निजामती कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीको विरोध किन ?

काठमाडाैं । निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि सरकारी नियुक्तिमा राख्न खोजिएको कुलिङ पिरियडको विवाद चर्किएको छ ।

सरकारी नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड राख्दा यसले कर्मचारीलाई अयोग्य घोषित गरेर रिटायर्ड गराउन हुदैन भन्ने कुरा राख्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

निजामती बिधयेकमा कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्ष सार्वजनिक नियुक्ति दिन नहुने भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधयेक पारित गरेपछि कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली, सत्तारुढ दलका नेता शेरबहादुर देउवा लगायतलाई भेटेर विरोध जनाएका छन् ।

‘रिटायर हुने बेला डिसक्वालिफाइड गराएर रिटायर्ड गराउनु उपर्युक्त हुँदैन् । नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले आफैले गर्न सकिहाल्छ । त्यसकारण यो अपमानित गर्न खोज्ने व्यवस्था गर्न गइरहेको छ ।’ संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले भने ।

‘कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैमा संवैधानिक विषय होइन । किनभने कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले नै भनेको छ । निजामति कर्मचारीलाई गभर्न गर्ने निजामती सेवाले हो । निजामतीबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई त्यो कानूनले गभर्न गर्न सक्दैन । यसकारण कुलिङ पिरियड राख्ने हो भने त्यसमा कर्मचारीको विरोध छैन् । तर, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा राख्नु पर्‍यो । संविधान वा संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धित नियुक्त गर्ने ठाउँमा राख्नु पर्‍यो । नभए यो समानताको हकविरुद्ध हुन जान्छ भन्ने हो ।’ महासचिव पाण्डेले भने ।

उसोतः मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष लगायतलाई भेटेर यसबारे विरोध जनाइसकेका छन् ।

कर्मचारी अवकाशमा गइसकेपछि संवैधानिक नियुक्ति दिने नदिने सरकारको कुरा भएको कर्मचारीको तर्कमा समितिका सदस्यहरुको मत समेत एकरुपता देखिन्न । एमालेले कुलिङ पिरियड राख्दा १ वर्षको राख्नुपर्ने जिकिर गरेको थियो भने माओवादीसहितका अन्य दलहरुले २ वर्ष राख्नैपर्ने अडान राखेका थिए ।

कुलिङ पिरियडले अव्वल कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहबाट रोक्ने र अहिले रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पार्न यस्तो व्यवस्था गरिएको कतिपयले आरोप लगाइरहेका छन् ।

निजामतीमा मात्रै कुलिङ पिरियड राख्नभन्दा सबैमा राख्दा यसले समानता कायम गर्ने भन्दै विज्ञहरुले समेत सुझाव दिइरहेका छन् ।

यता, सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरुले भने कुलिङ पिरियड राख्न निजामती ऐनमा व्यवस्था गर्ने कुरा नै नमिल्ने भनिरहेका छन् । उनीहरुले कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भने संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धि कानूनमा वा संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने निजामती ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्नु गलत भएको भनिरहेका छन्।

कुलिङ पिरियड जति राखेपनि भयो । तर, सेवाबाट अवकाश पाइसकेको कर्मचारीलाई यो ऐनले कसरी छुन्छ ? झट्ट हेर्दा नै यो अस्वभाविक छ ।’ एक कर्मचारीले भने ।

सम्पादकीय नोटः कुलिङ पिरियड कसरी आयो ? राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कस्तो भूमिका खेले ? यसका अन्तरकुन्तर अर्को भागमा आउनेछ ।

Comments