वैशाखमा चुनाव गर्नुपरे पनि स्वाभाविक: महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा !

breaking news

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले २१ फागुनको निर्वाचन वैशाखमा सार्न प्रस्ताव गरेका छन् । शर्माले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै हिमाली क्षेत्रको सहजताको लागि निर्वाचन वैशाखमा सानुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘समग्रमा दस्तावेज कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक समय लगाइरहँदा फागुन २१ को मिति बाधक बन्नुहुन्न । हामी सबै त्यो मितिप्रति प्रतिबद्ध छौँ । तर, मूलप्रश्न समाधान र संविधान हो,’ जेन–जीसँग सरकारले गरेको सहमतिको स्वागत गर्दै शर्माले भनेका छन्, ‘अतः जेन–जी समूहहरूलाई अपनत्वमा गाँस्न, विश्वसनीय चुनावी वातावरण विकसित गर्न र हिमाली क्षेत्रलाई समेत सहज बनाउन निर्वाचन थोरै पर वैशाखमा पुग्नुपरे त्यसलाई स्वभाविक रुपमै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सहमति र सहकार्यमार्फत आगामी यात्रालाई सहज बनाउने सबैको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।

सरकार र जेन–जीबीचको सहमतिलाई स्वागत गर्दै उनले प्रमुख दलको स्वामित्व लिन नसकेकोमा भने प्रश्न उठाएका छन् । ‘विभिन्न आन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने सहमति महत्त्वपूर्ण छ ।

मूलत जेन–जी प्रदर्शनले स्थापित गरेको ‘सुशासनको संकल्प र अठोट’ आगामी दिनका लागि सबैको साझा जिम्मेवारी र साझा कर्तव्य बन्नुपर्दछ,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘राजनैतिक दलहरू लोकतन्त्रको मुख्य र अविछिन्न सारथि हुन् भन्ने तथ्य हेक्का राखेर सरकारले सहमतिको हस्ताक्षर गरिरहँदा दलहरूलाई स्वामित्व र अपनत्वमा गाँस्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यसो गरेर ‘भोलिका लागि भरपर्दो’ बनाउन सरकार नचुक्नु पथ्र्यो ।’

अब दस्तावेजको प्रारम्भिक कार्यान्वयन क्रममा सरकारले गम्भीरता राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भदौ २३ को बल प्रयोग उपरको कारबाही सँगसँगै २४ गतेको ध्वंसको गहिरो छानबिन र कारबाहीको विषयमा बिनामोलाहिजा राज्य प्रस्तुत हुनुपर्छ’, शर्माले लेखेका छन् ।

सरकार र GenZ बीचको सहमतिलाई स्वागत छ l

विभिन्न आन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने सहमति महत्त्वपूर्ण छ l मुलत GenZ प्रदर्शनले स्थापित गरेको “सुशासनको संकल्प र अठोट´´ आगामी दिनका लागि सबैको साझा जिम्मेवारी र साझा कर्तव्य बन्नुपर्दछ l

राजनैतिक दलहरू लोकतन्त्रको मुख्य र अविछिन्न सारथि हुन् भन्ने तथ्य हेक्का राखेर सरकारले सहमतिको हस्ताक्षर गरिरहँदा दलहरूलाई स्वामित्व र अपनत्वमा गाँस्न सक्नुपर्दथ्यो l त्यसो गरेर `भोलिकालागि भरपर्दो´ बनाउन सरकार नचुक्नु पर्थ्यो l अब दस्तावेजको प्रारम्भिक कार्यान्वयन क्रममा सरकारले यसमा गम्भीरता राख्न जरुरी छ l भदौ २३ को बल प्रयोग उपरको कार्वाही सँगसँगै २४ गतेको ध्वंसको गहिरो छानबिन र कार्वाहीको बिषयमा बिना मोलाहिजा राज्य प्रस्तुत हुनुपर्छ l

समग्रमा दस्तावेज कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक समय लगाइरहँदा फागुन २१ को मिति बाधक बन्नुहुन्न l हामी सबै त्यो मितिप्रती प्रतिबद्ध छौं l तर मुल प्रश्न समाधान र संविधान हो, अत GenZ समुहहरुलाई अपनत्वमा गाँस्न, विश्वसनीय चुनावी वातावरण विकसित गर्न र हिमाली क्षेत्रलाई समेत सहज बनाउन निर्वाचन थोरै पर बैशाखमा पुग्नुपरे त्यसलाई स्वभाविक रुपमै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ l