लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनेका दीपकले मिचे कानून, भएको के हो ?

काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा मनोनय भएका नेपाल खानेपानी सस्थानका आठौ तहका इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठले संस्थानको जिम्मेवारीबाट राजिनामा स्विकृत गराएका छैनन् ।

नेपाल खानेपानी संस्थानको कर्मचारी नियामावलीको शर्त अनुसार उनीले संस्थानको पदबाट राजिनामा स्वीकृत गराएमात्र विकास कोषको नियुक्ति दिनु पर्ने बाध्यातमक अवस्था रहेको देखिएको छ । तर, दिपकले त्यो पालना गरेको देखिएको छैन । उनी रातारात विकास कोषको सदस्य सचिवको नियुक्ति लिएर कोषको कार्यालयमा हाजिर बनाउन गएका छन् ।

उनले जेन्जी सरकारको प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीका स्वकिय सचिव आर्दशकुमार श्रेष्ठलाई मोटो रकम ठेकि दस्तुर बुझाएर नियुक्ति लिन सफल भएका हुन । उनको नियुक्ति मंसिर ४ गतेको क्याविनेट बैठकले गरेको थियो तर, तत्कालीन मुख्य सचविले उनको नियुक्तिलाई प्रमाणीकरण नगरिदिदाँ नियुक्ति निष्कृय भएको थियो ।

त्यसपछि पुनः मंसिर १५ गतेको क्याविनेट बैठकले श्रेष्ठलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको हो । उनलाई चाँडो चाँडो कोषको कार्यालयमा हाजिर गराउन संस्कृति तथा पर्यटन नागारिक उद्ययान मन्त्रालयको सचिव नै फेरफेर गरिएको थियो ।

यसरी हतार हतार र दुई दुई पटक क्याविनेट प्रस्ताव लगेर नियुक्ति गर्नु पर्ने बाध्यता के थियो ? यो प्रश्न निक्कै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यसरी स्वार्थ समुहहरुले आफ्नो स्वार्थपुर्ति गरेको प्रष्टसँग देखिदाँ समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरु र आयुक्तहरुले आँखा चिम्लेर, कान बन्द गरेका बस्नुको रहस्य अचम्मकै देखिएको छ ।

श्रेष्ठ नेपाल खानेपानी सस्थानमा एउटा एक पाने राजिनामा दिएका छन । तर, उक्त राजिनामाको सनाखत भएर स्वीकृति भने भएको छैन । उनी संस्थानको पद लियनका रुपमा राख्ने प्रयासमा लागेका छन । यसरी संस्थानको पद लियन राख्न संस्थानको कर्मचारी विनियम र लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी विनियम विपरीत हुने देखिएको छ ।

Comments