डा. टेकबहादुर घिमिरे: अब्बल सरकारी वकिलदेखि अनुसन्धान र प्रविधिका ज्ञातासम्म

काठमाडाैं । सरकारी सेवा तथा रोजगारीमा धेरै आउँछन्-जान्छन्। सप्तकोशी नदीमा आज भएको पानी भोलि त्यहाँ रहँदैन, त्यो बगेर जान्छ। यो नियमित प्रक्रिया हो। राष्ट्रसेवा पनि आम रूपमा त्यस्तै हो। सेवा प्रवेश गर्ने, जागिर खाने, अवकाश पाउने, अवकाशसँगै हराएर जाने। तर राष्ट्रसेवकहरू सबै अवकाशसँगै हराएर जाँदैनन्। कतिले नीति बनाउँछन्, कसैले थिति बसाउँछन्। कतिले नीति र कार्यक्रमहरूको असल र सफल कार्यान्वयन गरेर देखाउँछन्। कतिपयले उदाहरणीय कार्यक्षमता र दक्षता देखाउँछन्। कोही विज्ञतामा खरो रूपमा प्रस्तुत भएका कारण अवकाशपछि पनि अविस्मरणीय र सम्मानित रहिरहन्छन् ।

त्यहीमध्येका एक विशिष्ट व्यक्तित्व हुन् डा. टेकबहादुर घिमिरे। उनले नेपालको न्याय क्षेत्र (सरकारी वकिल समूह)मा साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। तीन दशक लामो सरकारी वकिल समूहको सेवामा उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरू, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयहरू, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै नायव महान्यायाधिवक्तासम्म भएर अतुलनीय योगदान पुर्‍याएका छन्।
उनै डा. घिमिरे साउन ४ गते नायव महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणीको सचिव)को पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश पाउँदै छन्।

सरकारवादी मुद्दाको सन्दर्भमा सूचना प्रविधि, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र व्यवस्थापनको दायरालाई विस्तारित गर्ने अमूल्य योगदान दिने विशिष्ट व्यक्तित्व हुन् डा. घिमिरे। अभियोजन गर्ने निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारिताका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग अनिवार्य हुन्छ भन्दै विद्युतीय सरकार (e-Government) को संस्थागत टुल (Institution Tool) का रूपमा e-Attorney System को जन्मदाताका रूपमा चिनिएका छन् डा. घिमिरे । यद्यपि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोतको अपर्याप्ततामा इ एटर्नी प्रणाली ‘फुलफ्लेज’ कार्य रूपमा परिणत भइसकेको छैन।

डिजिटल संसारमा हुने कसुरहरूको नियन्त्रण र निवारणमा अग्रणी स्थानमा रहेका १३ मुलुकका अभियोजन गर्ने निकाय र अभियोजकहरूको विश्वव्यापी संस्था International Association of Prosecutor, IAP को समेत सहभागिता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन डा. घिमिरेको अगुवाइमा ६ महिनाअघि काठमाडौंमा भएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी एक्काइसौँ शताब्दीको वर्तमान विश्व नै विद्युतीय गाउँ (Global Village) र डिजिटल संसार (Digital World) मा अभियोजन र अनुसन्धान प्रणालीमा विश्वस्तरको एकरूपता र समानता कायम गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिविद्धताका अगाडि बढाएको छ नेपालको अभियोजन पद्धति र प्रक्रिया पनि । सम्मेलनमा एकअर्काको अनुभव आदानप्रदानका साथै ज्ञान, सिप र प्रविधि हस्तान्तरणको काम भएको थियो । जुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको इतिहासमा पहिलोपटक थियो।

त्यसैगरी डा. घिमिरेको सक्रियतामा सरकारी वकिलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सार्थक रूपमा सम्पन्न भएको छ। यी सम्मेलनमा भएको ‘नलेज शेयरिङ’ले सरकारी मुद्दाहरूको अभियोजनमा एकरूपता र प्रविधिको प्रयोगमा सकारात्मक प्रगति हुँदै आएको छ ।

संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका- ३, मानेभञ्ज्याङमा जन्मिएका डा. घिमिरे अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा चार जनामध्ये वरिष्ठतम नायव महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी)को रूपमा कार्यरत हुँदासम्म मातहत निकायहरूमा उनले थिति बसालेका छन्।
भ्रष्टाचारसमेतका मुद्दा हेर्ने विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई कार्यक्रम र अवधारणासहित उनले नै स्थापित गरेका हुन्। सीमित साधन स्रोत र जनशक्तिबीच उनले सानो भाडाको भौतिक संरचनाबाट विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अघि बढाएका थिए।

डा. घिमिरेले धनकुटा, रुपन्देही, नुवाकोटको जिल्ला सरकारी वकिलको प्रमुख हुँदा पनि उत्कृष्ट र नमुनायोग्य काम गरेको अलि पाका सरकारी वकिलहरू अझै स्मरण गर्दछन्।

त्यसैले उनको सरकारी वकिलतर्फ शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मको यात्रा केवल पदोन्नतिको शृङ्खला होइन, यो त ज्ञानको निरन्तर खोज, न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र राष्ट्र निर्माणमा गहिरो संलग्नताको यात्रा हो।

शैक्षिक उपलब्धि
डा. घिमिरेका शैक्षिक उपलब्धिहरू उनको बहुआयामिक सोचको दर्पण हुन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानून स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेको छन् । योसँगै राजनीतिशास्त्र स्नातकोत्तर र शिक्षा शास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। त्यसपछि उनले दक्षिण कोरियाको प्रतिष्ठित Seoul National University मा अध्ययन गर्दै Techno Economics, Information Technology Policy and Management मा Ph.D. उपाधि प्राप्त गरेका थिए।

उनको पीएचडीको शोध विषय थियो: “Regulatory Policy Factor Impact on Public Trust in e-Government System in Nepal”- जुन विषय अहिलेको डिजिटल सुशासनको सन्दर्भमा अत्यन्तै सान्दर्भिक छ।

कार्यक्षमतामा अब्बल

डा. घिमिरे कार्यक्षमतामा अब्बल रहेको उनले गरेका पछिल्ला बहस पैरवीहरूले समेत देखाउँछ। ५२ संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा उनले आफ्नो कौशल प्रस्तुत गरेका थिए। अन्ततः सरकारलाई यो मुद्दामा सफलता मिलेको छ। योसहित आधुनिक परिवेशमा अत्यावश्यक र प्रविधिमैत्री राष्ट्रिय परिचयपत्र विरुद्ध परेको रिटमा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा समेत महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र डा. घिमिरेकै अगुवाइमा भएको थियो। एकीकृत तथ्यांक प्रणाली (Integrated data System) को स्थापना र दिगो व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिने NID System विरुद्धको रिटको अन्तरबस्तु डा. घिमिरेको विद्यावारिधि तहको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित भएकोले उक्त रिटको बहस सर्वोच्च अदालतमा चर्चाको विषय बनेको थियो।

खासगरी मुद्दाको विश्लेषण क्षमतामा डा. घिमिरेको क्षमता र दक्षता विशिष्ट रहेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अगुवाइ गर्ने काम पनि उनले गरेका छन्। नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी कानुनी प्रणालीलाई सुधार गर्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ICT focal person समेत हुन्। उनको नेतृत्वमा विकास गरिएको e-Attorney System ले सरकारी मुद्दा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई कागजविहीन, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएको छ।

उनले Cyber Law, Digital Governance, Data Protection, Intellectual Property लगायतका विधामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्तम्भ लेखेका छन् भने यस सम्बन्धी कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका छन्। दक्षिण कोरिया, भारत, जापान, अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुकमा उनले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको कानुनी तथा प्रविधि नीतिहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

डा. घिमिरेले डेढ दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाएका छन्। विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको UNAFEI, USTTI (USA), Indian Law Institute, Seoul National University, National Law University (India) लगायतका संस्थामार्फत उनले विभिन्न विधामा गहन अध्ययन,अनुसन्धान र अनुभव हासिल गरेका छन्।

उनले FATF सम्बन्धी आतंकवाद वित्त नियन्त्रण तालिमदेखि लिएर Cyber Security Leadership Program सम्मका विषयमा अनुभव र योग्यता हासिल गरेका छन्।

शोध र प्रकाशनमा पनि उनी निकै सक्रिय छन्। उनको पीएचडीको शोधपत्रबाहेक उनले दर्जनौँ कार्यपत्र, नीति समीक्षात्मक लेख र पुस्तक अध्याय प्रकाशित गरेका छन्। उनी विशेषगरी निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छन्:
• ICT Policy in Nepal
• Victim-oriented Justice
• Consumer Rights and Legal Mechanisms
• Data Protection Law in Developing Countries
• Innovation Policy for Development

उनका विचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रशंसित भएका छन्। विशेषगरी TEMEP Workshop, World e-Government Forum, Asia e-Government Forum, UNDP Joint Workshops, IAP, International Conferences आदिमा उनले कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

नेतृत्व र सामाजिक संलग्नता
सामाजिक क्षेत्र एवं कार्यालय बाहिरको संसारमा पनि डा. घिमिरेले आफ्नो विषय आबद्धता र विज्ञता प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (NeCSO) को केन्द्रीय सदस्य तथा सचिवालय सदस्य, कोरियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको संस्था SONSIK (Korea) को अध्यक्ष तथा ICT for Good Governance जस्ता संस्थाका सल्लाहकारसमेत भएर काम गरेका छन्।

यसबाहेक उनले विभिन्न जिल्लामा अफिसर्स क्लबको अध्यक्षता गर्दै सामाजिक एकता र सेवा प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याएका थिए।

कर्म अनि देशप्रतिको प्रतिबद्धता
डा. घिमिरेका योगदानहरू नेपालको कानुनी प्रणालीमा मौलिक परिवर्तन ल्याउने दिशामा देखिन्छन्। प्रविधिसँग कानुनको समन्वय गरी न्यायको पहुँच, पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउनु उनको मूल उद्देश्य उनको रहेको छ । उनी भन्छन्- ‘न्यायले प्रविधिलाई समेट्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ।’

नेपाल जस्तो न्यायिक सुशासनमार्फत न्यायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रले प्रवाह गर्ने न्याय सेवाका प्रकार र प्रक्रियाहरूसँग सूचना प्रविधिको आबद्धता, यसको उच्चतम प्रयोग, न्याय प्रणाली सम्बन्धित सबै अवयव तथा संस्थाहरूबीच प्रचलनमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको संस्थागत अन्तरआवद्धता र साइबर कसूर नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन साथै सक्षम साइबर सुरक्षा नीति तथा कानून निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहनु पर्दछ। यसैबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) कसुरहरूको नियन्त्रणमार्फत FATF अन्तर्गत भएको Assignment मा नेपाल ग्रे एरियामा रहेको स्थितिबाट उद्धार हुनसमेत मद्दत पुग्दछ।

मुलुकमा कानुनी सुधार र प्रविधिको सदुपयोगसँगै अघि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यताको बीचमा डा. घिमिरेको यात्राले एक गहिरो र महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। अध्ययन, सेवा र नवप्रवर्तनको समन्वय नै राष्ट्रनिर्माणको आधार बन्न सक्छ। उनको कार्यशैली, दृष्टिकोण र अनुभवले नयाँ पुस्ताका सरकारी अधिकारी र कानुनविद्हरूलाई प्रेरणा दिन सक्छ।

सरकारी पद वा शैक्षिक योग्यता मात्रै कुनै व्यक्तिको पूर्ण मूल्याङ्कन होइन। डा. घिमिरेमा देखिने विनम्रता, शालीनता र समर्पणभावना उनलाई अरूबाट अलग पार्दछ। उनले जहिल्यै सहकर्मी, कनिष्ठ र सेवाग्राहीहरूसँग सहयोगी व्यवहार देखाउँदै आएका छन्। निर्णयमा पारदर्शिता र विवेकशीलता उनका कार्यशैलीका मूल तत्त्व हुन्।

डा. घिमिरे न्याय प्रणालीलाई केवल आरोप–प्रत्यारोप वा कारबाहीको मेसिन होइन, जनताको भरोसाको स्तम्भको रूपमा स्थापित गर्न हामीले नै सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। उनी बारम्बार ‘Justice should not only be done, but should be seen to be done’ भन्ने सिद्धान्तमा अडिग छन्। त्यसैले उनले प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिता र victim-focused justice मा विशेष जोड दिएका छन्।

उनको दृष्टिकोण भविष्यमुखी छ। उनले नेपालमा डिजिटल अभियोजन प्रणाली, AI-assisted case analysis, तथा नागरिकलाई लक्षित ‘Legal Awareness Portal’ जस्ता योजनाहरू अघि सारेका छन्। नेपालमा Cyber Crime को बढ्दो चुनौतीसँग जुझ्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अध्ययन गरी सुझाव दिँदै आएका छन्।

डा. घिमिरेको जीवनमा परिवार, धर्म, अनुशासन र अध्ययनलाई विशेष स्थान छ। उनी आफैँ नियमित अध्ययन गर्ने, लेखपढ गर्ने र नयाँ प्रविधि बुझ्ने काममा संलग्न रहन्छन्। त्यसैले त सहकर्मीहरू नै डा. घिमिरेको काम गर्ने ऊर्जा देखेर उपमायोग्य मान्दछन्।

Comments