेशी लगानी लगायतका ३२ प्रकारका कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरणका लागि छानविन तथा अनुसन्धान गरि अभियोजन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गराउने अधिकार पाएको थियो । यसमा पनि भ्रष्टाचार, राजस्व छली र बैंकिङ कसुर मुख्य छन् । अपराधिक संगठनका सदस्यहरू, भ्रष्ट कर्मचारीहरू, लागू पदार्थका कारोवारीहरू, आतंककारीहरू, गैर कानुनी व्यापार र व्यवसाय गर्नेहरू, राजस्व छल्नेहरू, वन्यजन्तु तथा बहुमुल्य बनस्पति तस्करी गर्नेहरू र राजस्व छली तथा चुहावट गर्ने उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विभागले विशेष निगरानी गरिरहेको हुन्छ। शंकास्पद सम्पत्ति रोक्का गराउछ। यसरी कमाएको धन अहिले कसैले लुकाइ छिपाइ गरि वैध रूपमा लगानी र कारोवार गरेको भएपनि त्यस्तो कालोधन जहिल्यै पनि जफत गर्ने गरि विभागले काम गर्ने गरेको छ ।

कसैले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति नजोडि सम्पत्ति शुद्विकरण कसुर गरेको हुँदैन। पहिला कसुर गरेर कमाएको सम्पत्ति छरेर बैंकमा राख्ने, त्यसपछि घर जग्गा, सेयर कारोवार, सुनचाँदी, जवाहरत खरिद गर्ने, वैध व्यापार,व्यवसाय र उद्योगमा लगानी गरि आम्दानी गर्ने र त्यसपछि एकै ठाउँमा जम्मा गरि वैद्य सम्पत्ति बनाउनुलाई सम्पत्ति शुद्विकरण गर्नु भनिन्छ । यस्तो सम्पत्तिको सूक्ष्म छानविन अनुसन्धान गरि मुद्दा दायर गर्ने काम सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभागले गर्दै आएको छ ।

नेपालमा विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायको अनुगमन र नियमन गर्ने २७ वटा निकायहरू छन् । ती निकायलाई छलेर सम्पत्ति शुद्विकरण गरिरहेको पाइन्छ। ति सबै निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको सुचना नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तिय जानकारी इकाईमा पठाउछन् ।

इकाईको जिएएमएल सफ्टवेयरले शंकास्पद कारोवारको सुचना दिइरहेको हुन्छ । यसरी आएको शंकास्पद कारोवारमा सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभागले छानविन अनुसन्धान गरि कारवाही गर्ने गरेको छ। यसका अलवा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूले पनि व्याक्तिगत उजुरी दिने गरेका छन् । त्यस्ता उजुरीको पनि सम्भाव्यता अध्ययन, छानविन र अनुसन्धान गरेर उजुरी फछ्र्याैट गर्ने गरेको पाइन्छ । तर विभागमा परेका व्याक्तिगत उजुरीहरू अधिकांश प्रमाण पेश भएर गरिएका भन्दा पनि व्यक्तिगत रिसइवी, प्रतिस्पर्धाले गरिएका विना आधार र प्रमाणको पाइने गरेको विभाग स्रोतको दाबी छ । विभागले अहिलेसम्म अदालतमा पेश गरेका मुद्दाहरू राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय परिषद्, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ लगायतले दिएको सुचना आधारमा गरिएका अनुसन्धानका प्रतिफल भएको बताइन्छ ।

२०८० चैत्र ३० गते प्रमाणिकरण भएको संशोधित सम्पत्ति शुद्विकरण निवारण ऐनले विभाग बाहेक नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, लगायत विभिन्न निकायलाई छानविन अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । यसपछि विभागमा उजुरीको चाप घटेको छ। संशोधित सम्पत्ति शुद्विकरण निवारण ऐनले विभागमा रहेका पुराना १८ सय मुद्दाहरू मध्ये जटिल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने बाहेकका उजुरीहरूलाई २०८१ चैत्रभित्रसम्म फर्छयौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसमा २०८१ साउनमा विभागमा एक हजार ६ सय ७६ वटा उजुरीहरू रहेकोमा करिव २०८२ बैशाख १५ सम्म एक हजार वटा उजुरीहरू फछ्र्याैट भइसकेको स्थिति छ ।

विगतमा वार्षिक औषतमा ९ वटा मुद्दा दर्ता हुँदै आएकोमा २०८१ पुस मसान्तमै १२ वटा मुद्दा दर्ता भैसकेको थियो। यो आर्थिक वर्षभित्र ५० वटा मुद्दा दर्ता गर्ने गरि विभागले उजुरीमा छानविन र अनुसन्धानलाई तिव्रता दिदै आएको महानिर्देशक दाहाले दाबी छ ।

कस–कसलाई मुद्दा दर्ता भयो ?

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तात्कालिक सदभावना पार्टीका नेता श्याम सुन्दर गुप्तालाई अपहरण मुद्दामा ८५ लाख रूपैयाँ, बाबुलाल दोङ सहितलाई भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा २ करोड २७ लाख रूपैयाँ, रामदेव शाह तेली सहितलाई ठगी मुद्दामा १३ करोड १६ लाख रूपैयाँ, केदारनाथ शर्मालाई सहकारी ठगी मुद्दामा ४६ अर्ब रूपैयाँ, Feng Chancwen लाई विदेशी विनिमय मुद्दामा १ करोड २७ लाख रूपैयाँ, सुर्यमणी भण्डारी सहितलाई विदेशी विनिमय मुद्दामा १ करोड रूपैयाँ, रामबाबु राय यादव सहितलाई ठगी मुद्दामा ३ करोड रूपैयाँ, वीरध्वज तामाङलाई लागू ओैषध मुद्दामा १ करोड ६५ लाख रूपैयाँ, पिन्टु कुमार तामाङलाई सट्टाबाजी मुद्दामा २० करोड ८४ लाख रूपैयाँ, दिनेश कोइराला सहितलाई ठगी मुद्दामा ५ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ, ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानलाई इन्साइडर ट्रेडिङ मुद्दामा २६ करोड ३९ लाख रूपैयाँ, राहुल महरा सहितलाई ठगी र सुन मुद्दामा ३७ करोड रूपैयाँ, राम बहादुर खटिकलाई लागू ओैषध मुद्दामा ४५ लाख रूपैयाँ, वीरेन्द्र खत्रीलाई बैकिङ कसुर मुद्दामा १० करोड रूपैयाँ र रामबहादुर बम्जन लगायतलाई ठगी मुद्दामा ८ करोड रूपैयाँ बिगो कायम गरि विभागले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

सम्पादकीय नोटः सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले कालोधन थोपर्नेमाथि कसरी काम गर्दैछ ? के यो विभागले गरेका काम सार्वजनिक रुपमा देखाउनै नसकिने स्थितिका छन् ? तमाम विषयमा न्यूज नेपालले निरन्तर फलोअप गर्नेछ । 

Comments