निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीबारे निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो

काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

सार्वजनिक रूपमा सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममा फैलिएका सूचनाअनुसार सरकारले एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर हद तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब १० हजारदेखि १८ हजारसम्म कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था समावेश गर्दै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ। साथै त्यसपछि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसमेत चर्चामा रहेको छ।

उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा एक दिनअघि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्ने कर्मचारी तत्काल अवकाशमा जानुपर्ने तर त्यसको भोलिपल्ट समान अवस्थाका अन्य कर्मचारीले थप पाँच वर्ष सेवा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै कर्मचारीहरूले यसलाई विभेदपूर्ण व्यवस्था हुन सक्ने बताएका छन्।

कर्मचारी संगठन तथा सरोकारवालाहरूले यस प्रकारको व्यवस्थाले बढुवाको अन्तिम चरणमा पुगेका हजारौं कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने तथा लामो समयको अनुभव, सीप र संस्थागत स्मृतिसहितका जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने तर्क गरेका छन्।

यसैबीच, केही विश्लेषकहरूले प्रविधिमैत्री र दक्ष प्रशासन निर्माणका लागि कर्मचारी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताए पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा राज्यले निवृत्तिभरण, सञ्चित बिदा, बीमा तथा अन्य सुविधाबापत ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। नयाँ कर्मचारी भर्ना, तालिम तथा क्षमता विकासका लागि थप समय र स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले दोहोरो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

पेन्सन व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानबारे पनि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ। चर्चामा आएको व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधि ३० वर्षभन्दा बढी भए पनि पेन्सन गणना ३० वर्षसम्म मात्र सीमित गरिने सम्भावनाले वर्तमान तथा निवृत्त कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ। कर्मचारी पक्षले यसलाई विद्यमान सेवा शर्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।

सरोकारवालाहरूले निजामती सेवासम्बन्धी यस्ता महत्वपूर्ण विषय अध्यादेशमार्फत भन्दा संसदमा विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरी व्यापक छलफल, सुझाव र सहमतिपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यद्यपि सरकारका तर्फबाट प्रस्तावित अध्यादेशको अन्तिम मस्यौदा वा यससम्बन्धी आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरणहरूबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक स्पष्टता आउन बाँकी रहेको छ।

Comments