महानिर्देशक दाहालको इन्ट्रिपछि विभागको कार्यशैलीमा व्यापक सुधार, के हुँदैछ ?

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पुरानो छवीलाई सुधार्दै नयाँ अध्याय शुरु गरेको छ । विभागको महानिर्देशकमा सुमन दाहाल आएपछि उनले व्यापक हेरफेरसहित कारबाहीमा नयाँपन दिन थालेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले विगत ८ महिनामा कार्यविधि निर्माणदेखि अनुसन्धान प्रक्रियामा समेत नयाँपन दिएपछि अनावश्यक दुख दिने, बार्गेनिङ गर्नेदेखि विभिन्न आरोपबाट विभाग मुक्त बन्ने बाटोमा देखिएको छ ।

यसअघि उजुरी पर्नासाथ विभागले आरोपितलाई पत्र काट्ने, तारेखमा राख्ने, बयान लिने, १३ पानाको फारम भराउने र सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायतका पुराना प्रक्रियामा दाहालले महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनबाट बन्द गरिदिएका हुन् ।

२०८१ भदौ ९ गतेबाट विभागको महानिर्देशकको रुपमा हाजिर भएका दाहालले मानसिक तनाव दिने, धम्क्याउने, तर्साउने र रकम लिने गरेको पुरानो आरोपलाई खारेज गर्न यस्तो कदम चालेको बताउने गरेका छन्

‘अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनु नै हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । राज्य, कानून र क्षेत्राधिकारले दिएसम्म निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानपछि अभियोजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित अघि बढेका छौं । कोहि नागरिक विभागमा आएर बयान दिएर फर्किदा उसको आत्मसम्मानमा असर पर्नु हुन्न भन्ने विषयमा पनि सचेत छौं । सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकारात्मक सोच नै लिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई लिएर काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय विभागप्रति जनताको विश्वास समेत फर्किएको पाएको छु ।’, महानिर्देशक दाहालले न्यूज नेपालसंग भने ।

विभागको छानविमाथि अनेक छेडखानी गरिएको र त्यसलाई सुधार्न दाहाल नेतृत्वको टोलीले ठूलो मेहनत गर्नुपरेको विभागका कर्मचारीहरुले नै भन्ने गरेका छन् ।

उजुरी फछ्र्याैटमा कार्यविधि निर्माण

सुमन दाहाले महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उजुरी फर्छयौट कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । दाहाले ‘उजुरी जाँचबुझ तथा अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यविधि २०८१’ को निर्माण गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाएका छन् ।

विभागमा परेका उजुरीको निष्पक्ष छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर कार्यविधि निर्माण गरि स्वीकृत गरिएको थियो । अहिले सोहि कार्यविधिमा रहेर उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको छ ।

यो पनिः  सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभाग युद्धस्तरमा, नौ महिनामा ८० अर्ब बिगो दाबीका १८ मुद्दा दर्ता

कार्यविधिमा रहेर काम गर्दा कार्यसम्पादनमा चुस्तता आउनुका साथै पारदर्शिता समेत देखिन थालेको छ । नियमावली तर्जुमा गर्दा विभागले अनुसन्धान निकायहरू वीचमा समन्वय गर्न सक्ने गरी प्राविधिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसले विभागको नतिजा र कार्यसम्पादनमा आमूल सुधार ल्याएको विश्वास गरिएको छ ।

उजुरी फछ्र्याैटमा तदारुकता

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पछिल्लो समय उजुरी फछ्र्याैटमा समेत तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ । कार्यविधिअनुसार काम गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई सकेसम्म वैज्ञानिक र छरितो ढंगले गर्ने गरेको विभागको दाबी छ । गएको ९ महिनामा मात्रै १ हजार उजुरी फछ्र्याैटको आंकडाले पनि यसको गतिबारे बुझ्न सकिन्छ ।

‘१८ मुद्दा अभियोजनमा गइसकेका छन भने थप २ मुद्दा विभिन्न अदालतमा अभियोजनका लागि तयारी अवस्थामा छन् । जसको बिगो मात्रै ८० अर्ब बराबरको रहेको स्थिति छ । यसले पनि हाम्रो कार्यसम्पादनलाई प्रष्ट देखाएको छ ।’ महानिर्देशक दाहाल भन्छन् ।

‘व्यक्तिगत रुपमा विभागमा उजुरी दिएर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानून छैन् । मूल कसुरको उजुरीमा सम्बन्धित निकायले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि कानून आकर्षित गर्नुपर्ने देखेमा यसमा प्रवेश गर्ने हो । कसुरबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय स्थापित भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धि कानून आकर्षित हुने भएकाले कानूनको सही कार्यान्वयनका लागि समेत व्यक्तिगत उजुरीको स्थान कतै हुन्न । अपराध घटित भएको पहिलो सूचना सक्षम निकायमा पर्नुपर्छ’, महानिर्देशक दाहालले भने ।

सम्पत्ति शुद्विकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरू

विभागले आफ्नो स्थापना दिवसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसको रुपमा समेत मनाउन थालेको छ ।

महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएपछि दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दै प्रत्येक वर्ष माघ १४ गतेका दिन दिवस मनाउने निर्णय गराएका हुन् । सूचना तथा प्रशारण विभागले सार्वजनिक गरेको क्यालेण्डरमा समेत यो दिवस समावेश भएपछि यसको महत्व र विभाग नेतृत्वको तदारुकता थप प्रष्ट हुने भन्दै विभागकै कर्मचारीहरुले खुशी साट्ने गरेका छन् ।

दिवसले आम नागरिकमा सम्पत्ति शुद्विकरण भनेको के हो ? कसरी पैसा कमाउन हुदैन र कसरी कमाउनु दण्डनीय वा अपराधजन्य हुन्छ भन्ने कुराको जनचेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने विभागको विश्वास रहेको छ । यसले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राज्यको प्राथमिकता र प्रतिवद्धता दर्शाउन पनि मद्धत गरेको छ ।

समन्वय र क्षमता अभिवृद्धि

विभागको कार्यक्षमता बढाउनका लागि महानिर्देशक दाहालले आपसी समन्वय, सहकार्य र क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम नै गर्ने गरेका छन् ।

महानिर्देशक दाहालले अनुसन्धान अधिकृतसंग साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक रुपमा नियमित अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने र विभागको कामलाई कसरी पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नयाँ खोजको शुरुवात समेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी वल,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायतका अनुसन्धाकारी निकाय, नियमन र अनुगमनकारी निकायहरू लगायत सबै सरोकारवालासँग निरन्तर नजिकको प्रभावकारी समन्वय गर्दै महानिर्देशक दाहालले विदेशी दुतावास, नियोगसँग पनि समन्वय गरिरहेका छन् । यस्ता सहकार्य र समन्वयले सम्पत्ति शुद्विकरणको छानविन तथा अनुसन्धान कार्य, अभियोजन तयार गरि मुद्दा चलाउन र निरोधात्मक काम कारवाही गर्न धेरै ठुलो सहयोग पुगेको विभागको दाबी छ ।

सम्पादकीय नोटः सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले कालोधन थोपर्नेमाथि कसरी काम गर्दैछ ? के यो विभागले गरेका काम सार्वजनिक रुपमा देखाउनै नसकिने स्थितिका छन् ? तमाम विषयमा न्यूज नेपालले निरन्तर फलोअप गर्नेछ । 

Comments