केवाइसी भ्यानमा सिजीको सिन्डिकेट, विनोद चाैधरीको ध्यान अदालतको दुरुपयोगमा !

काठमाडाैं । ‘प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ ले बजारमा सिण्डिकेट निषेध गरे पनि सिजी मोटर्सले सवारी साधन आयातमा एकाधिकार जमाउन खोजेको पाइएको छ।

सरकारी तथा अन्य अधिकृतलाई प्रलोभनमा पारेर अनेक हत्कण्डा मच्चाउदै आएका विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको नेतृत्वमा कम्पनीले आफ्नो पहुँच प्रयोग गर्दै अन्य कम्पनीलाई बजार प्रवेश हुन नदिएको भन्दै सिजीले नै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सिजी मोटर्सले चीनको चोङछिङ चाङएन कुवायु अटोमोबाइल्स कम्पनी लिमिटेड सँग गरिएको विद्युतीय भ्यान आयात सम्झौता बीचमै रोकेपछि चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता भंग भएको बताउँदै नयाँ एजेन्सी इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालिसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । टेकुस्थित सो कम्पनीले २०८२ साउन १३ गते आपूर्ति विभागबाट एजेन्सी दर्ता पाएको छ ।

तर, उक्त एजेन्सी अवैध भएको दाबी गर्दै सिजी मोटर्सले २०८२ साउन १४ गते आपूर्ति विभाग, भन्सार विभागलगायत निकायलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि यो मुद्दा नेपालस्थित अदालतमा लैजान नमिल्ने प्रावधानविरुद्ध गएको पाइएको छ ।

सिजीले आफूले व्यापार गर्ने अधिकार खोसिएको र प्रतिस्पर्धा ऐन विपरीत कार्य भएको आरोप लगाउँदै अन्तरिम आदेशसमेत मागेको छ। तर, सिंगापुरको अदालतमा मुद्दा लैजाने सहमतिविपरित सिजीले नेपालमै सहज स्थिति सिर्जना गर्न अदालत गुहारेको पाइएको हो ।

अदालतमा बहसका क्रममा केवाइसी ब्राण्डसम्बन्धी विवाद नेपालको अदालतको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने, मुद्दा सिंगापुरको अदालतमा चल्ने स्पष्ट प्रावधान सम्झौतामा रहेको छ।

उता, इलेक्ट्रिक ड्रिम्स र केवाइसी ब्राण्डका २५ सयभन्दा बढी ग्राहक तथा डिलरहरूले भने विनोद चौधरीको चलखेलमा केवाइसीका भ्यान बिक्रीमा रोक लगाइएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले अदालतलाई दुरुपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनीमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको दाबी गरेका छन् ।

यता, कानुनविद्हरूले ‘प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ ले कसैलाई पनि आयात–व्यापारमा एकाधिकार नदिने भएकाले अदालतको आदेश र सरकारी निर्णय ऐनअनुसार पुनरावलोकन योग्य हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

Comments