मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रश्नै–प्रश्न: रविविरुद्ध कडा, बालेनलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सत्ता, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस गरेपछि नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। प्रतिवेदनले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित दर्जनभन्दा बढी सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समेत कानूनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाइएको घटनामा रवि लामिछानेको भूमिका देखिएको भन्दै उनीमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगले उक्त कार्य कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार दण्डनीय अपराध हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा रास्वपाका सांसद मनिष झा, हरि ढकालसहित अन्य नेताहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दर्जन बढि सांसदहरूको नाम विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन्। आयोगले उनीहरूको भूमिका “आन्दोलनलाई उग्र बनाउने तथा राज्य संरचनामाथि दबाब सिर्जना गर्ने” प्रकृतिको रहेको भन्दै विस्तृत अनुसन्धान सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमाथि आन्दोलनको पूर्वआकलन गर्न नसकेको, सुरक्षा समन्वय कमजोर भएको र बल प्रयोग नियन्त्रणबाहिर गएको आरोप लगाएको छ। आयोगले ओली, लेखक र गुरुङलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको विभिन्न रिपोर्टमा उल्लेख छ। केही विवरणमा उनीहरूलाई कम्तिमा पाँच वर्ष चुनाव लड्न नदिनुपर्ने सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ।

तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै आयोगमाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी वालेन्द्र शाहको सम्बन्धमा आयोगको मौनता विवादको केन्द्र बनेको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनमा सहभागी हुन सार्वजनिक अपिल गरेका थिए। संसद विघटन गर्नुपर्ने, सेनासँग वार्ता गर्नुपर्ने लगायत अभिव्यक्तिहरू त्यतिबेला व्यापक विवादमा आएका थिए। तर आयोगले ती विषयमा स्पष्ट टिप्पणी नगरेको भन्दै आलोचना बढेको छ।

यस्तै, आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे पनि आयोगले सीमित टिप्पणी मात्र गरेको देखिन्छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलमाथि “सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको” भन्दै प्रश्न उठाइए पनि आयोगले चेतावनी वा सचेत गराउने स्तरको मात्र निर्णय गरेको उल्लेख छ। यसले पनि आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक रूपमा चयनात्मक भएको आरोपलाई बल दिएको छ।

मानव अधिकारकर्मी र राजनीतिक वृत्तमा अहिले दुईथरी बहस देखिएको छ। एक पक्षले आयोगले पहिलोपटक सत्ता, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनकारी सबैलाई एकैसाथ जिम्मेवार देखाएर सन्तुलित प्रतिवेदन दिएको दाबी गरिरहेको छ। तर अर्को पक्षले रवि लामिछानेमाथि कडा भाषा प्रयोग गर्दै बालेन शाहजस्ता प्रभावशाली पात्रबारे मौन बस्नुले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको बताइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत “रवि डाम्ने, बालेन जोगाउने” शैलीको आलोचना तीव्र बनेको छ।

Comments